अर्जुनधारा । झापाको अर्जुनधारा–९ स्थित सालबारीको २२ दशमलव ४ हेक्टर जग्गा २३ वर्षदेखि एमालेले कब्जा गरेको छ ।
नेकपा एमालेले शहीदको नाममा प्रतिष्ठान बनाएर उक्त जग्गा कब्जा गरेको हो । उसले जग्गा मात्र कब्जा गरेको छैन, बार्षिक करोडभन्दा बढी आम्दानी गरेर राज्यलाई एक रुपैयाँ कर पनि तिरेको छैन । ०२८ सालमा पञ्चायती सरकारले सुखानीमा हत्या गरेका पाँच शहीदको नाममा प्रतिष्ठान खोलेको थियो ।
२३ वर्षअघि ०५६ सालमा एमालेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा सुखानी शहीद स्मृति प्रतिष्ठान, नेपाल नामक संस्था दर्ता गरेको थियो । उक्त संस्थाले सरकारी वनको २२ दशमलव ४ हेक्टर क्षेत्रफलमा पार्क निर्माण गरेको छ । अहिले त्यहाँ राज्यकै सहयोगमा वाटर फाउन्टेन निर्माण भएको छ । यो संस्थाको नेतृत्व र समितिमा एमालेभन्दा बाहिरकालाई राखिएको छैन । प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा एमालेका प्रदेश–१ इन्चार्ज देवराज घिमिरे छन् । उनी अहिले झापा क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार भएका छन् ।
यस्तै, यो प्रतिष्ठानमा उपाध्यक्ष एमालेका पुराना कार्यकर्ता टंक भट्टराई र एमाले केन्द्रीय अनुसन्धान आयोगका सदस्य अर्जुन राई छन् भने एमाले नेता हर्क राई महासचिव छन् । यस्तै सदस्यमा समेत सबै एमालेका नेता कार्यकर्ता रहेका छन् । एक वर्षअघि पार्टी फुटेपछि केपी ओली समूहभन्दा फरक विचार राखेपछि शहीद नेत्र घिमिरेकी छोरी दिव्या घिमिरेलाई प्रतिष्ठानको समितिबाट हटाइएको बताइएको छ। बार्षिकलाखौँआम्दानीगर्नेपार्कलेराज्यलाईएकरुपैयाँकरतिर्दैन
यहाँबाट प्रतिष्ठानले बार्षिक लाखौँ आम्दानी गर्छ । पार्क व्यवस्थापनका सहायक व्यवस्थापक योगेन्द्र रिजालका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा पार्कले करिब ६५ लाख आम्दानी गरेको थियो । यस वर्ष वाटर फाउन्टेन पनि बनेको र कोरोना पनि पूर्णरूपमा हटेकाले करिब एक करोड आम्दानी हुने पार्क व्यवस्थापनको आँकलन छ ।
यद्यपि यति धेरै आम्दानी गर्ने संस्थाले स्थानीय सरकारलाई अहिलेसम्म एक रुपैयाँ कर नतिरेको बताइएको छ । अर्जुनधारा नगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गीता राईले मौखिक रूपमा मनोरञ्जन करका लागि ताकेता गरिरहेको बताइन् ।
प्रतिष्ठानले भने गैरनाफामूलक संस्था भन्दै टार्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘प्रतिष्ठानले कानुनतः मनोरन्जन कर तिर्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म तिरेको छैन । मैले यहाँ सरुवा भएर आएदेखि कानुनी दायरामा आउनुपर्छ, मनोरन्जन कर तिर्नुपर्छ भनिरहेको छु । उहाँहरुले हामी कर छुटवाला संस्था होे भन्दै हुनुहुन्थ्यो । हामीले त्यस्तो कर छुटवाला संस्था हुँदैन भनेर भनेका छौँ,’ राईले भनिन्, ‘मुनाफारहित संस्था होला ! आफ्नो ठाउँमा छ । तर, पब्लिकबाट लिएबापतको चाहिँ मनोरन्जन कर तिर्नुपर्छ । निर्वाचनपछि बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरेर तुरुन्त हामी कर लिन्छौँ ।’
पार्कले प्रवेश शुल्क, हल भाडा, फोटोसुट, फिल्म शुटिङ आदि शिर्षकमा रकम उठाउने गरेको छ भने पार्क भित्र रहेको बाल उध्यानमा छुट्टै शुल्क लिने गरेको छ ।
समृद्धिका कुरा गर्ने घिमिरेले आफू अध्यक्ष रहेको संस्थाबाट राज्यलाई नै कर नतिरी प्रतिष्ठानबाट वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेका छन् । कर तिर्नबाट पन्छिरहेको पार्कलाई राज्यले भने पहुँचका भरमा बजेट दिइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र प्रदेश र केन्द्र सरकारले वाटर फाउन्टेन लगायत संरचना निर्माणका लागि ७० लाख रकम दिएको बताइएको छ । यहाँबाट आम्दानी भएको रकम भने एमाले पार्टी कोषमा पुग्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । उनले प्रतिष्ठान गैरनाफामूलक भएकाले कर नतिरेको दाबी गरे ।
यस प्रकारको संस्थालाई सरकारी जग्गा जमिन उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्को अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्छ । देशभरिमा धेरै संस्थाले यसरी जग्गा जमिन उपलब्ध गराउन माग गरे पनि सहजै स्वीकृति दिने गरिएको छैन । यद्यपि यो संस्थालाई पहुँचका भरमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको जानकारहरु बताउँछन ।
