June 13, 2024 | बिहिबार, जेष्ठ ३१, २०८१
सुचनाहरु
श्री केश तेल गुणस्तरीय रहेको उत्पादन कम्पनीको दावी घट्यो सुनको मूल्य, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? कस्तो रहला आजको मौसम ? प्रतिनिधि सभाको बैठक दुई दिन स्थगित मोदीको शपथ ग्रहणमा भाग लिन प्रधानमन्त्री दाहाल आज भारत जाँदै दुर्ब्यशन विरुद्ध रङ्गभर्दै गौरादह जेसीज सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान टी-२० विश्वकप: नामिबियामाथि स्कटल्याण्ड ५ विकेटले विजयी गौरादहमा खुल्यो “दर्पण कला सँसार”…… गृहमन्त्रीले गिरीबन्धुको फाइल खोल्ने होइन, बोल्नपनि सक्नुहुन्न : विश्वप्रकाश शर्मा मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा जाने तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुनको मुल्य अहिलेसम्मकै उच्च बालेनलाई न्यूरोडको फुटपाथ बढाउन दिनुपर्छ, केन्द्रको हस्तक्षेप बन्द गर- महामन्त्री शर्मा प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै, यस्तो छ आजको कार्यसूची स्रोत नखुलेको ६९ लाखसहित चारजना चिनियाँं नागरिक पक्राउ टी–२० विश्वकप क्रिकेटमा अस्ट्रेलियासँग ओमान ३९ रनले पराजित सहकारी ठगि छानबिन संसदीय समितिको पहिलो बैठक शुरु विपद क्षेत्रको रिपोर्टिङमा जाने पत्रकार र स्वयंसेवकलाई तालिम दिइने सेयर बजारमा ५.५८ अंकको गिरावट हावाहुरी र चट्याङसहित पानी पर्ने सम्भावना

दलितमाथि विभेद अन्त्यका लागि राष्ट्रियसभामा संकल्प प्रस्ताव

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, चैत्र ८, २०७९ १४:३९
दलितमाथि विभेद अन्त्यका लागि राष्ट्रियसभामा संकल्प प्रस्ताव

काठमाडौं । दलित समुदायमाथि विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न राष्ट्रियसभामा संकल्प प्रस्तावमा छलफल भएको छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य भुवन सुनार प्रस्तावक र सुरेश आले, गोपी अछामी, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, नरपति लुहार, जगतबहादुर पार्की, सिंहबहादुर विश्वकर्मालगायत सांसद समर्थक रहेको संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल भएको हो ।

संकल्प प्रस्तावमा संविधान र कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार निजी वा सार्वजनिक स्थानमा हुने छुवाछुत र भेदभावलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।

राहदानी, नागरिकता र सरकारी कागजमा दलित समुदायको नाम, थर, अपमानजनक रुपमा प्रयोग गरेकाले त्यसलाई सच्याउन र यसबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई शारीरिक मानसिक पीडा र प्रगतिमा पुग्न गएको हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति गराउन पनि माग गरिएको छ ।

राज्यका सबै निकाय र संरचनामा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिता गराउन, दलित समुदायका विद्यार्थीलाई प्राथमिकतादेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।

त्यस्तै भूमिहीन, दलित समुदायका व्यक्तिलाई एक पटक जमिन उपलब्ध गराउन र आवासविहीन दलितलाई आवास उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ ।

संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रियसभा सदस्य भुवन सुनारले दलित समुदायमाथि अपमानजनक व्यवहार गर्ने जोकोहीलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयन गरे/नगरेको अनुगमन गर्न पनि सरकारलाई राष्ट्रिय सभाले निर्देशन दिनुपर्ने बताए ।

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, चैत्र ८, २०७९ १४:३९

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्