May 14, 2024 | मङ्लबार, जेष्ठ १, २०८१
सुचनाहरु
अमेरिका र क्यानडाकाे प्रलाेभन देखाएर ५ कराेड ठगी ; तीनजना पक्राउ टर्कीको राष्ट्रसंघ मिसन कार्यालयमा जागिर लगाउने प्रलोभनमा १२४ जनालाई ठगी ; एक प्रक्राउ २ अर्ब १ करोडको अवैध कारोबार, प्रहरीद्वारा सार्वजनिक कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले आज विश्वासको मत लिँदै वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा चार जनालाई पक्राउ करका दर हेरफेरमा मनोमानी गर्दिन: अर्थमन्त्री पुन सरकारले माग सम्बोधन नगरेको भन्दै राजधानीको सडकमा व्हिलचियर आन्दोलन सभामुखले बोलाएको बैठक निष्कर्षविहीन, कांग्रेसकाे अडान कायमै भारतीय सुपरस्टार अभिनेता अल्लु अर्जुन विवादमा ; अर्जुनविरुद्ध प्रहरीले दायर गर्यो मुद्धा सुरक्षण मुद्रणमा ४० करोड बढी भ्रष्टाचार, विकल पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा क्यानडामा आगलागी : हजारौँ मानिस घर छाडेर भागे नेप्से सूचक ८ अंकले बढ्यो वर्षासँगै काठमाडौंको प्रदूषण कम हुँदै कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले सोमबार विश्वासको मत लिने विदेश पढ्नेले लगे ९ महिनामा झन्डै १ खर्ब राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री दाहालबीच भेटवार्ता शेखर कोइराला र गगन थापाबीच भेटघाट मधेश प्रदेश सरकारबाट माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने विश्वकपमा इतिहासकै कान्छा कप्तान, रोहितकुमार पौडेलले नयाँ कीर्तिमान थप्दै जसपा नेपालले आजै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने

पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्ने अधिकार सीडीओलाई

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, चैत्र ८, २०८० १६:३७
पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्ने अधिकार सीडीओलाई

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले मर्यादा र साइबर अपराध नियन्त्रणको नाममा पत्रपत्रिका र अनलाइन समाचार पोर्टललाई कारबाही गर्ने गरी सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन जारी गरेको छ ।

गृहसचिव एकनारायण अर्यालले बिहीबार उपप्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेको निर्णय बमोजिम सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पठाएको निर्देशनमा अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटरलगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अनर्गल र आधारहीन सन्देशहरू प्रचार प्रसार भए प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरी विवरण सार्वजनिक गर्न भनिएको छ ।

निर्देशनको २ नम्बरमा सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि ‘अनलाइनन्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटरलगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अनर्गल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरू प्रचार प्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सद्भाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्‍लिलता प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता कार्यहरू नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक/एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्‍चालन गर्ने’, उल्लेख छ ।

‘यस प्रकारका कार्यमा संलग्न उपर प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरी सोको सार्वजनिकरण गर्ने’ भन्दै लिखित निर्देशनमा उल्लेख छ ।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, चैत्र ८, २०८० १६:३७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट