May 15, 2024 | बुधबार, जेष्ठ २, २०८१
सुचनाहरु
नीति तथा कार्यक्रमः बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीका समस्या समाधान गरिने सर्वोच्च अदालतमा अब अनलाइनबाटै रिट दर्ता गर्न सकिने नेप्से २८.६२ अंकले बढ्यो कोशी प्रदेश सांसद निर्मला लिम्बू अशोक राई नेतृत्वकाे जसपामा अमेरिका र क्यानडाकाे प्रलाेभन देखाएर ५ कराेड ठगी ; तीनजना पक्राउ टर्कीको राष्ट्रसंघ मिसन कार्यालयमा जागिर लगाउने प्रलोभनमा १२४ जनालाई ठगी ; एक प्रक्राउ २ अर्ब १ करोडको अवैध कारोबार, प्रहरीद्वारा सार्वजनिक कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले आज विश्वासको मत लिँदै वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा चार जनालाई पक्राउ करका दर हेरफेरमा मनोमानी गर्दिन: अर्थमन्त्री पुन सरकारले माग सम्बोधन नगरेको भन्दै राजधानीको सडकमा व्हिलचियर आन्दोलन सभामुखले बोलाएको बैठक निष्कर्षविहीन, कांग्रेसकाे अडान कायमै भारतीय सुपरस्टार अभिनेता अल्लु अर्जुन विवादमा ; अर्जुनविरुद्ध प्रहरीले दायर गर्यो मुद्धा सुरक्षण मुद्रणमा ४० करोड बढी भ्रष्टाचार, विकल पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा क्यानडामा आगलागी : हजारौँ मानिस घर छाडेर भागे नेप्से सूचक ८ अंकले बढ्यो वर्षासँगै काठमाडौंको प्रदूषण कम हुँदै कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले सोमबार विश्वासको मत लिने विदेश पढ्नेले लगे ९ महिनामा झन्डै १ खर्ब राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री दाहालबीच भेटवार्ता

प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न बार एशोसिएसनको अल्टिमेटम

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, चैत्र २९, २०७९ १४:३५
प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न बार एशोसिएसनको अल्टिमेटम

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले डेढ साता भित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । एशोसिएसनले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै दिइएको समय सीमाभित्र पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले आफूहरुले प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नगरेर न्यायापालिकालाई लामो समय नेतृत्वविहीन बनाइएको बताए । अब भने त्यो सह्य नहुने उनले बताए ।

प्रधानन्यायाधीश छिटो नियुक्तबारे ध्यानाकर्षण गराउन भोलि (बिहीबार) प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्ने र आफूहरुले दिएको अल्टिमेटमबारे जानकारी गराउने बताए ।

यसैगरी सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले न्यायपालिका सुधारका एजेण्डाहरु अलपत्र परेकाले कार्यान्वयन गराउनु पर्ने बताए । उनले पेशी व्यवस्थापन प्रणालीलाई पूर्ण स्वचालित बनाउन पनि माग गरे ।

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, चैत्र २९, २०७९ १४:३५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट