June 13, 2024 | बिहिबार, जेष्ठ ३१, २०८१
सुचनाहरु
श्री केश तेल गुणस्तरीय रहेको उत्पादन कम्पनीको दावी घट्यो सुनको मूल्य, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? कस्तो रहला आजको मौसम ? प्रतिनिधि सभाको बैठक दुई दिन स्थगित मोदीको शपथ ग्रहणमा भाग लिन प्रधानमन्त्री दाहाल आज भारत जाँदै दुर्ब्यशन विरुद्ध रङ्गभर्दै गौरादह जेसीज सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान टी-२० विश्वकप: नामिबियामाथि स्कटल्याण्ड ५ विकेटले विजयी गौरादहमा खुल्यो “दर्पण कला सँसार”…… गृहमन्त्रीले गिरीबन्धुको फाइल खोल्ने होइन, बोल्नपनि सक्नुहुन्न : विश्वप्रकाश शर्मा मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा जाने तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुनको मुल्य अहिलेसम्मकै उच्च बालेनलाई न्यूरोडको फुटपाथ बढाउन दिनुपर्छ, केन्द्रको हस्तक्षेप बन्द गर- महामन्त्री शर्मा प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै, यस्तो छ आजको कार्यसूची स्रोत नखुलेको ६९ लाखसहित चारजना चिनियाँं नागरिक पक्राउ टी–२० विश्वकप क्रिकेटमा अस्ट्रेलियासँग ओमान ३९ रनले पराजित सहकारी ठगि छानबिन संसदीय समितिको पहिलो बैठक शुरु विपद क्षेत्रको रिपोर्टिङमा जाने पत्रकार र स्वयंसेवकलाई तालिम दिइने सेयर बजारमा ५.५८ अंकको गिरावट हावाहुरी र चट्याङसहित पानी पर्ने सम्भावना

संघीय निजामती विधेयक मस्यौदाको विरोधमा सडकमै आए कर्मचारी

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, चैत्र २८, २०७९ १४:0१
संघीय निजामती विधेयक मस्यौदाको विरोधमा सडकमै आए कर्मचारी

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा आपत्ति जनाउँदै राजपत्र अनंकित कर्मचारी (नायब सुब्बा र खरिदार) ले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । ‘निजामती कर्मचारी स्वतन्त्र अभियान’ नाममा उनीहरुले १५ बुँदे माग राखेर आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।

१९ चैतमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी र सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई नासुको आँसु नदेख्ने भन्दै एसएमएस गरेका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुले मंगलबार माइतीघरमण्डलामा प्रदर्शन नै गरे ।

‘निजामती कर्मचारी स्वतन्त्र अभियान’ का संयोजक पशुपति पोखरलेले बताए शाखा अधिकृत पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न, राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई पनि सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताका आधारमा उपसचिव र सहसचिवमा प्रतिस्पर्धाको बाटो खोल्न माग गरिएको बताए ।

त्यस्तै तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारी मान्नुपर्ने, ट्रेड युनियनको अधिकार दिनुपर्ने, कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि उनीहरुले राखेका छन् ।

यी हुन् १५ बुँदे मागहरु

१) कर्मचारी मैत्री र सेवा मैत्री हुने गरी संघीय प्रदेश र स्थानीय तहका लागि निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर ।

२) राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत तहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर ।

३) तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषामा समावेश गर ।

४) तीनै तहमा कायम हुने गरी तहगत प्रणली लागू गर ।

५) जहाँ सरकार, त्यहाँ ट्रेड युनियन अधिकार कायम गर ।

६) कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न समस्या तत्काल समाधान गर ।

७) तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको समान अवधिमा वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर ।

८) अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन गर ।

९) सबै पदका कर्मचारीहरूको पदसोपान अनुसार तलवमान कायम गर ।

१०) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये एक तहबाट अर्को तहमा सेवा प्रवेश गर्दा सेवा निरन्तरता कायम गर ।

११) संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा र उच्चस्तरीय तलव सुविधा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर ।

१२) क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर ।

१३) सरुवा प्रणाली चक्रिय र पूर्वानुमान योग्य बनाऊ ।

१४) पाँच वर्ष सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई १ तह र दश वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि भएकालाई २ तह वृद्धि गरियोस् ।

१५) तोकिएको सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई सहसचिव (एघारौं) र उपसचिव (नवौं तहको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने कानुनी व्यवस्था होस् ।

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, चैत्र २८, २०७९ १४:0१

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्