December 11, 2023 | सोमवार, मंसिर २५, २०८०
सुचनाहरु
महिलाहरु चुप लागेर बस्ने होइन,आवाजलाई बुलन्द बनाएर आउनुस् : उपसभामुख राना थाइल्यान्ड भन्दै म्यानमार पुर्याएपछि….. सांसद अमरेशको एनसेलविरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा राखियो रातदिन सरकार कसरी ढाल्ने भन्ने चलखेल भइरहेको छ : प्रचण्ड आईपीओमा १० कित्ते नीति पुनरावलोकन गर्न समिति गठन सरकारमाथि नै ठुलो षड्यन्त्र हुँदैछ : प्रधानमन्त्री देउवाले कार्यसम्पादन समितिको बैठक तय गरे वैदेशिक रोजगार विभागद्वारा २५ करोड ठगी एनसेल प्रकरणसम्बन्धी छानबिन समितिले काम गर्दै भीरबाट लडेर घाइते भएका अभिनेता प्रकाश घिमिरे काममा फर्किए धम्क्याउँदैमा सरकार पछि हट्दैन भन्दै गोविन्द केसीप्रति स्वास्थ्यमन्त्रीको कटाक्ष प्रदेश सरकारले खर्च घटाउनुपर्छ : प्रमुख सचेतक भण्डारी मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा झारेकै एमालेको सरकारले हो : ओली उदयपुरमा आगलागीले अढाई करोड बराबरको क्षति पुर्यायो १ घण्टामै २ अर्बभन्दा बढी सेयरमा लगानी घट्यो सुनचाँदीको मूल्य सुन्तला कसरी टिप्ने भन्ने चिन्तामा म्याग्दीबासि इजरायली उच्च अधिकारीहरूले विपीनको खोजी गर्ने गौतमको राजीनामा लगत्तै पाण्डेयको नाम सिफारिस गौतमले संसद्को महासचिवबाट दिए राजीनामा

झापाका सबै क्रसर उद्योग अवैध, बन्द गर्न प्रशासनको निर्देशन

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, पुस २८, २०७९ 0९:१८
झापाका सबै क्रसर उद्योग अवैध, बन्द गर्न प्रशासनको निर्देशन

बिर्तामोड । अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि झापामा अनुगमन सुरु भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले उद्योगको अनुगमन गर्दै अवैध रुपमा क्रसर सञ्चालन गर्नेहरूलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले सोमवार मात्रै ६ वटा क्रसरको अनुगमन गरेको छ । अनुगमन गरिएका सबै क्रसर मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेकोले बन्द गर्न निर्देशन दिएको सूचना अधिकारी रुद्र प्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार गृहको निर्देशन अनुसार प्रशासनले कार्यान्वयन गर्ने हो । अवैध वा मापदण्ड विपरीत सञ्चालन गरिएका क्रसर उद्योग बन्द गर्न भनिएको छ ।

दर्ता नभएका तथा नवीकरण नगरिएका, सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन र प्रशोधन कार्यमा संलग्न रहेका सबै क्रसर उद्योग बन्द गराइने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी न्यौपानेको भनाई छ ।

झापामा घरेलु कार्यालयको तथ्यसङ अनुसार १२ वटा क्रसर उद्योग दर्ता रहेको देखिन्छ । १२ उद्योगहरू मध्ये कसैले पनि मापदण्ड पुरा नगरेको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ । घरेलुले प्रशासनलाई दिएको प्रतिवेदन अनुसार कुनै पनि क्रसर उद्योगहरूले नवीकरण समेत गरेका छैनन् ।

बिर्तामोडमा रहेको कञ्चनजङ्घा क्रसर र बुद्धशान्तिमा रहेको कनकाई क्रसर उद्योगले ०७३ असार मसान्त पछि नवीकरण नगरेको घरेलु तथा साना उद्योग झापाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी सतासीधाममा रहेको पाथिभारा क्रसर उद्योगले ०७२ साउनदेखि नै नवीकरण गरेको छैन । पाथीभरा क्रसर उद्योगले उद्देश्य अनुसार काम नगरेको बताइएको छ ।

अर्जुनधारामा रहेको जयकाली भगवती रोडा उद्योगले पनि ०७३ असोजदेखि नवीकरण गरेको छैन । पाथिभारा एग्रिगेट इण्डस्ट्रिजले ०७४ चैतदेखि नवीकरण नगरी उद्योग सञ्चालन गरिरहेको घरेलुको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मेचीनगरमा रहेको राजधानी क्रसर इण्डस्ट्रिज प्रा।ली घरेलु तथा साना उद्योग झापामा नवीकरण नहुने उक्त प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

बुधबारेको लक्ष्मी ढुङ्गा उद्योग, बाहुण्डाँगीको लक्ष्मी इन्फ्रास्टक्चर प्रा।ली, देउराली इन्टरनेसनल माइन्स प्रा.ली र अर्जुनधाराको जय धटाल रोडा उद्योगलगायतका क्रसरहरू हाल बन्द रहेको जानकारी प्रशासनलाई दिइएको छ । अधिकांश क्रसर उद्योगहरू वातावरणीय अध्ययन विनै दर्ता भएको पाइएको छ ।

घरेलुको तथ्याङ्कमा १२ वटा उद्योग देखिए पनि जिल्लाभर ३० भन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा रहेको बुझिएको छ । अधिकांशले कर तिरेर काम गर्दै आएको दाबी समेत गर्दै आएका छन् । ०७१ साल साउन ५ गतेपछि देशभरका क्रसर उद्योगहरू मापदण्डमा नरहेको व्यवसायी बताउँछन् । त्यस अघिसम्म सबै मापदण्डमा थिए, क्रसर व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय सल्लाहकार शेरबहादुर थापा भन्छन्, त्यसपछिको मापदण्ड पुरा गर्न सकिएन । उनले पछि बनाएको मापदण्ड पुरा गर्न नसकिने बताएका छन् । सरकारले मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न ९२ वटा ठाउँ व्यवस्था गरिदिने भने पनि हालसम्म उपलब्ध गराउन नसकेको थापाको भनाई छ ।

थापाले ०७२ अघिको मापदण्ड अनुसार क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिए । त्यसपछि मापदण्ड नै बदलिएकाले उद्योगहरू मापदण्ड विपरीत देखिएको उनको भनाई छ । सरकारले मापदण्ड विपरीत उद्योगहरूसँग विभिन्न प्रकारका कर लिइरहेको थापाले बताएका छन् । कर लिन हुने भएपछि कसरी अवैध भन्न मिल्छ, थापाले भने – ‘कर लिन वैधानिक हुने, अन्य बेला अवैधानिक हुने ?’

केन्द्रीय सल्लाहकार थापाले जिल्लाभर सबै क्रसर सञ्चालनमा रहेको बताएका छन् । उनले अहिले सञ्चालनमै रहेको अवस्थामा उद्योगहरूलाई वैधानिकता प्रदान गर्नुपर्ने बताए । थापाले भने, क्रसर उद्योगहरूलाई वैधानिकता दिनुपर्छ । दिन सक्दैन भने बन्द गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । क्रसर बन्दले विकास नै ठप्प हुने उनको भनाई छ ।

झापामा भइरहेको विकास निर्माणका काममा जिल्लाभित्रका क्रसरले मात्रै सामग्री दिन नसक्ने थापा बताउँछन् । झापाका लागि मोरङबाट पनि सामग्री ल्याइरहेको उनको भनाई छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी न्यौपानेले अर्को निर्णय नहुञ्जलेका लागि तत्काललाई अवैध रुपमा सञ्चालित उद्योगहरू बन्द गरिएको जानकारी दिए । विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्रसर उद्योगका बारेमा सरकारले चाँडै नयाँ निर्णय गर्न सक्ने उनको भनाई छ ।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, पुस २८, २०७९ 0९:१८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।