काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे चर्चाचर्की परेको छ ।
विधेयकको विपक्षमा राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले विरोधको सूचना पेश गरे । तर, त्यो बहुमतले अस्वीकृत गर्यो । उनले फौजदारीसम्बन्धी अपराधको सजाय घटाउन नपाउने भन्दै आपत्ति जनाए ।
विधेयकबारे उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई ध्यान दिई कानूनबमोजिम सजाय घटाउने भनिएको छ । यस्ता फौजदारी कसुरको घटनामा सजाय घटाउन पाइँदैन । यो प्राकृत्तिक न्यायको सिद्धान्तको विरुद्धमा छु । यसरी अपराध गर्न पाइँदैन ।’
उनले विधेयकको विरोध गरेपछि माओवादीका सांसद माधव सापकोटा ‘सुवोध’ लगायतले आपत्ति जनाए । सांसद सापकोटा शाहीको अभिव्यक्तिको जवाफ दिन बोल्न खोजेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले छलफल पछि गर्न पाइन्छ भनेर रोकेका छन् । तर, शाहि रोकिँदैन । उनलाई सभामुख घिमिरेले पनि छलफलपछि हुन्छ भन्दै रोक्न खोज्दै अटेर गर्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘संसदको कुनै देशमा छैन फौजदारी कसुरमा माफी हुँदैन । सजाय हुन्छ ।’ शाहीको अभिव्यक्तिप्रति माओवादीको केही सांदहरूले आपत्ति जनाएर उठेपछि सभामुखले बस्न आग्रह गर्छन् ।
