April 18, 2025 | शुक्रबार, बैशाख ६, २०८२
सुचनाहरु
बालेनले दिएनन् काङ्रेस, एमालेका संस्थालाई बजेट, वडाध्यक्षहरू भए बालेनसँग रुष्ट  आइतबारसम्म नेपालमा फेसबुक दर्ता नभए बन्द हुने  दिपेन्द्र सिंह ऐरीको टी-२० अलराउन्डर र्याङ्किङमा गिरावट, पहिलो स्थानमा पुग्ने सपना अधुरै  काठमाडौबाट हेटौंडा जाँदै गरेको बस मकवानपुरगढीमा खस्यो,२ जनाको मृत्यु  सावधानः अब ३ दिन मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित देशभर पानी पर्ने सम्भावना पौडी खेल्ने क्रममा नारायणी नदीमा बेपत्ता भएका दुई बालकको शव फेला पर्यो किन राजिनामा दिइन् सुमनाले? खुलाइन् यस्तो कारण    रोकिएन् शिक्षक, आन्दोलन अझै जारी राख्ने रास्वपाको महाधिवेशन फागुनको पहिलो साता बलात्कारको मुद्दामा  दोषी ठहर भएका रामबहादुर बमजनले पाए सफाइ मकवानपुरमा यात्रुबाहक रात्रीबस दुर्घटना, कारमा आगोलागी  विमानस्थलमा एक युवालाई दुर्व्यवहार गर्ने प्रहरिमाथी छानबिन सुरु   माइतीघरमा नाराबाजी गरेका अमेरिकी नागरिक फर्किए आफ्नै देश  नाबालिग जोडीबीच सहमतिमा भएको सम्बन्ध जबरजस्ति करणी नहुने कवाडी संकलक कुट्ने काठमाडौ महानगरका नगरप्रहरीको गयो जागिर  “रुटिन अफ नेपाल बन्द” लाई सुचना आयोगले माग्यो लिखित जवाफ सुनिता डङ्गोल वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको योङ ग्लोबल लिडरमा छनोट, के भन्छिन्? कालीगण्डकीमा नुहाउन गएकी बिण्णुको खोलाले बगाएर गयो ज्यान  २ महिनापछि सकुल भेटिईन् महाकुम्भमा हराएकी रोशनी  घट्यो पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य, कति पुग्यो? 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पक्राउ गर्न आदेश मागिएको रिट दर्ता गर्न – सर्वोच्चको आदेश

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, फाल्गुन २१, २०७९ ११:२७
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पक्राउ गर्न आदेश मागिएको रिट दर्ता गर्न – सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ लाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश माग गर्दै पेस भएका दुई रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले ०७६ को माघीको अवसरमा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा आफूलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भनिए पनि त्यो कुरा सत्य नभएको बताएका थिए। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १७ हजार मारिएको भनिए पनि त्यो तथ्यांक गलत भएको भन्दै उनले ५ हजारको जिम्मा लिन सक्ने बताएका थिए।

उक्त भाषणलाई आधार बनाएर उनलाई पक्राउ गर्ने आदेश माग गरिएको रिट सर्वोच्चले प्रशासनले गएको कात्तिकमा दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको थियो।

रामेछापका कल्याण बुढाथोकी र अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले आफ्ना रिट दरपीठ भएपछि त्यसविरूद्ध निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा र हरि फुयाँलको इजलासले शुक्रबार उक्त दरपीठ बदर गरिदिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले चुनावअघि प्रशासनले आरण र बुढाथोकीले दिएका रिटमा प्रशासनबाट भएको दरपीठ बदर गरी दर्ता गर्न आदेश भएको जानकारी दिए।

निवेदकहरूले आफूहरू द्वन्द्व पीडित भएको र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा समेत प्रचण्डविरूद्ध उजुरी दिएको रिटमा उल्लेख गरेका थिए।

’५ हजार व्यक्ति मारेको भन्दै नैतिक जिम्मा लिई सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएका दाहाल लगायतलाई कानुन बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरी पाउन तथा द्वन्द्वकै नाउँमा निवेदकहरूलाई पीडित बनाउने कार्यका लागि जवाफदेही पनि निजलाई नै बनाई राहत, क्षतिपूर्ति परिपूरणको व्यवस्था गर्नू, गराउनू भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ,’ उनीहरूले पेस गरेको रिटमा उल्लेख थियो, ‘निजलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान प्रकिया अघि बढाउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ।’

अदालत प्रशासनले भने द्वन्द्वकालको घटनालाई नियमित अदालतभन्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबाट सम्बोधन र निरूपण हुने नै भएकाले सर्वोच्चको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै दरपीठ गरेको थियो।

प्रचण्डले तीन वर्षअघिको कार्यक्रममा भनेका थिए, ’धेरै साथीहरूले मलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भन्नुहुन्छ। म तथ्यांक मात्रै सच्याउन चाहन्छु। साथीहरू यो सत्य होइन। यो सत्य होइन . . .। सत्य के हो मलाई भन्न दिनुहोस्। सत्य के हो भने हिजोका सामन्ती राजाहरूले १२ हजार मान्छे मारेका हुन्। हिजोका राज्यले मारेको १२ हजारको कुरा नहुने, अनि राज्यले मारेकाको पनि मेरै टाउकोमा हाल्ने यो न्याय हुँदैन।’

 

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, फाल्गुन २१, २०७९ ११:२७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट