July 15, 2024 | सोमवार, असार ३१, २०८१
सुचनाहरु
संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै अर्जेन्टिनाले जित्यो कोपा अमेरिकाको उपाधि सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च प्रधानमन्त्री ओलीको क्याविनेटमा को को बने मंत्री ? प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको बधाई कोशीमा सरकार पुनर्गठनको तयारी कोकिनसहित विदेशी महिला पक्राउ मुकुल ढकाललाई स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयबाट धम्की कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा हुने पशुपतिनाथमा बृहत् कोटीहोम महायज्ञ आयोजना हुँदै आज देशको ४५औँ प्रधानमन्त्री बन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली युरोकपको फाइनल आज, स्पेन र इङ्ल्याण्ड भिड्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा बुद्धएयरको जहाज चिप्लियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज विश्वासको मत लिँदै बेपत्ता यात्रुको खोजी तथा उद्धार गर्न प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन बालेनसँग श्रीलंकाका राजदूत पाथिरानाको शिष्टाचार भेट अठार महिनामा पाँचौँपटक विश्वासको मत लिँदै प्रधानमन्त्री ४३ जिल्ला वर्षाको उच्च जोखिम, आवश्यक पूर्वतयारी गर्न आह्वान कोलम्बिया कोपा अमेरिका कपको फाइनलमा

लडाकुलाई २ लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय खारेजीको माग

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, चैत्र ३०, २०७९ १४:२६
लडाकुलाई २ लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय खारेजीको माग

काठमाडौँ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले अयोग्य घोषित माओवादी लडाकुलाई २ लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।
बिहीबार सभामुख देवराज घिमिरेसँगको भेटमा समाजले सो आग्रह गरेको हो । शान्ति प्रक्रियाका क्रममा अनमिनले ४ हजार ८ जना माओवादी लडाकुलाई अयोग्य घोषित गरेको थियो ।

छलफलका क्रममा क्रममा समाजको प्रतिनिधिमण्डलले माओवादीको जनयुद्ध शुरु भएको दिनलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ भनि राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने सरकारी निर्णय पनि खारेज गर्न माग गरेको छ ।
छलफलमा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति रामकृष्ण बराल, सल्लाहकार गोविन्द खनाल, काठमाण्डौ शाखा सभापति भगवान पुडासैनी सहभागी रहेका थिए ।

उनीहरुले शान्ति समाजका तर्फबाट सभामुखलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा संसदमा प्रस्तुत संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन विधेयक पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय सुनिश्चित
हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुन र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरुप मानव अधिकार मैत्री बनाएपछि मात्र पारित गर्न आग्रह गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा दण्डहीनताको अन्त्यका लागि
अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्ने लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ ।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, चैत्र ३०, २०७९ १४:२६

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्