राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्वन्धी विवादमा , विभागले गरेको टेन्डरमा मलाई नियतवश मुछियो :रवि लामिछाने

काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्वन्धी कार्यविधि र टेन्डरबारे उत्पन्न विवादमा आफ्नो प्रष्टीकरण दिएका छन् ।
विभागले गरेको टेन्डर आह्वानमा आफ्नो कुनै हस्तक्षेप नरहेको उनको भनाइ छ ।

रवि एक महिना गृहमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा संकलित वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा सेटिङका आधारमा विदेशी कम्पनीलाई दिइएको आरोप सम्वन्धमा उनले फेसबुकमार्फत प्रष्टीकरण दिएका हुन् ।

लामिछानेले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्वन्धी कार्यविधि पहिल्यै तयार रहेको र आफू मन्त्री भएपछि सम्वन्धित अधिकारीहरुको व्रिफिङका आधारमा हस्ताक्षर गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘त्यो कार्यविधि पनि मैले गृहमन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नुअघि नै मन्त्रालयमा तयार भएर तर्जुमाका लागि पेश भएको तथ्य मन्त्रालयका जोकसैलाई सोध्दा पनि हुन्छ ।
संयोगले म गएपछि कार्यविधि स्वीकृत भएको अवस्था हो । मेरो ठाउँमा अरु कोही भएको भए पनि प्रक्रियागत रुपमा अघि बढेको काम यसैगरी स्वीकृत हुन्थ्यो,’ उनले लेखेका छन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले संकलन गरेको विवरणलाई एकीकृत सार्वजनिक सेवासँग जोड्न नसकिएको तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग केवल राहदानीको लागि विवरण
भेरिफिकेसन गर्ने बाहेक अन्यत्र हुन नसकेको भनि आफूलाई व्रिफिङ गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘राष्ट्रिय परिचयपत्रको सार्वजनिक सेवासँग आवद्धता गर्नु पर्थ्यो, गर्नुपर्दछ, यसमा कसैको विमति हुन सक्दैन,’ लामिछानेले लेखेका छन्, ‘मलाई गरिएको ब्रिफिङअनुसार सोही प्रयोजनका
लागि नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरिएको हो ।’

प्रचलित कानूनले विभागीय मन्त्रीलाई दिएको अधिकारबमोजिम उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरिएको उनले बताएका छन् ।
७ दिनको म्याद राखेर बोलपत्र आह्वान गरिनु खरिद ऐन र नियमावलीसँग नमिलेको तर, यसमा आफू जिम्मवार नरहेको लामिछानेको तर्क छ ।

यो सम्बन्धित विभागले गर्ने कुरा भएको उनले बताएका छन् । आफूले स्वीकृत गरेको कार्यविधिका आधारमा नभएर खरिद नगरिएको पनि लामिछानेले स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘कुनै पनि खरिद प्रकृयामा बी०क्यू तयार गर्ने, बोलपत्र आह्वान गर्ने, बोलपत्र आह्वानको म्याद कति राख्ने, योग्यता मूल्यांकन, छनोट र इजाजत प्रदान गर्ने काम सम्बन्धित विभागको हो ।
खरिद प्रकृयामा लेखा उत्तरदायी अधिकारीले प्रचलित कानूनको पालना भए-नभएको सुनिश्चित गरेर अगाडि बढाउने हो । यस्तो विषय गृहमन्त्रीस्तरले गर्ने निर्णय नै होइन । न यसबारे गृहमन्त्री जानकार नै हुन्छन् ।
यसमा समेत मलाई मुछिनु उपनिर्वाचन अगाडि नियतवश बदनामीको प्रयासका रुपमा मैले लिएको छु । अधिकारप्राप्त निकायले यो विषयमा छानबिन गरे मेरो सधैँ सहयोग नै हुनेछ ।’