May 19, 2025 | सोमवार, जेष्ठ ७, २०८२
सुचनाहरु
जम्मू–कश्मीरमा फेरि सुनिन थाल्यो गोली र विस्फोटका आवाज    चिनिया दुतावासले दियो आफ्ना नागरीलाई भारत सिमा नाकामा नजान चेतावनी  बिल गेट्सले आफ्नो सबै सम्पत्ति २० बर्ष भित्र दान दिदै भारत पाकिस्तान युद्ध प्रभाव: नागरिक सेवाका लागि भारतका २४ विमानस्थल बन्द  रिसोर्टमा चिप्लिएर लडेका रहेछन् प्रचण्ड  १५ लाख भारतिय रुपैयाँ बोकेका डम्बर झापाबाट पक्राउ  बलिउड अभिनेता परेश रावलले किन पिए आफ्नै पिसाव? भारत पाकिस्तानको तनावले नेपालको सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता  बाल मन्दिरको जग्गा प्रकरणमा १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भारतले सुरु गर्‍यो पाकिस्तान विरुद्ध युद्ध, कडा जवाफ दिदै पाकिस्तान आफ्नो इच्छाले अमेरिका छाेडे एक हजार डलर पाइने प्रिसाको आयो पोष्टमार्टम रिपोर्ट, तर खुल्न सकेन कारण  जन्ती पुर्याएर फर्किदै गरेको बस नदीले बगायो अभिनेता राज कटुवाल एक्सन हिरोको रूपमा देखिदैछन्  नरसिंहामा आज सीता जयन्ती: राजा जनकले खेत जोत्ने क्रममा सीता उत्पत्ति भएको दिन को रवीन्द्र मिश्र र दुर्गा प्रसाईलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्ने पाकिस्तानी महिलासँग विवाह गरेका भारतीय सैनिक बर्खास्त ७३ वर्षीया वृद्धाले पनि दिइन् कक्षा १२ को परीक्षा भाटभटेनीमा चुरोट र रक्सी चोर्ने ६ जनाले हिरासतबाटै दिए कक्षा १२ को परीक्षा अबदेखी केआइआइटीमा विद्यार्थी पठाउन बन्द गर्न राष्ट्रियसभा सदश्यको माग 

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र निलम्बन फुकुवाविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, मंसिर २३, २०७९ 0९:११
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र निलम्बन फुकुवाविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ

 

काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको निलम्बन फुकुवा हुने भनी संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै छ ।

शुक्रबार गठन हुने संवैधानिक इजलासमा उक्त निवेदनको पेशी तोकिएको हो ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य लगायतका पदाधिकारीहरुले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतमा हरेक बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि जबरा १ फागुन २०७८ देखि निलम्बनमा थिए । तर संघीय संसदका महासचिव गौतमले यही मंसिर २१ गते महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिएका थिए । त्यसविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरुले सोही दिन सर्वोच्च परिसरमा धर्ना दिएका थिए ।

नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा शुक्रबार समेत सर्वोच्च अदालतको मूलपरिसरमा धर्ना दिने कानून व्यवसायीहरुले बताएका छन् । ‘अनधिकृत व्यक्ति’को प्रवेश हुनसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ ।

 

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, मंसिर २३, २०७९ 0९:११

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट