अवरुद्ध भएको ७ घण्टा पछि संचालनमा आयो ईन्टरनेट सेवा ; किन भएको थियो त अवरुद्ध ?

काठमाण्डाै – हिजो दिउँसो ४ बजेदेखि समस्या देखिएको इन्टरनेट सेवा रातिदेखि सञ्चालनमा आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ प्रदायकले आपूर्ति नियमित गरेसँगै अवरुद्ध भएकाे झन्डै सात घण्टापछि नेपालमा इन्टरनेट चल्न थालेको हो ।

इन्टरनेट अवरुद्ध भएलगत्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सेवा अवरुद्ध हुने गरी कुनै कार्य नगर्न/नगराउन सेवा प्रदायक निकायहरूलाई आग्रह गरेको थियो । त्यसलगत्तै इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा आएको हो ।

भारतीय कम्पनी एअरटेलले भुक्तानीका लागि पटक पटक ताकेता गर्दा पनि नेपाली कम्पनीहरूले शुल्क बुझाउन नसकेपछि हिजो केहीबेर इन्टरनेट काटिएको वर्ल्डलिङ्कले जनाएको छ ।

नेपालका कम्पनीहरूले एअरटेललाई तीन अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ तर विभिन्न बक्यौता नतिरेको भन्दै सरकारले विदेशी मुद्राको सिफारिस गरिदिन अस्वीकार गर्दै आएको छ । सरकारले बाँकी रहेको झन्डै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिरेमात्रै विदेशी मुद्राको सिफारिस गरिदिने अडान लिएको छ । तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था नेपाल आईस्पानले भने सरकारले गैरकानुनी रूपले बक्यौता रकम तोकेको भन्दै आफूहरूले बक्यौता तिर्न नै बाँकी नभएको दाबी गर्छन् ।

सरकार र निजी कम्पनीको विवादका कारण भारतमा भुक्तानी हुन नसक्दा वर्ल्डलिङ्क, भायानेट, सुबिसु लगायतका प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको नेटवर्कमा समस्या देखिएको हो । नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले एअरटेल, टाटा लगायतका भारतीय कम्पनीहरूलाई एक वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् ।

सञ्चार मन्त्रालयले हिजो विज्ञप्ति निकालेर नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएका केही सेवा प्रदायकहरूले ब्यान्डविथ खरिदबापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नहुँदा सेवा अवरुद्ध भएको भनी प्रकाशित समाचारप्रति आफूहरूकाे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता विशाल सापकोटाका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दर्ता भएका एक सय २२ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक र २३ वटा नेटवर्क सेवा प्रदायकमध्ये केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाहेक अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले नियमअनुसार बुझाउनुपर्ने शुल्क बुझाएको र शुल्क बुझाउने सेवा प्रदायकको विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम नियमित रूपमा सिफारिस भइरहेको छ ।

• संसद विघटन