लडाकुलाई २ लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय खारेजीको माग

काठमाडौँ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले अयोग्य घोषित माओवादी लडाकुलाई २ लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।
बिहीबार सभामुख देवराज घिमिरेसँगको भेटमा समाजले सो आग्रह गरेको हो । शान्ति प्रक्रियाका क्रममा अनमिनले ४ हजार ८ जना माओवादी लडाकुलाई अयोग्य घोषित गरेको थियो ।

छलफलका क्रममा क्रममा समाजको प्रतिनिधिमण्डलले माओवादीको जनयुद्ध शुरु भएको दिनलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ भनि राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने सरकारी निर्णय पनि खारेज गर्न माग गरेको छ ।
छलफलमा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति रामकृष्ण बराल, सल्लाहकार गोविन्द खनाल, काठमाण्डौ शाखा सभापति भगवान पुडासैनी सहभागी रहेका थिए ।

उनीहरुले शान्ति समाजका तर्फबाट सभामुखलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा संसदमा प्रस्तुत संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन विधेयक पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय सुनिश्चित
हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुन र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरुप मानव अधिकार मैत्री बनाएपछि मात्र पारित गर्न आग्रह गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा दण्डहीनताको अन्त्यका लागि
अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्ने लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ ।

• संसद विघटन