March 26, 2023 | आइतवार, चैत्र १२, २०७९
सुचनाहरु
पदम लिम्बुलाई सहिद घोषणा गर्न सांसद अशोक राईको माग प्राधिकरणको कारबाही : तीन एटीसी निलम्बित खानेपानीको ट्याङ्कीमा शव फेला रास्वपालाई ३, कांग्रेसलाई ८ मन्त्रालय– भोलिसम्म पूर्णता दिने उपराष्ट्रपति भएपछि रामसहाय यादव पहिलो पटक गृह जिल्लामा (तस्बिरहरू) नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे प्रसारणलाइन निर्माणमा प्राधिकरणको ताकेता रुसले बेलारुसमा रणनीतिक हतियार परिचालन गर्ने माओवादीका मन्त्रीले दिए राजीनामा, कांग्रेसका चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ५४ जनाको हस्ताक्षर राजनीतिक अस्थिरताकै कारण व्यवसायी संकटमा साबिककै मन्त्रालयहरू पाएमात्रै सरकारमा जाने रास्वपाको अडान देशलाई अनुशासित र स्वच्छ प्रहरी आवश्यक छः गृहसचिव सिंह ट्युनिसिया डुङ्गा दुर्घटना हुँदा ९ आप्रवासीको मृत्यु, ६७ जना बेपत्ता प्रहरीको व्यावसायिक सक्षमतालाई अभिवृद्धि गरिने सञ्चार मिडियाले समाजको परिवर्तनमा निर्वाह गरेको भूमिका अतुलनीय छ : मुख्यमन्त्री शर्मा जगदम्बा जीतपुरसिमरा गोल्डकप : मकवानपुर सेमीफाइनलमा प्रवेश विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरुसँग सभामुखको छलफल जारी नेपाल प्रहरीका आईजीपी कुँवरले लगाए दर्ज्यानी चिह्न उपेन्द्र यादव भन्छन्- बारामा उपनिर्वाचन लड्नुपर्ने जोड छ, मैले निर्णय गरिसकेको छैन अहिलेको सरकार विदेशी हस्तक्षेपबाट बनेको एमाले उपाध्यक्ष पौडेलको दावी आफ्नै छिमेकीको घरमा आगो लगाएर तीन जना भागे

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र निलम्बन फुकुवाविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, मंसिर २३, २०७९ 0९:११
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र निलम्बन फुकुवाविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ

 

काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको निलम्बन फुकुवा हुने भनी संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै छ ।

शुक्रबार गठन हुने संवैधानिक इजलासमा उक्त निवेदनको पेशी तोकिएको हो ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य लगायतका पदाधिकारीहरुले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतमा हरेक बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि जबरा १ फागुन २०७८ देखि निलम्बनमा थिए । तर संघीय संसदका महासचिव गौतमले यही मंसिर २१ गते महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिएका थिए । त्यसविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरुले सोही दिन सर्वोच्च परिसरमा धर्ना दिएका थिए ।

नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा शुक्रबार समेत सर्वोच्च अदालतको मूलपरिसरमा धर्ना दिने कानून व्यवसायीहरुले बताएका छन् । ‘अनधिकृत व्यक्ति’को प्रवेश हुनसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ ।

 

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, मंसिर २३, २०७९ 0९:११

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट