November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

आजदेखि पाँच प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, पुस २४, २०७९ 0८:५३
आजदेखि पाँच प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति

काठमाडौं। आज आइतबारदेखि जनकपुर र बिराटनगरबाट श्रम स्वीकृति लिन सकिने भएको छ।

सरकारले  पुस ११ गते गरेको निणर्य कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आजदेखि उपरोक्त स्थानबाटै श्रम स्वीकृत लिन सकिने छ। यसअघि काठमाडौं र उपत्यकाबाहिर पोखरा र भैरहवाबाट मात्रै यस्तो सेवा लिन सकिने व्यवस्था थियो।

प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले नागरिकहरूलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा दिने निकायहरूको सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल र कम खर्चिलो झण्झटमुक्त बनाउने, यसमा देखिने गरी सुधारका कामहरू तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निणर्य गरेको थियो।

सोही निणर्य कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मातहतका मन्त्रालयहरूलाई कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जान निर्देशन दिएबमोजिम आजबाट थप दुई स्थानबाट श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था सुरु हुनेछ। सुर्खेत र धनगढीबाट भने छिट्टै प्राविधिक तथा भौतिक तयारीपछि यो सेवा सुरु हुनेछ।

त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ। यसअघि प्रदेशहरूबाटै श्रम स्वीकृत लिन नसकिने अवस्थाका कारण नागरिकले सास्ती पाउँदै आएका थिए।

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउने प्रधानमन्त्रीको सोचअनुसार श्रम स्वीकृतिका लागि कार्यालय बिस्तार गरिएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सचिवहरूसँगको छलफलका क्रममा समेत नागरिकले राज्यबाट सेवा प्राप्त गर्न लामो लाइन र अन्य झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका थिए।

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, पुस २४, २०७९ 0८:५३

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्