May 27, 2024 | सोमवार, जेष्ठ १४, २०८१
सुचनाहरु
नारायणगढ-मुग्लिन सडकमा चारवटा गाडी ठोक्किँदा १ जनाको मृत्यु, २२ घाइते आइपिएलको उपाधी कोलकाता नाइट राइडर्सले जित्यो आज नेपालले वार्म अप खेलमा क्यानडाको सामना गर्दै विश्वप्रकाशको प्रश्न- महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय रास्वपाको भातृ संस्था हो ? संसदको गतिरोध हटाउन एकीकृत समाजवादीले गरायाे प्रधानमन्त्रीकाे ध्यानाकर्षण नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पहिरोमा पुरिएर स्काभेटर चालकको मृत्यु शेयर बजार २२ अङ्कले घट्यो विमानस्थलको पार्किङबाट सुनजस्तो देखिने धातुसहित महिला पक्राउ नाराबाजीका बीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित बजेट वक्तव्य पढ्नुअघि सहमति हुन्छ- प्रधानमन्त्री ‘सहकारी ठगहरुलाई सरकारले जोगायो’ : सांसद चित्र बहादुर केसी विपीले स्थापित गरेको मानकलाई कांग्रेसले लज्जास्पद बनायो- डा. स्वर्णिम वाग्ले आज कति छ सुनचाँदीको मूल्य ? कान्तिपुर अध्यक्ष सिरोहियाको स्वास्थ्यमा समस्या ,अस्पताल भर्ना कस्तो रहला आजको मौसम ? पहिलो अभ्यास खेलमा ह्युस्टन हुरीकेन्स नेपालसग ६ रनले पराजित गायिका अभय सुब्बाले ‘सन्दीपका समर्थकले मलाई अनफ्रेन्ड गर्नु’ भनेपछि राष्ट्रिय सभामा पनि कांग्रेसको अवरोध, बैठक स्थगित दीपेन्द्रले चोटका कारण ह्युस्टनसँगको २ अभ्यास खेल गुमाउने बालेनले संघीय सरकारलाई भने– कि आफैँ काम गर्नु, कि हामीलाई गर्न दिनु

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पक्राउ गर्न आदेश मागिएको रिट दर्ता गर्न – सर्वोच्चको आदेश

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, फाल्गुन २१, २०७९ ११:२७
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पक्राउ गर्न आदेश मागिएको रिट दर्ता गर्न – सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ लाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश माग गर्दै पेस भएका दुई रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले ०७६ को माघीको अवसरमा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा आफूलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भनिए पनि त्यो कुरा सत्य नभएको बताएका थिए। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १७ हजार मारिएको भनिए पनि त्यो तथ्यांक गलत भएको भन्दै उनले ५ हजारको जिम्मा लिन सक्ने बताएका थिए।

उक्त भाषणलाई आधार बनाएर उनलाई पक्राउ गर्ने आदेश माग गरिएको रिट सर्वोच्चले प्रशासनले गएको कात्तिकमा दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको थियो।

रामेछापका कल्याण बुढाथोकी र अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले आफ्ना रिट दरपीठ भएपछि त्यसविरूद्ध निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा र हरि फुयाँलको इजलासले शुक्रबार उक्त दरपीठ बदर गरिदिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले चुनावअघि प्रशासनले आरण र बुढाथोकीले दिएका रिटमा प्रशासनबाट भएको दरपीठ बदर गरी दर्ता गर्न आदेश भएको जानकारी दिए।

निवेदकहरूले आफूहरू द्वन्द्व पीडित भएको र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा समेत प्रचण्डविरूद्ध उजुरी दिएको रिटमा उल्लेख गरेका थिए।

’५ हजार व्यक्ति मारेको भन्दै नैतिक जिम्मा लिई सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएका दाहाल लगायतलाई कानुन बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरी पाउन तथा द्वन्द्वकै नाउँमा निवेदकहरूलाई पीडित बनाउने कार्यका लागि जवाफदेही पनि निजलाई नै बनाई राहत, क्षतिपूर्ति परिपूरणको व्यवस्था गर्नू, गराउनू भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ,’ उनीहरूले पेस गरेको रिटमा उल्लेख थियो, ‘निजलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान प्रकिया अघि बढाउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ।’

अदालत प्रशासनले भने द्वन्द्वकालको घटनालाई नियमित अदालतभन्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबाट सम्बोधन र निरूपण हुने नै भएकाले सर्वोच्चको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै दरपीठ गरेको थियो।

प्रचण्डले तीन वर्षअघिको कार्यक्रममा भनेका थिए, ’धेरै साथीहरूले मलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भन्नुहुन्छ। म तथ्यांक मात्रै सच्याउन चाहन्छु। साथीहरू यो सत्य होइन। यो सत्य होइन . . .। सत्य के हो मलाई भन्न दिनुहोस्। सत्य के हो भने हिजोका सामन्ती राजाहरूले १२ हजार मान्छे मारेका हुन्। हिजोका राज्यले मारेको १२ हजारको कुरा नहुने, अनि राज्यले मारेकाको पनि मेरै टाउकोमा हाल्ने यो न्याय हुँदैन।’

 

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, फाल्गुन २१, २०७९ ११:२७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट