July 17, 2024 | बुधबार, साउन २, २०८१
सुचनाहरु
एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल कतार प्रस्थान त्रिशूली बस दुर्घटना: मृतकका परिवारलाई मधेस सरकारले १ लाख दिने सुनको मूल्य बढ्यो ; तोलाको कति पुग्यो त् ? नेपाल वायु सेवाले तिर्‍यो ४३ करोड किस्ता सिमलताल बस दुर्घटनाको अध्ययन गर्न कार्यदलले काम थाल्यो प्रधानमन्त्रीले भने – म्यासेन्जरमा बधाई दिनू, भेटमा पनि खादा नल्याउनू आज हरिशयनी एकादशी शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापन पुसमा खुल्ने प्रधानमन्त्री ओलीसँग अमेरिकी राजदूत डीन आर थोमसनले गरे शिष्टाचार भेटवार्ता सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड आज साउने संक्रान्ति पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने सिमलताल दुर्घटनाबारे बुझ्न घटनास्थलमा पुगे डी. कौडिन्य स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार रेग्मी र लामालाई प्रधानमन्त्री ओलीले साउन ६ मा संसदमा सम्बोधन गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको श्रम बैंकबाट ९११ जनाले रोजगारी पाए बसको ठक्करबाट झापामा एकको मृत्यु ओली सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषदको बैठकले के-के निर्णय गर्यो ? नेपाल आयल निगमले बढायो इन्धनको मूल्य संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै अर्जेन्टिनाले जित्यो कोपा अमेरिकाको उपाधि

झापामा २३ वर्षदेखि वनको जग्गा पार्टीको कब्जामा

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, कार्तिक २८, २०७९ 0९:३८
झापामा २३ वर्षदेखि वनको जग्गा पार्टीको कब्जामा
२३ वर्षदेखि वनको जग्गा पार्टीको कब्जामा

अर्जुनधारा । झापाको अर्जुनधारा–९ स्थित सालबारीको २२ दशमलव ४ हेक्टर जग्गा २३ वर्षदेखि एमालेले कब्जा गरेको छ ।
नेकपा एमालेले शहीदको नाममा प्रतिष्ठान बनाएर उक्त जग्गा कब्जा गरेको हो । उसले जग्गा मात्र कब्जा गरेको छैन, बार्षिक करोडभन्दा बढी आम्दानी गरेर राज्यलाई एक रुपैयाँ कर पनि तिरेको छैन । ०२८ सालमा पञ्चायती सरकारले सुखानीमा हत्या गरेका पाँच शहीदको नाममा प्रतिष्ठान खोलेको थियो ।
२३ वर्षअघि ०५६ सालमा एमालेले  जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा सुखानी शहीद स्मृति प्रतिष्ठान, नेपाल नामक संस्था दर्ता गरेको थियो । उक्त संस्थाले सरकारी वनको २२ दशमलव ४ हेक्टर क्षेत्रफलमा पार्क निर्माण गरेको छ । अहिले त्यहाँ राज्यकै सहयोगमा वाटर फाउन्टेन निर्माण भएको छ । यो संस्थाको नेतृत्व र समितिमा एमालेभन्दा बाहिरकालाई राखिएको छैन । प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा एमालेका प्रदेश–१ इन्चार्ज देवराज घिमिरे छन् । उनी अहिले झापा क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार भएका छन् ।
यस्तै, यो प्रतिष्ठानमा उपाध्यक्ष एमालेका पुराना कार्यकर्ता टंक भट्टराई र एमाले केन्द्रीय अनुसन्धान आयोगका सदस्य अर्जुन राई छन् भने एमाले नेता हर्क राई महासचिव छन् । यस्तै सदस्यमा समेत सबै एमालेका नेता कार्यकर्ता रहेका छन् । एक वर्षअघि पार्टी फुटेपछि केपी ओली समूहभन्दा फरक विचार राखेपछि शहीद नेत्र घिमिरेकी छोरी दिव्या घिमिरेलाई प्रतिष्ठानको समितिबाट हटाइएको बताइएको छ।
बार्षिक लाखौँ आम्दानी गर्ने पार्कले राज्यलाई एक रुपैयाँ कर तिर्दैन
यहाँबाट प्रतिष्ठानले बार्षिक लाखौँ आम्दानी गर्छ । पार्क व्यवस्थापनका सहायक व्यवस्थापक योगेन्द्र रिजालका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा पार्कले करिब ६५ लाख आम्दानी गरेको थियो । यस वर्ष वाटर फाउन्टेन पनि बनेको र कोरोना पनि पूर्णरूपमा हटेकाले करिब एक करोड आम्दानी हुने पार्क व्यवस्थापनको आँकलन छ ।
यद्यपि यति धेरै आम्दानी गर्ने संस्थाले स्थानीय सरकारलाई अहिलेसम्म एक रुपैयाँ कर नतिरेको बताइएको छ । अर्जुनधारा नगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गीता राईले मौखिक रूपमा मनोरञ्जन करका लागि ताकेता गरिरहेको बताइन् ।
प्रतिष्ठानले भने गैरनाफामूलक संस्था भन्दै टार्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘प्रतिष्ठानले कानुनतः मनोरन्जन कर तिर्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म तिरेको छैन । मैले यहाँ सरुवा भएर आएदेखि कानुनी दायरामा आउनुपर्छ, मनोरन्जन कर तिर्नुपर्छ भनिरहेको छु । उहाँहरुले हामी कर छुटवाला संस्था होे भन्दै हुनुहुन्थ्यो । हामीले त्यस्तो कर छुटवाला संस्था हुँदैन भनेर भनेका छौँ,’ राईले भनिन्, ‘मुनाफारहित संस्था होला ! आफ्नो ठाउँमा छ । तर, पब्लिकबाट लिएबापतको चाहिँ मनोरन्जन कर तिर्नुपर्छ । निर्वाचनपछि बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरेर तुरुन्त हामी कर लिन्छौँ ।’
पार्कले प्रवेश शुल्क, हल भाडा, फोटोसुट, फिल्म शुटिङ आदि शिर्षकमा रकम उठाउने गरेको छ भने पार्क भित्र रहेको बाल उध्यानमा छुट्टै शुल्क लिने गरेको छ ।
समृद्धिका कुरा गर्ने घिमिरेले आफू अध्यक्ष रहेको संस्थाबाट राज्यलाई नै कर नतिरी प्रतिष्ठानबाट वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेका छन् । कर तिर्नबाट पन्छिरहेको पार्कलाई राज्यले भने पहुँचका भरमा बजेट दिइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र प्रदेश र केन्द्र सरकारले वाटर फाउन्टेन लगायत संरचना निर्माणका लागि ७० लाख रकम दिएको बताइएको छ । यहाँबाट आम्दानी भएको रकम भने एमाले पार्टी कोषमा पुग्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । उनले प्रतिष्ठान गैरनाफामूलक भएकाले कर नतिरेको दाबी गरे ।
यस प्रकारको संस्थालाई सरकारी जग्गा जमिन उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्को अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्छ । देशभरिमा धेरै संस्थाले यसरी जग्गा जमिन उपलब्ध गराउन माग गरे पनि सहजै स्वीकृति दिने गरिएको छैन । यद्यपि यो संस्थालाई पहुँचका भरमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको जानकारहरु बताउँछन ।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, कार्तिक २८, २०७९ 0९:३८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्