April 6, 2025 | आइतवार, चैत्र २४, २०८१
सुचनाहरु
प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभरामा एकै दिन पुगे सात हजार भन्दा बढी दर्शनार्थी काठमाडौं महानगरकी उपप्रमुख डंगोल गईन् बेल्जियम चैते दसैँमा मासु खादा घाँटीमा अड्किएर एक जनाको मृत्यु यति एयरलाइन्सको जहाजबाट भैरहवा पठाइयो रबिलाई, अब के हुन्छ?  अदालतको आदेशपछी प्रहरी समक्ष गिरफ्तारी दिँदै रवि लामिछाने जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गयो ५.२ म्याग्निच्यूडको भूकम्प सरकारले कर्मचारीलाई हतोत्साहित र अपमानित गराउने काम गर्यो: कुलमान घिसिङ  रातको २ बजे नै युवाहरु किन भेला भए सडकमा? ३५ मिनेटको भेटमा भारतिय  प्रधानमन्त्रीसँग के कुरा भयो  प्रधानमन्त्री  ओलीको?  झापामा भेटियो दुर्गा प्रसाईं चढेको गाडी, कहाँ छन् दुर्गा प्रसाईं?  यीनै हुन् ४ वर्षीया बालिका अपहरण गरी लैजाने व्यक्ति वायु प्रदुषणले बिगार्दैछ आँखा, यसरी बचाउनुहोस् आँखालाई मोरङमा कुकुरको टोकाइबाट ६० एक वृद्धको गयो ज्यान  कुलमानको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश  काठमाडौ महानगरका कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई कार्यकक्षमा पुर्याएरै छाडे  नाच्दै गाउँदै शिक्षकहरुले गरे बेग्लै बिरोध प्रर्दशन सगरमाथा आधार शिविरमा काम गर्ने श्रमिकको गयो ज्यान   प्रधानमन्त्री ओलीले र भारतीय समकक्षी मोदीलाई थाइल्याण्डमा भेट्दै खानेतेलको मूल्य प्रतिलिटर १५ देखि ४० रुपैयाँसम्म बढ्यो   २५ करोडका मालिकको पहिचान  

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री हेटौँडामा भेला

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, पुस १३, २०८० ११:0१
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री हेटौँडामा भेला

काठमाण्डाै – सङ्घ र प्रदेशबीच अधिकारका विषयमा विवाद बढिरहेका बेला सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको भेला मकवानपुरको हेटौँडामा शुरु हुँदैछ ।

आज शुक्रवार मुख्यमन्त्रीहरूको भेला हुनुअघि हिजो बिहीवार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नगरपालिका महासङ्घ, बाग्मतीसहित अरू प्रदेशका सचिवहरूसँग अधिकारबारे छलफल भएको छ । हेटौँडामा भएको ‘तहगत अधिकारको कार्य विस्तृतीकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पालिकाका जनप्रतिनिधिले सङ्घ सरकारको दोहोरो भूमिकाले अधिकार नपाएको गुनासो गरेका थिए । संविधानमै उल्लेख भएका केही अधिकार नपाउँदा विकासमै बाधा पुगेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

पालिकाका जनप्रतिनिधिको कुरा सुनेपछि आज सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू भेला हुन लागेका हुन् ।

गएको असारमा पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरूको अन्तरप्रदेश बैठकले छ महिनाभित्र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टता र दोहोरोपन हटाउने, जनशक्ति व्यवस्थापन र राष्ट्रिय तथ्याङ्कको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने, साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, प्रदेशले पाउने अधिकारलाई प्रत्यायोजन गर्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो । तर सङ्घ सरकारले छ महिनाको अवधिमा यसबारे केही कदम नचालेपछि मुख्यमन्त्रीहरू भेला हुन लागेका हुन् । तहगत अधिकारमा स्पष्टता नहुँदा कार्यसञ्चालनमा अप्ठ्यारो भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले आवश्यक कानुन निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, पुस १३, २०८० ११:0१

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट