November 21, 2024 | बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

सत्ता गठबन्धनको बैठक जारी

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, चैत्र २३, २०७९ १0:३१
सत्ता गठबन्धनको बैठक जारी

काठमाडौं 

सत्ता गठबन्धनको बैठक जारी रहेको छ। बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम, मन्त्रिपरिषद् विस्तार र समसामयिक विषयमा छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ।

सातौं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सरकारले पूर्णता नपाउँदा काम कारबाही प्रभावित भइरहेका छन्।

आजको बैठकले कार्यदलले बनाएको सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिनेछ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले गर्ने दोस्रो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको हो। एमाले नेतृत्वको गठबन्धन हुँदा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको सरकारले कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन गरेपछि पुन ः आज बेलुका ५ बजे न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक हुने बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।

त्यस्तै सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउन ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, जवाफदेही र छिटो छरितो बनाउने, घर जग्गा अधिग्रहणमा देखा परेका मुआब्जा विवादहरू समाधान गर्ने, सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्र अतिक्रमण नहुने गरी आयोजनाहरू बनाउने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान घटाई समानीकरण अनुदान बढाउने लगायतका कार्यहरू गर्ने सरकारले प्राथिमिकतामा राखेको छ।

 

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, चैत्र २३, २०७९ १0:३१

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्