July 27, 2024 | शनिबार, साउन १२, २०८१
सुचनाहरु
ग्लोरी टिन एण्ड किडस ट्यालेण्टसको  प्रथम अडिसन श्राव​ण​ १९ मा हुने मृतकलाई परिवारलाई सक्दो सहयोग गर्ने सौर्य एयरलाइन्सको प्रतिबद्धता मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित गरिने अवैध रूपमा कल बाइपास गर्ने झापा गौरीगंजका गिरी सहित २ जना पक्राउ ५ महिनादेखि भारतमा बन्धक बनाइएका २८ जना नेपाली मजदुरकाे उद्धार गौशाला २६ले भनिन्ः ‘सन्दीपविरुद्ध मुद्दा नचलाउनु ’ वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएकालाई बिना धितो ऋण कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयरको निधन कोशी सरकारबाट बाहिरिँदै माओवादी, ४ मन्त्रीले राजीनामा दिने तयारी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगिदै सन्दीप सम्मिलित भ्यानकुभर पहिलो खेलमा पराजित वरिष्ठ लोक गायक जोशीको निधन विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाको पोस्टमार्टम सकियो, आजै परिवारलाई बुझाइने दीपेन्द्र र रोहित ग्लोबल टि-२० खेल्न क्यानडा लागे मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी सुनको मूल्य २४ सयले घट्यो वैदेशिक रोजगारी : एक वर्षमा एक हजार ३४६ को मृत्यु, दैनिक सरदर ४ जना बाकसमा आजको मौसम : पाँच प्रदेशका केही भागमा भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान स्वदेश फर्किंदै नेपाली महिला क्रिकेट टोली

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र निलम्बन फुकुवाविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, मंसिर २३, २०७९ 0९:११
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र निलम्बन फुकुवाविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ

 

काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको निलम्बन फुकुवा हुने भनी संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै छ ।

शुक्रबार गठन हुने संवैधानिक इजलासमा उक्त निवेदनको पेशी तोकिएको हो ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य लगायतका पदाधिकारीहरुले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतमा हरेक बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि जबरा १ फागुन २०७८ देखि निलम्बनमा थिए । तर संघीय संसदका महासचिव गौतमले यही मंसिर २१ गते महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिएका थिए । त्यसविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरुले सोही दिन सर्वोच्च परिसरमा धर्ना दिएका थिए ।

नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा शुक्रबार समेत सर्वोच्च अदालतको मूलपरिसरमा धर्ना दिने कानून व्यवसायीहरुले बताएका छन् । ‘अनधिकृत व्यक्ति’को प्रवेश हुनसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ ।

 

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, मंसिर २३, २०७९ 0९:११

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट