May 12, 2024 | आइतवार, बैशाख ३०, २०८१
सुचनाहरु
गौरादहमा नाट्य कार्यशाला , दुर्ब्यशन विरुद्ध सडक नाटकको तयारी स्रोत नखुलेको ९८ लाखसहित २ जना पक्राउ , यस अघि सुन तस्करीमा संलग्न भइ छुटेको पुष्टि गृहमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले क्लिन चिट दिएर हुँदैन, छानबिन हुनुपर्छ: सिटौला अमेरिका-क्यानडा लैजाने भन्दै केन्या पुर्‍याएर नेपालीलाई बन्धक बनाउने तीन जना पक्राउ बिद्यालय जान्छुभनी हिडेका अपकोस बेपत्ता परिवारद्वारा खोजिदिन अपिल गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको आधार भेटियो- काँग्रेस सचेतक रमेश लेखक कोशीको बजेट अधिवेशन बैशाख ३१ गते बोलाउन सिफारिस गण्डकीको रिट न्यायाधीश अब्दुल अजीजको इजलासमा तोलामा २३ सयले बढ्यो सुनको मूल्य कोशी सरकारविरुद्ध परेको रिट न्यायाधीश फुयालको इजलासमा रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिने कांग्रेसको निर्णय संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेसले बाँड्यो रवि लामिछानेको नाम मुछिएको अभियोगपत्र एमालेले बोलायो संसदीय दलको बैठक दाङमा श्रीमानको हत्या गरेको अभियोगमा श्रीमती पक्राउ सङ्घीय संसद् अधिवेशन आजदेखि कोशीमा नयाँ सरकार गठनविरुद्ध परेको रिटको पेसी आज आजको मौसमः कोशी, बाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा बिहानैदेखि वर्षा आज अक्षय तृतीया मनाइँदै जलेश्वरका मेयर र उपमेयरसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर बागमती सरकारले खर्च गर्‍याे ३८ दशमलव ९२ प्रतिशत बजेट

बीएण्डसी सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला प्रति गोविन्द केसी असन्तुष्टी

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, चैत्र १३, २०८० १५:२४
बीएण्डसी सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला प्रति गोविन्द केसी असन्तुष्टी

सामाजिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले यही चैत १२ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

डा. केसीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतले एक ‘उच्छृंखल र अराजक मेडिकल व्यापारी’को मुद्दाउपर गरेको फैसलाको संक्षिप्त आदेशको प्रतिलिपि प्राप्त नभएको समेत जनाएका छन् । “देशको कानुन र संविधान टेकेर हुने कुनै पनि फैसला मान्नु हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ । तर, कसैको निहित स्वार्थमा कानुन प्रतिकूल फैसला आएको अवस्थामा त्यसले न्यायिक अराजकता सिर्जना गर्न सक्छ र न्यायालयले आफैँ त्यस्तो गल्ती सुधार्नुको विकल्प रहँदैन,” डा. केसीले भनेका छन् । ऐन प्रतिकूल फैसला आएको अवस्थामा सम्बन्धित निकाय तत्काल न्यायिक पुनरवलोकन (भ्याकेट)मा जानुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । अदालतको फैसलाले चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्ममा प्रहार गरे र आयोगलाई निस्तेज तुल्याए मेडिकल शिक्षाका क्षेत्रमा अराजकतालाई बल पुग्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

यसले आमनागरिकको स्वास्थ्यमा थप खेलबाड हुने उनको भनाइ छ ।

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, चैत्र १३, २०८० १५:२४

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट