November 24, 2024 | आइतवार, मंसिर ९, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका देशभरका क्रसर बन्द गर्न गृहको निर्देशन

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, पुस २१, २०७९ 0८:१४
अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका देशभरका क्रसर बन्द गर्न गृहको निर्देशन

काठमाडौँ – गृह मन्त्रालयले देशभर अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका खानी तथा क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले बुधबार ७७ वटै जिल्ला प्रशासनका कार्यालयहरुलाई एकैपटक परिपत्र जारी गर्दै अवैध क्रसरलाई बन्द गराउन भनेको हो।

गृहका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार नवीकरण नभएका, मापदण्ड पूरा नगर्न सञ्चालनमा रहेका, खास प्रयोजनका लागि स्थापन भएको तर त्यसको काम सकिएको उद्योगहरु बन्द गर्न भनेको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘नवीकरण नभएका, कुनै प्रोजेक्टका लागि स्थापना भएका र त्यसको प्रयोजन सकिँदा पनि सञ्चालनमा रहेका तथा मापदण्डा पूरा नगरेका क्रसर बन्द गराउन भनेका हौँ।’

यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि अवैध रुपमा चलेका क्रसर खानीलाई बन्द गराउन आदेश दिएको थियो। त्यस्ता क्रसर उद्योगहरु दुई हजारभन्दा बढी रहेको अनौपचारिक अनुमान छ।

प्रवक्ता पोखरेलले भने अवैध क्रसरको संख्या आफूहरुसँग नभएको बताए। ‘हामी दर्ता गर्ने निकाय होइनौँ। त्यस हिसाबले पनि कति अवैध छन् वा कति सञ्चालनमा छ भन्न सक्दैनौँ, उनले भने।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, पुस २१, २०७९ 0८:१४

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्