October 12, 2024 | शनिबार, अशोज २६, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

सरकारी तलब न्यूनतम ३४ हजार रुपैयाँ तोक्न सुझाव

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, फाल्गुन २१, २०७९ ११:१८
सरकारी तलब न्यूनतम ३४ हजार रुपैयाँ तोक्न सुझाव

सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३४ हजार रुपैयाँ पु¥याउन उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सिफारिस गरेको छ।

सरकारले गत जेठमा सार्वजनिक गरेको तलब वृद्धि मर्यादाक्रम अनुसार नभएको भन्दै भएको कर्मचारीले गरेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको हो।

आयोगले शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर प्रतिवेदन बुझाएको छ।

तलबका सम्बन्धमा मुख्यगरी ४ वटा विषयलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छः मर्यादाक्रम अनुसारको तलब, तलब बढाउने मापदण्ड, खर्च घटाउने सुझाव र आम्दानी वृद्धिका उपाय।

आयोगका सदस्य तथा पूर्वसचिव विमल वाग्लेले मर्यादाक्रम नमिलेका पदमा तलब मिलान गरेर मात्र वृद्धि गर्न सुझाव दिइएको बताए। मुख्य समस्या परेको १९ वटा पदको मर्यादाक्रम मिलाएर प्रतिवेदन दिइएको र त्यसै आधारमा मर्यादाक्रम मिलाएर तलबको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको उनको भनाइ छ।

मर्यादाक्रममा तल परेको तर तलब धेरै भएका पदमा माथिल्लो मर्यादाको तलब वृद्धि गरेर मिलान गर्न सुझाव दिएको छ।

तलब दिने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरी निजामती सेवाको तल्लो तहको न्यूनतम तलब मासिक ३४ हजार रुपैयाँ पुग्ने गरी तलब वृद्धि गर्न आयोगको सुझाव छ।

आयोगले अहिले नै न्यूनतम तलब ३४ हजार आवश्यक पर्ने सुझाव दिएको छ। उसले नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण प्रतिवेदनलाई आधार मानेर ३४ हजार तोकेको जनाएको छ।

‘राष्ट्र बैंकको पारिवारिक सर्वेक्षणले एउटा परिवारको मासिक न्यूनतम खर्च ३४ हजार निस्कन्छ भनेको छ। यसै आधारमा न्यूनतम तलब ३४ हजार भनिएको हो,’ वाग्लेले भने, ‘कुनै मापदण्डमा नै नबसी अहिले मनपरी तलब बढाउने गरिएको, अब यो प्रतिवेदनलाई आधार मानेर तलब बढाउन सिफारिस गरेका छौं।’

सरकारले तलब दिन सक्ने गरी सरकारको क्षमता वृद्धि गर्न, राजस्व वृद्धि गर्ने र अनावश्यक खर्च कटौती गर्न पनि सुझाव दिइएको उनले बताए। नेपालका सरकारकी कर्मचारीको तलब दक्षिण एसियामा नै कम मध्येको भएकाले आवश्यक र उपयोग गर्न सक्ने गरी कर्मचारी राख्नु पर्ने र स्रोत साधनको क्षमता हरेर उपयुक्त तलब दिनु पर्ने सुझाव आयोगको छ।

१५ जेठमा आएको बजेटमा कर्मचारीहरूको १५ प्रतिशत तलब बढाउने घोषणा गरिएको थियो। तर पछि माथिल्ला तहका कर्मचारीहरूको २० प्रतिशतभन्दा बढी तलब बढाइएको भन्दै कर्मचारीहरूले विरोध गरेपछि सरकारले ६ भदौ २०७९ मा तलबमान अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो।

पूर्वमुख्यसचिव पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा पूर्वसचिव विमल वाग्ले र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शिवदेव पाण्डे सदस्य थिए।

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, फाल्गुन २१, २०७९ ११:१८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्