sweet bonanza
February 14, 2026 | शनिबार, फाल्गुन ३, २०८२
सुचनाहरु
जम्मू–कश्मीरमा फेरि सुनिन थाल्यो गोली र विस्फोटका आवाज    चिनिया दुतावासले दियो आफ्ना नागरीलाई भारत सिमा नाकामा नजान चेतावनी  बिल गेट्सले आफ्नो सबै सम्पत्ति २० बर्ष भित्र दान दिदै भारत पाकिस्तान युद्ध प्रभाव: नागरिक सेवाका लागि भारतका २४ विमानस्थल बन्द  रिसोर्टमा चिप्लिएर लडेका रहेछन् प्रचण्ड  १५ लाख भारतिय रुपैयाँ बोकेका डम्बर झापाबाट पक्राउ  बलिउड अभिनेता परेश रावलले किन पिए आफ्नै पिसाव? भारत पाकिस्तानको तनावले नेपालको सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता  बाल मन्दिरको जग्गा प्रकरणमा १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भारतले सुरु गर्‍यो पाकिस्तान विरुद्ध युद्ध, कडा जवाफ दिदै पाकिस्तान आफ्नो इच्छाले अमेरिका छाेडे एक हजार डलर पाइने प्रिसाको आयो पोष्टमार्टम रिपोर्ट, तर खुल्न सकेन कारण  जन्ती पुर्याएर फर्किदै गरेको बस नदीले बगायो अभिनेता राज कटुवाल एक्सन हिरोको रूपमा देखिदैछन्  नरसिंहामा आज सीता जयन्ती: राजा जनकले खेत जोत्ने क्रममा सीता उत्पत्ति भएको दिन को रवीन्द्र मिश्र र दुर्गा प्रसाईलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्ने पाकिस्तानी महिलासँग विवाह गरेका भारतीय सैनिक बर्खास्त ७३ वर्षीया वृद्धाले पनि दिइन् कक्षा १२ को परीक्षा भाटभटेनीमा चुरोट र रक्सी चोर्ने ६ जनाले हिरासतबाटै दिए कक्षा १२ को परीक्षा अबदेखी केआइआइटीमा विद्यार्थी पठाउन बन्द गर्न राष्ट्रियसभा सदश्यको माग 

गृहमन्त्री लामिछानेद्धारा २१ बुँदे निर्देशन

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, चैत्र ८, २०८० १६:१६
गृहमन्त्री लामिछानेद्धारा २१ बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई २१ बुँदे निर्देशन दिएका छन् ।

बुधबार गृह मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन, नियमन, समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

जिल्लामा हुने गैरकानुनी गतिविधिहरूलाई पूर्णतया निस्तेज गर्न तीन महिनाको अल्पकालीन कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र त्यसअनुसार मातहत इकाइहरूलाई निर्देशन दिने भनिएको छ ।

जिल्लाभित्र बढी अपराध हुने क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने, त्यस्तो क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी तथा आकस्मिक चेकजाँच, गस्ती, पट्रोलिङ बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।

सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत् अर्नगल, आधारहीन, भ्रामक सन्देश प्रचारप्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृति सद्भाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण लगायत गर्ने कार्य नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक÷एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाएर डेस्क सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन जारी भएको छ।

आर्थिक अपराध नियन्त्रण, सडक सुरक्षा र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि कार्यालयको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सूचना प्रविधिको प्रयोग, गुनासो व्यवस्थापन र सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, चैत्र ८, २०८० १६:१६

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट

casino giriş
casino bet giriş
casino giriş
online pokies payid