April 2, 2023 | आइतवार, चैत्र १९, २०७९
सुचनाहरु
कुशलभ केसीले पाए ‘उत्कृष्ट युवा पत्रकारिता पुरस्कार–२०७९’ सुनसरी क्याम्पस सञ्चालक समितिमा राजु ढकाल निर्वाचित रजनीकान्तको ‘बाबा’ फ्लप भएसँगै साउथ फिल्ममा मेरो करिअर सकियो ः मनिषा कोइराला भूकम्पको धक्का दोलखा, ओखलढुङ्गा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र काठमाडौँ उपत्यकामा मापदण्ड विपरीत अस्पताल सञ्चालन : हेटौंडा आज देशका यी ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना १५ दिन नपुग्दै उप्कियो कालोपत्रे : कैलाली प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष भक्कानिए मिटरब्याज पीडित :बालुवाटार जनकपुरको घटनाबारे अफवाह फैलाउँदै मुस्लिम आयोग नवनियुक्त मन्त्रीहरुले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ स्वर्णिम वाग्ले रास्वपाबाट तनहुँ १ मा उम्मेदवार बन्ने पक्का पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए नवनियुक्त मन्त्रीहरूले इटहरीमा एक युवकमाथि छुरा प्रहार तीन महिनामा धेरै काम भएका छन् तर केहि बेथिति रोकिएको छ : प्रधानमन्त्री १२ जना स्कुल बसका चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले गर्यो कारबाही श्रम स्वीकृतिको आवेदन वैशाख १ देखि दिन मिल्ने आपराधिक अभियोगमा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध मुद्दा नवनियुक्त मन्त्रीको दिउँसो ३ बजे शपथको तयारी पहिचानको नाममा हिंसात्मक आन्दोलन, इटहरीका विभिन्न वडा कार्यालयमा तोडफोड, प्रहरीको गाडी पनि फोडियो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अध्यक्ष रञ्जितालाई मन्त्री बनाउने

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पक्राउ गर्न आदेश मागिएको रिट दर्ता गर्न – सर्वोच्चको आदेश

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, फाल्गुन २१, २०७९ ११:२७
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पक्राउ गर्न आदेश मागिएको रिट दर्ता गर्न – सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ लाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश माग गर्दै पेस भएका दुई रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले ०७६ को माघीको अवसरमा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा आफूलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भनिए पनि त्यो कुरा सत्य नभएको बताएका थिए। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १७ हजार मारिएको भनिए पनि त्यो तथ्यांक गलत भएको भन्दै उनले ५ हजारको जिम्मा लिन सक्ने बताएका थिए।

उक्त भाषणलाई आधार बनाएर उनलाई पक्राउ गर्ने आदेश माग गरिएको रिट सर्वोच्चले प्रशासनले गएको कात्तिकमा दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको थियो।

रामेछापका कल्याण बुढाथोकी र अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले आफ्ना रिट दरपीठ भएपछि त्यसविरूद्ध निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा र हरि फुयाँलको इजलासले शुक्रबार उक्त दरपीठ बदर गरिदिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले चुनावअघि प्रशासनले आरण र बुढाथोकीले दिएका रिटमा प्रशासनबाट भएको दरपीठ बदर गरी दर्ता गर्न आदेश भएको जानकारी दिए।

निवेदकहरूले आफूहरू द्वन्द्व पीडित भएको र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा समेत प्रचण्डविरूद्ध उजुरी दिएको रिटमा उल्लेख गरेका थिए।

’५ हजार व्यक्ति मारेको भन्दै नैतिक जिम्मा लिई सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएका दाहाल लगायतलाई कानुन बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरी पाउन तथा द्वन्द्वकै नाउँमा निवेदकहरूलाई पीडित बनाउने कार्यका लागि जवाफदेही पनि निजलाई नै बनाई राहत, क्षतिपूर्ति परिपूरणको व्यवस्था गर्नू, गराउनू भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ,’ उनीहरूले पेस गरेको रिटमा उल्लेख थियो, ‘निजलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान प्रकिया अघि बढाउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ।’

अदालत प्रशासनले भने द्वन्द्वकालको घटनालाई नियमित अदालतभन्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबाट सम्बोधन र निरूपण हुने नै भएकाले सर्वोच्चको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै दरपीठ गरेको थियो।

प्रचण्डले तीन वर्षअघिको कार्यक्रममा भनेका थिए, ’धेरै साथीहरूले मलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भन्नुहुन्छ। म तथ्यांक मात्रै सच्याउन चाहन्छु। साथीहरू यो सत्य होइन। यो सत्य होइन . . .। सत्य के हो मलाई भन्न दिनुहोस्। सत्य के हो भने हिजोका सामन्ती राजाहरूले १२ हजार मान्छे मारेका हुन्। हिजोका राज्यले मारेको १२ हजारको कुरा नहुने, अनि राज्यले मारेकाको पनि मेरै टाउकोमा हाल्ने यो न्याय हुँदैन।’

 

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, फाल्गुन २१, २०७९ ११:२७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट