April 19, 2025 | शनिबार, बैशाख ७, २०८२
सुचनाहरु
प्रि–मनसुनको विपदजन्य घटनामा ४१ जनाको गयो ज्यान हर्क साम्पाङले आफ्नै राजनीतिक दल गठन गर्दै, यस्तो छ नाम   जब प्रधानमन्त्रि ओलीले स्वातगत गर्न उभिएकी रेनु दाहालाई सोधे – छोरी सञ्चै छौ?  बालेनले दिएनन् काङ्रेस, एमालेका संस्थालाई बजेट, वडाध्यक्षहरू भए बालेनसँग रुष्ट  आइतबारसम्म नेपालमा फेसबुक दर्ता नभए बन्द हुने  दिपेन्द्र सिंह ऐरीको टी-२० अलराउन्डर र्याङ्किङमा गिरावट, पहिलो स्थानमा पुग्ने सपना अधुरै  काठमाडौबाट हेटौंडा जाँदै गरेको बस मकवानपुरगढीमा खस्यो,२ जनाको मृत्यु  सावधानः अब ३ दिन मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित देशभर पानी पर्ने सम्भावना पौडी खेल्ने क्रममा नारायणी नदीमा बेपत्ता भएका दुई बालकको शव फेला पर्यो किन राजिनामा दिइन् सुमनाले? खुलाइन् यस्तो कारण    रोकिएन् शिक्षक, आन्दोलन अझै जारी राख्ने रास्वपाको महाधिवेशन फागुनको पहिलो साता बलात्कारको मुद्दामा  दोषी ठहर भएका रामबहादुर बमजनले पाए सफाइ मकवानपुरमा यात्रुबाहक रात्रीबस दुर्घटना, कारमा आगोलागी  विमानस्थलमा एक युवालाई दुर्व्यवहार गर्ने प्रहरिमाथी छानबिन सुरु   माइतीघरमा नाराबाजी गरेका अमेरिकी नागरिक फर्किए आफ्नै देश  नाबालिग जोडीबीच सहमतिमा भएको सम्बन्ध जबरजस्ति करणी नहुने कवाडी संकलक कुट्ने काठमाडौ महानगरका नगरप्रहरीको गयो जागिर  “रुटिन अफ नेपाल बन्द” लाई सुचना आयोगले माग्यो लिखित जवाफ सुनिता डङ्गोल वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको योङ ग्लोबल लिडरमा छनोट, के भन्छिन्?

बीएण्डसी सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला प्रति गोविन्द केसी असन्तुष्टी

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, चैत्र १३, २०८० १५:२४
बीएण्डसी सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला प्रति गोविन्द केसी असन्तुष्टी

सामाजिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले यही चैत १२ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

डा. केसीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतले एक ‘उच्छृंखल र अराजक मेडिकल व्यापारी’को मुद्दाउपर गरेको फैसलाको संक्षिप्त आदेशको प्रतिलिपि प्राप्त नभएको समेत जनाएका छन् । “देशको कानुन र संविधान टेकेर हुने कुनै पनि फैसला मान्नु हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ । तर, कसैको निहित स्वार्थमा कानुन प्रतिकूल फैसला आएको अवस्थामा त्यसले न्यायिक अराजकता सिर्जना गर्न सक्छ र न्यायालयले आफैँ त्यस्तो गल्ती सुधार्नुको विकल्प रहँदैन,” डा. केसीले भनेका छन् । ऐन प्रतिकूल फैसला आएको अवस्थामा सम्बन्धित निकाय तत्काल न्यायिक पुनरवलोकन (भ्याकेट)मा जानुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । अदालतको फैसलाले चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्ममा प्रहार गरे र आयोगलाई निस्तेज तुल्याए मेडिकल शिक्षाका क्षेत्रमा अराजकतालाई बल पुग्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

यसले आमनागरिकको स्वास्थ्यमा थप खेलबाड हुने उनको भनाइ छ ।

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, चैत्र १३, २०८० १५:२४

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट