काठमाडौं : बिमा गरेका बिमितहरूले बिमा प्राधिकरणमा गरेका उजुरीको चाङ बढ्दो छ। विगत चार वर्ष अघिदेखिका उजुरी टुंग्याउन अझै धेरै बाँकी छन्। पहिलेदेखिका १ सय ८५ मुद्दा एवं उजुरी फर्स्यौट हुन बाँकी रहेको महालेखा परीक्षकको ५०औं वार्षिक प्रतिवेदनले समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ।
लामो समयसम्मका यस्ता उजुरीलाई समयमै निर्णय गरी टुंग्याउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ। बिमा ऐन, २०४९ अनुसार बिमक तथा बिमितबीचको विवाद परेमा मध्यस्थता गर्ने र बिमा दायित्व निर्धारणका सम्बन्धमा बिमकविरुद्ध बिमितले दिएको उजुरी उपर निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ‘तर प्राधिकरणमा गत वर्षसम्म १ सय ८३ मुद्दा फर्स्यौट हुन बाँकी रहेकोमा यो वर्ष थप १ सय ५५ मध्येमा १ सय ५३ फर्स्यौट भई १ सय ८५ मुद्दा एवं उजुरी फर्स्यौट हुन अझै बाँकी रहेका हुन्। यस्ता उजुरीहरू चार वर्ष अघिदेखिका बाँकी रहेकोले समयमै निर्णय गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसै क्रममा बिमाविज्ञ रवीन्द्र घिमिरे समग्र बिमा कम्पनीलाई सुशासन कायम गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने बिमा प्राधिकरणले नै यसलाई उल्लंघन गर्नु नियामकको कमजोरी भएको तर्क गर्छन्। उनका अनुसार यति लामो समयसम्म आम बिमितका उजुरीलाई सुनुवाइ गर्न नसक्ने भनेको सुशासनको कमजोरी हो। ‘बिमा कम्पनीको नियमन गर्ने निकाय बिमितको उजुरी सुनुवाइमा ढिलाइ गर्नु राम्रो सन्देश होइन,’ बिमा विज्ञ घिमिरेले भने।
