झापाका सबै क्रसर उद्योग अवैध, बन्द गर्न प्रशासनको निर्देशन

बिर्तामोड । अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि झापामा अनुगमन सुरु भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले उद्योगको अनुगमन गर्दै अवैध रुपमा क्रसर सञ्चालन गर्नेहरूलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले सोमवार मात्रै ६ वटा क्रसरको अनुगमन गरेको छ । अनुगमन गरिएका सबै क्रसर मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेकोले बन्द गर्न निर्देशन दिएको सूचना अधिकारी रुद्र प्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार गृहको निर्देशन अनुसार प्रशासनले कार्यान्वयन गर्ने हो । अवैध वा मापदण्ड विपरीत सञ्चालन गरिएका क्रसर उद्योग बन्द गर्न भनिएको छ ।

दर्ता नभएका तथा नवीकरण नगरिएका, सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन र प्रशोधन कार्यमा संलग्न रहेका सबै क्रसर उद्योग बन्द गराइने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी न्यौपानेको भनाई छ ।

झापामा घरेलु कार्यालयको तथ्यसङ अनुसार १२ वटा क्रसर उद्योग दर्ता रहेको देखिन्छ । १२ उद्योगहरू मध्ये कसैले पनि मापदण्ड पुरा नगरेको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ । घरेलुले प्रशासनलाई दिएको प्रतिवेदन अनुसार कुनै पनि क्रसर उद्योगहरूले नवीकरण समेत गरेका छैनन् ।

बिर्तामोडमा रहेको कञ्चनजङ्घा क्रसर र बुद्धशान्तिमा रहेको कनकाई क्रसर उद्योगले ०७३ असार मसान्त पछि नवीकरण नगरेको घरेलु तथा साना उद्योग झापाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी सतासीधाममा रहेको पाथिभारा क्रसर उद्योगले ०७२ साउनदेखि नै नवीकरण गरेको छैन । पाथीभरा क्रसर उद्योगले उद्देश्य अनुसार काम नगरेको बताइएको छ ।

अर्जुनधारामा रहेको जयकाली भगवती रोडा उद्योगले पनि ०७३ असोजदेखि नवीकरण गरेको छैन । पाथिभारा एग्रिगेट इण्डस्ट्रिजले ०७४ चैतदेखि नवीकरण नगरी उद्योग सञ्चालन गरिरहेको घरेलुको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मेचीनगरमा रहेको राजधानी क्रसर इण्डस्ट्रिज प्रा।ली घरेलु तथा साना उद्योग झापामा नवीकरण नहुने उक्त प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

बुधबारेको लक्ष्मी ढुङ्गा उद्योग, बाहुण्डाँगीको लक्ष्मी इन्फ्रास्टक्चर प्रा।ली, देउराली इन्टरनेसनल माइन्स प्रा.ली र अर्जुनधाराको जय धटाल रोडा उद्योगलगायतका क्रसरहरू हाल बन्द रहेको जानकारी प्रशासनलाई दिइएको छ । अधिकांश क्रसर उद्योगहरू वातावरणीय अध्ययन विनै दर्ता भएको पाइएको छ ।

घरेलुको तथ्याङ्कमा १२ वटा उद्योग देखिए पनि जिल्लाभर ३० भन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा रहेको बुझिएको छ । अधिकांशले कर तिरेर काम गर्दै आएको दाबी समेत गर्दै आएका छन् । ०७१ साल साउन ५ गतेपछि देशभरका क्रसर उद्योगहरू मापदण्डमा नरहेको व्यवसायी बताउँछन् । त्यस अघिसम्म सबै मापदण्डमा थिए, क्रसर व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय सल्लाहकार शेरबहादुर थापा भन्छन्, त्यसपछिको मापदण्ड पुरा गर्न सकिएन । उनले पछि बनाएको मापदण्ड पुरा गर्न नसकिने बताएका छन् । सरकारले मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न ९२ वटा ठाउँ व्यवस्था गरिदिने भने पनि हालसम्म उपलब्ध गराउन नसकेको थापाको भनाई छ ।

थापाले ०७२ अघिको मापदण्ड अनुसार क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिए । त्यसपछि मापदण्ड नै बदलिएकाले उद्योगहरू मापदण्ड विपरीत देखिएको उनको भनाई छ । सरकारले मापदण्ड विपरीत उद्योगहरूसँग विभिन्न प्रकारका कर लिइरहेको थापाले बताएका छन् । कर लिन हुने भएपछि कसरी अवैध भन्न मिल्छ, थापाले भने – ‘कर लिन वैधानिक हुने, अन्य बेला अवैधानिक हुने ?’

केन्द्रीय सल्लाहकार थापाले जिल्लाभर सबै क्रसर सञ्चालनमा रहेको बताएका छन् । उनले अहिले सञ्चालनमै रहेको अवस्थामा उद्योगहरूलाई वैधानिकता प्रदान गर्नुपर्ने बताए । थापाले भने, क्रसर उद्योगहरूलाई वैधानिकता दिनुपर्छ । दिन सक्दैन भने बन्द गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । क्रसर बन्दले विकास नै ठप्प हुने उनको भनाई छ ।

झापामा भइरहेको विकास निर्माणका काममा जिल्लाभित्रका क्रसरले मात्रै सामग्री दिन नसक्ने थापा बताउँछन् । झापाका लागि मोरङबाट पनि सामग्री ल्याइरहेको उनको भनाई छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी न्यौपानेले अर्को निर्णय नहुञ्जलेका लागि तत्काललाई अवैध रुपमा सञ्चालित उद्योगहरू बन्द गरिएको जानकारी दिए । विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्रसर उद्योगका बारेमा सरकारले चाँडै नयाँ निर्णय गर्न सक्ने उनको भनाई छ ।

• संसद विघटन