April 20, 2024 | शनिबार, बैशाख ८, २०८१
सुचनाहरु
नेपाल​बाट ओझा `द डेली ग्लोबल नेशन´को अन्तरराष्ट्रिय शान्ती दूत नियुक्त कस्तो रहला आजको मौसम ? एमालेको प्रतिनिधि परिषद् बैठक आजदेखि सुरु , २ हजार ४५४ जना एसीसी प्रिमियर कपमा तेस्रो स्थानको लागि नेपाल र हङकङ खेल्दै प्रतिपक्षले बहिष्कार गरेपछि गण्डकी प्रदेशसभा बैठक स्थगित सुप्रिम सहकारी : ओमप्रकाश गुरुङलाई थुनामा पठाउन आदेश, दिपेश पुनसँग ४ लाख धरौटी माग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फेरि सुन बरामद कांग्रेसको बहिष्कारबिच गण्डकी प्रदेशसभा बैठक बस्ने संकल्प प्रस्ताव संविधानविपरीत छ, प्रदेशसभालाई अपवित्र नबनाऔँ: मुख्यमन्त्री कार्की महाजात्रा : विश्वभरबाट २६ करोड ६५ लाख रुपैयाँको ग्रस कलेक्सन जसपाकी सांसद हसिनाले लिइन् शपथ एसीसी प्रिमियर कपको सेमिफाइनलबाटै बाहिरियो नेपाल कोशी प्रदेश सभाबाट संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित चैतमा ७० हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गए स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्याे- सरकारीमा कार्यरत चिकित्सकले निजीमा काम गर्नु कानुनविपरीत सिन्धुपाल्चोक जन्ती बस दुर्घटना अपडेट: मृतक ३ जनाकाे परियच खुल्यो सुनको मूल्य बढ्यो यूएईविरुद्ध नेपालले पहिले ब्याटिङ गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग विपिन जोशीका परिवारको भेट भारतमा २१ राज्यका १०२ निर्वाचन क्षेत्रमा आज मतदान

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र निलम्बन फुकुवाविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, मंसिर २३, २०७९ 0९:११
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र निलम्बन फुकुवाविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ

 

काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको निलम्बन फुकुवा हुने भनी संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै छ ।

शुक्रबार गठन हुने संवैधानिक इजलासमा उक्त निवेदनको पेशी तोकिएको हो ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य लगायतका पदाधिकारीहरुले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतमा हरेक बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि जबरा १ फागुन २०७८ देखि निलम्बनमा थिए । तर संघीय संसदका महासचिव गौतमले यही मंसिर २१ गते महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिएका थिए । त्यसविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरुले सोही दिन सर्वोच्च परिसरमा धर्ना दिएका थिए ।

नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा शुक्रबार समेत सर्वोच्च अदालतको मूलपरिसरमा धर्ना दिने कानून व्यवसायीहरुले बताएका छन् । ‘अनधिकृत व्यक्ति’को प्रवेश हुनसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ ।

 

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, मंसिर २३, २०७९ 0९:११

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट