March 29, 2024 | शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०
सुचनाहरु
उपचुनाव लड्न रास्वपा छिरेका मिलन लिम्बू प्रेस सेन्टरबाट बर्खास्त नेपाल एले टस जितेर फिल्डिङ गर्दै फेरी राप्रपासँग एकताको गल्ती नगर्ने कमल थापाको भनाई एसइइ चलिरहेको समयमा पटकपटक अनुगमनमा नजान राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डको निर्देशन कांग्रेसको सहकारी विभागमा १० जना मनोनयन घोषणा भएका पुरस्कार खेलाडीले छिट्टै पाउँछन् : खेलकुदमन्त्री श्रेष्ठ दक्षिण अफ्रिकामा बस दुर्घटना हुँदा ४५ जनाको मृत्यु दोहा उडेको जहाज प्राविधिक समस्यापछि काठमाडौं फर्काइयो गाजामा अवरोधविना राहत र चिकित्सा सामग्री लैजान दिन इजरायललाई आईसीजेको आदेश आईपीयूमा भाग लिएर सभामुख नेतृत्वको टोली स्वदेश फिर्ता निजी विद्यालयलाई नाम नेपालीकरण गर्न महानगरपालिकाको अल्टिमेटम भक्तपुरको सानोठिमीमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु ओली प्रतिष्ठानले डा. रुइतलाई ५ लाख नगदसहित सम्मान गर्ने ६ अर्ब बक्यौता तत्काल तिर्न स्थानीय तहलाई प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण तोलामा २१ सय रुपैयाँ बढ्दा सुनको मूल्य इतिहासकै उच्च सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान ; कति पुग्यो तोलाको ? दुर्गा प्रसाईंका हतियारबारे छानबिन गर्न गृहले बनायो समिति सिराहामा बाहिरियो एसईई परीक्षाको नेपाली विषयको प्रश्न पत्र चर्च ब्वाइज इटहरी गोल्डकपको फाइनलमा नेकपा एमाले झापाको ११ अधिवेशनबाट प्रेम वहादुर गिरी अध्यक्ष सहित पाँच जना निर्विरोध

गैरसुकुम्बासीको योजनामा कानुन हातमा लिन खोजियो : मेयर बालेन्द्र साह

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, बैशाख ८, २०८० १४:१४
गैरसुकुम्बासीको योजनामा कानुन हातमा लिन खोजियो : मेयर बालेन्द्र साह

८ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले उच्च अदालत पाटनमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । सुकुम्बासीवस्ती हटाउने सूचनाको विरूद्धमा उनीसहित ४ जनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको थियो । उक्त रिट खारेज गर्न मेयर साहले अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।

महानगरविरूद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले १७ चैतमा सुकुम्बासीवस्ती तत्काल नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । महानगरले ११ चैतमा एक सूचना निकालेर नदी किनार, नदी उकास तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र हटाउन आग्रह गरेपछि महानगरविरुद्ध रिट परेको थियो ।
मेयर साहले दिएको जवाफमा महानगरले ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, नेवाः सभ्यता राष्ट्रिय सम्पत्ति तथा स्रोत साधनको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट बिमुख बनाउने उद्देश्य रिट निवेदनमा राखिनु नहुने उक्त जवाफमा उल्लेख छ ।

‘गैरसुकुम्बासीको योजनामा कानुन हातमा लिने, नदीको जग्गा कब्जा गर्ने, विना स्वीकृति पक्की घर, टहरा, सटर कबल बनाउने, तहतह किनबेच गर्ने, भाडा वा व्यापारीक प्रयोजनमा लगाउने, राज्य संयन्त्रलाई अनुगमन गर्न नदिने, सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न समेत नदिने, घरेलु हतियार तथा विस्फोटक पदार्थसहित आपराधिक बल प्रयोग गर्ने, उक्त क्षेत्रमा सडक, ढल निर्माण, सरसफाइ तथा ढल प्रशोधन प्लान्ट, सम्पदा संरक्षण, शहरी सौन्दर्यीकरणको कुनै पनि काम गर्न नदिने जस्ता कानुनद्वारा बर्जित कार्यहरूको समर्थन गर्ने विपक्षीको रिट निवेदन भित्रको मनसाय प्रश्नयोग्य छ’ लिखित जवाफमा भनिएको छ ।

उनले विपक्षी विरुद्ध वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी जोगाउने भन्दा पनि समग्ररुपमा अनधिकृत बस्ती जोगाउने उद्देश्य अन्तर्निहित देखिएको बताएका छन् । उनले रिट खारेजीको जवाफमा प्रचलित कानुन तथा सर्वोच्च अदालतको नजिर सिद्धान्तसम्मत नभएको बताएका छन् ।

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, बैशाख ८, २०८० १४:१४

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट