२ दिनभित्रै प्रदेश सरकारको नेतृत्व र मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे प्याकेजमा टुङ्गो लाग्छ : खगराज भट्ट

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । दलहरुबिच नेतृत्व र मन्त्रालय भागबण्डाबारे समझदारी बनिसकेको छैन । सत्ता साझेदार दलमध्येको मुख्य घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व आलोपालो हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । दलहरुले प्याकेजमै सहमति हुने बताइरहेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनको घटक नेकपा माओवादीका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज समेत रहेका संसदीय दलका नेता खगराज भटट्ले शीर्ष तहबाटै सबै कुराको टुङ्गो दुई दिनभित्रै लाग्ने बताएका छन् । उनले आफू सरकारको नेतृत्वको अडानबाट पछि नहटे पनि शीर्ष नेतृत्वको समझदारीलाई आत्मसात् गरेर जाने स्पष्ट पारेका छन् । यिनै सन्दर्भमा खगराज भटट्सँग रातोपाटीकर्मी लखन चौधरीले संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अश :

यसको विषयमा गाँठो परेकै छैन । कहाँ अड्किनु ? सबै कुरा सजिलै हुन्छ । संघ र प्रदेशको सबै कुरा प्याकेजमै हुन्छ । शीघ्र टुङ्गिने छ ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पनि डेढ महिना पुग्दैछ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिला भएको होइन र ?

नयाँ गठबन्धन बन्यो । राजनीतिक दलको ध्यान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित भयो । यसपछि संघको सरकार र प्रदेशका सरकारलाई पूर्णता दिन घनीभूत छलफल जारी छ । एक÷दुई दिनभित्र सबै कुरा फाइनल हुन्छ ।

प्याकेजमै सहमति हुन्छ भन्नुभयो । प्याकेजमा के–के कुरा समेटिएला ?

अहिले १०÷११ वटा दलको गठबन्धन हो । सबैका आकांक्षा, सबैका चाहनालाई समवेदनशीलताका साथ लिनुपर्ने कुरा हुन्छ । यो गठबन्धनलाई परसम्म लैजाने उद्देश्यका साथ जाने हो । त्यही भएर हामीलाई के लागेको छ भने, गठबन्धन अगाडि बढ्छ । त्यसैले हतारमा निर्णय गर्नुभन्दा राम्रो विवेक र सुझबुझका साथ निर्णय गर्दा त्यसको स्थायित्व दीर्घकालीन हुन्छ ।

मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुभन्दा पहिले प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो हुनुपर्छ भन्ने अडान राख्नुभएको थियो । यो विषय पनि समेटिने आशामा हुनुहुन्छ ?

सबै कुरा प्याकेजमै टुङ्गिने भन्या छ । सबै कुरा प्याकेजमै हुने भएपछि यो विषय पनि प्याकेजमै टुङ्गिन्छ । मुख्यमन्त्रीसँगै नियुक्त हुनुभएका यहाँका दुई मन्त्रीको जिम्मेवारीको सवाल पनि छ । नयाँ परिस्थितिमा नयाँ समझदारी अनुसार जिम्मेवारी तोकिन्छ ।

एक महिना बिना विभागीय मन्त्री बन्नुभयो, अनुभव कस्तो रह्यो ? तपाईलाई अब प्रदेशवासीले मन्त्रीको रुपमा नै पाउँछन् कि भावी मुख्यमन्त्रीको रुपमा ? उसै पनि तपाईलाई निर्वाचनदेखि अहिलेसम्म भावी मुख्यमन्त्रीको रुपमा चित्रित गरियो नि ?

यसलाई राजनीतिक आरोहअवरोह र त्यसका धारा प्रवृत्तिको रुपमा हेर्ने कुरा हो । स्वाभाविक रुपमा निर्वाचनताका गठबन्धनले मलाई अगाडि सारेको सत्य हो । र, अहिले परिस्थितिमा आएको परिवर्तनले आउन सक्ने नयाँ प्रकारका समझदारी र समीकरणहरुलाई पनि स्वीकार गर्न हामी तयार हुनुपर्छ । प्याकेजमै के हुन्छ, त्यसको कुनै ठेगान छैन । हाम्रो अडान सबैतिर कायमै छ ।

अन्त्यमा शीर्ष तहबाट हुने समझदारीलाई हामीले लागू गर्ने हो । त्यसकारण सम्भावना त्यता (मुख्यमन्त्री) तिर गयो भने सहर्ष ग्रहण गर्ने । त्यता गएन भने हामी अर्को समझदारी (मन्त्री)लाई आत्मसात् गर्ने हो ।

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कहिले आउला र के–कस्ता प्राथमिकता समेटिएलान् ?

स्वाभाविक रुपमा सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकारले पूर्णता पाउने बित्तिकै आउँछ । दलबिच एकरुपता, समझदारी र विश्वासको वातावरण बनाएर ल्याउने कुरा हो । के–के कुरा समेटिएला भन्ने कुरामा अहिले नै सबै कुरा भन्न त गाह्रो होला । तथापि सुशासनका कुराहरु, जनतालाई डेलिभरी दिने कुराहरु, आर्थिक रुपमा अहिले राष्ट्रलाई परेको संकटलाई निदान दिने कुराहरु, श्रमजीवीहरुको पक्षलाई राहत दिनेदेखि दीर्घकालीन विकासका कुरालगायत मुख्य रुपमा समेटिनुपर्छ । स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति बलियो बनाउने कुरा, यिनै कुराहरुको आधारमा अगाडि बढ्छ ।

अघिल्लो ५ वर्ष नेकपा माओवादी केन्द्रले नै प्रदेश सरकारको नेतृत्व ग-यो, प्रदेशले के पायो ? अब यहाँ के गर्न बाँकी रह्यो ? तपाईसहित माओवादी केन्द्रको आगामी भूमिका के रहन्छ ?

विगतको समस्या र कमजोरीबाट पाठ सिकेर वर्तमान र भविष्यको आधारमा हिजोभन्दा जनतालाई सकारात्मक इम्प्रेसन दिने कुरा र राष्ट्रलाई दीर्घकालीन रुपमा सुशासन र समृद्धि दिनतर्फ हाम्रो भूमिका रहन्छ ।

खासगरी संघीय ऐन आउन जरुरी छ । प्रदेशले आवश्यक मात्रामा कर्मचारी जनशक्ति प्राप्त गर्नु प-यो । प्रदेशले स्वायत्तता पाउनु प¥यो । प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उपाय खोज्नु प¥यो । टुक्रे योजना होइन, प्रदेशका गौरवका योजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने छ । परिणाम दिने योजनाहरुलाई प्राथमिकीकरण गर्नुप¥यो । यहाँको लोक संस्कृति, भाषा साहित्य र इतिहासलाई जर्गेना गर्ने काम हुन जरुरी छ ।

• संसद विघटन