March 28, 2024 | बिहिबार, चैत्र १५, २०८०
सुचनाहरु
अपराध अनुसन्धानको जनशक्ति बाहेक अन्य प्रहरी सादा पोसाकमा खटिन नपाउने, गृहमन्त्री रविले लगाए घुमुवामा रोक अन्तत इलाम २ मा रास्वपाले मिलन लिम्बुलाई उम्मेदवार घोषणा गरेको छ बागमती सरकारमा हानेपाका बज्राचार्य संस्कृति मन्त्री बन्दै एमडिएमएसमा ९१ करोड भ्रष्टाचारको दाबी, भ्रष्टाचार मुद्दा दायर मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न ‘पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट किन खर्च हुँदैन?’ नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बिदाई कर्णाली पुलबाट हामफालेर बेपत्ता भएका युवकको शव भेटियो सेयर बजारमा ४ अंकको वृद्धि नेपाली क्रिकेटमा नयाँ इतिहास रच्न आतुर छाैँ : प्रशिक्षक देसाई राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष अर्यालले दिइन् पदबाट राजीनामा दोहोरो कर प्रणालीे समस्याको सम्वोधन गर्न अर्थमन्त्री पुनको प्रतिवद्धता अवैध विदेशी मुद्रासहित तीनजना विमानस्थलबाट पक्राउ राप्रपाबाट इलाम-२ मा लक्ष्मी गुरूङ उम्मेदवार महिला, बालबालिकामन्त्री चौधरी र फिनल्याण्डका राजदुतविच शिष्टाचार भेट नेपाल ‘ए’ र आयरल्यान्ड उल्भ्सबीचको खेल रद्द आईपीएल : आज राजस्थान रोयल्स र दिल्ली क्यापिटल्स खेल्दै मन्त्री चाैधरीकाे अग्रसरतामा अपाङ्गता सम्बन्धी मापदण्ड बनाउन धर्नारत पक्षसँग सहमति मौसम खराबका कारण धनगढीबाट काठमाडौंका लागि उडेको श्री एयरलाइन्सको जहाज भैरहवामा अवतरण सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च ; कति पुग्यो त तोलाको ? विपीको प्रतिमामा माल्यार्पण गरेर कांग्रेस महामन्त्री थापाले सुरु गरे दोस्रो चरणको संवाद यात्रा

प्राधिकरणमा बिमा उजुरीको चाङ

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, बैशाख ४, २०८० १२:२५
प्राधिकरणमा बिमा उजुरीको चाङ

काठमाडौं : बिमा गरेका बिमितहरूले बिमा प्राधिकरणमा गरेका उजुरीको चाङ बढ्दो छ। विगत चार वर्ष अघिदेखिका उजुरी टुंग्याउन अझै धेरै बाँकी छन्। पहिलेदेखिका १ सय ८५ मुद्दा एवं उजुरी फर्स्यौट हुन बाँकी रहेको महालेखा परीक्षकको ५०औं वार्षिक प्रतिवेदनले समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ।

लामो समयसम्मका यस्ता उजुरीलाई समयमै निर्णय गरी टुंग्याउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ। बिमा ऐन, २०४९ अनुसार बिमक तथा बिमितबीचको विवाद परेमा मध्यस्थता गर्ने र बिमा दायित्व निर्धारणका सम्बन्धमा बिमकविरुद्ध बिमितले दिएको उजुरी उपर निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ‘तर प्राधिकरणमा गत वर्षसम्म १ सय ८३ मुद्दा फर्स्यौट हुन बाँकी रहेकोमा यो वर्ष थप १ सय ५५ मध्येमा १ सय ५३ फर्स्यौट भई १ सय ८५ मुद्दा एवं उजुरी फर्स्यौट हुन अझै बाँकी रहेका हुन्। यस्ता उजुरीहरू चार वर्ष अघिदेखिका बाँकी रहेकोले समयमै निर्णय गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसै क्रममा बिमाविज्ञ रवीन्द्र घिमिरे समग्र बिमा कम्पनीलाई सुशासन कायम गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने बिमा प्राधिकरणले नै यसलाई उल्लंघन गर्नु नियामकको कमजोरी भएको तर्क गर्छन्। उनका अनुसार यति लामो समयसम्म आम बिमितका उजुरीलाई सुनुवाइ गर्न नसक्ने भनेको सुशासनको कमजोरी हो। ‘बिमा कम्पनीको नियमन गर्ने निकाय बिमितको उजुरी सुनुवाइमा ढिलाइ गर्नु राम्रो सन्देश होइन,’ बिमा विज्ञ घिमिरेले भने।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, बैशाख ४, २०८० १२:२५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट