April 28, 2024 | आइतवार, बैशाख १६, २०८१
सुचनाहरु
आइपिएल : हिजोको खेलमा राजस्थान र दिल्लीको जीत कति बेला देखि सुरु होला उपनिर्वाचनको मतगणना ? कस्तो रहला आजको मौसम ? नेपाल र वेस्ट इन्डिज ‘ए’ बिचको दोस्रो टी-२० खेल आज नेपाल र वेस्ट इन्डिज ए बीचको टी-२० सिरिजको पहिलो खेल आज इलाममा प्रमुख दलका उम्मेदवारले गरे मतदान डढेलो तथा आगलागी पीडितलाई राहत दिन ढिलाइ गरिएको छैन: गृहमन्त्री गृहमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा युवराज सफलले पेस गरेको रिट निवेदन दरपीठ उपनिर्वाचन: मतदानको दिन कस्ता सवारी चलाउन पाइन्छ? क्रोएशियामा राजदूतावास खोल्न माग अढाई वर्षकी बालिकालाई बेचेको आरोपमा एक महिला पक्राउ टियुमा अभ्यास गर्दै वेस्ट इन्डिज ए टिम ( तस्विरसहित ) सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्नेविरुद्ध आरोपपत्र दायर कोका–कोला ब्रान्डेड प्लास्टिक प्रदूषणको विश्वको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक छिट्टै काँग्रेस–एमालेको सरकार बन्नुपर्छ : सुनिल शर्मा तान्जानियामा बाढीका कारण १ सय ५५ जनाको ज्यान गयो उपनिर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन धमाधम काठमाडौंको न्युरोडबाट १ केजी ७६८.२५ ग्राम सुन र १ करोड ४३ लाख ६० हजार नगदसहित ७ जना पक्राउ इलाम र बझाङमा हुने उपनिर्वाचनका लागि सुरक्षा तयारी पूरा प्रधानमन्त्रीसँग चिनियाँ अन्तराष्ट्रिय विकास सहयोग एजेन्सीका अध्यक्षको शिष्टाचार भेट

बीएण्डसी सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला प्रति गोविन्द केसी असन्तुष्टी

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, चैत्र १३, २०८० १५:२४
बीएण्डसी सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला प्रति गोविन्द केसी असन्तुष्टी

सामाजिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले यही चैत १२ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

डा. केसीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतले एक ‘उच्छृंखल र अराजक मेडिकल व्यापारी’को मुद्दाउपर गरेको फैसलाको संक्षिप्त आदेशको प्रतिलिपि प्राप्त नभएको समेत जनाएका छन् । “देशको कानुन र संविधान टेकेर हुने कुनै पनि फैसला मान्नु हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ । तर, कसैको निहित स्वार्थमा कानुन प्रतिकूल फैसला आएको अवस्थामा त्यसले न्यायिक अराजकता सिर्जना गर्न सक्छ र न्यायालयले आफैँ त्यस्तो गल्ती सुधार्नुको विकल्प रहँदैन,” डा. केसीले भनेका छन् । ऐन प्रतिकूल फैसला आएको अवस्थामा सम्बन्धित निकाय तत्काल न्यायिक पुनरवलोकन (भ्याकेट)मा जानुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । अदालतको फैसलाले चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्ममा प्रहार गरे र आयोगलाई निस्तेज तुल्याए मेडिकल शिक्षाका क्षेत्रमा अराजकतालाई बल पुग्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

यसले आमनागरिकको स्वास्थ्यमा थप खेलबाड हुने उनको भनाइ छ ।

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, चैत्र १३, २०८० १५:२४

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।