July 16, 2024 | मङ्लबार, असार ३२, २०८१
सुचनाहरु
संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै अर्जेन्टिनाले जित्यो कोपा अमेरिकाको उपाधि सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च प्रधानमन्त्री ओलीको क्याविनेटमा को को बने मंत्री ? प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको बधाई कोशीमा सरकार पुनर्गठनको तयारी कोकिनसहित विदेशी महिला पक्राउ मुकुल ढकाललाई स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयबाट धम्की कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा हुने पशुपतिनाथमा बृहत् कोटीहोम महायज्ञ आयोजना हुँदै आज देशको ४५औँ प्रधानमन्त्री बन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली युरोकपको फाइनल आज, स्पेन र इङ्ल्याण्ड भिड्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा बुद्धएयरको जहाज चिप्लियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज विश्वासको मत लिँदै बेपत्ता यात्रुको खोजी तथा उद्धार गर्न प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन बालेनसँग श्रीलंकाका राजदूत पाथिरानाको शिष्टाचार भेट अठार महिनामा पाँचौँपटक विश्वासको मत लिँदै प्रधानमन्त्री ४३ जिल्ला वर्षाको उच्च जोखिम, आवश्यक पूर्वतयारी गर्न आह्वान कोलम्बिया कोपा अमेरिका कपको फाइनलमा

प्राधिकरणमा बिमा उजुरीको चाङ

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, बैशाख ४, २०८० १२:२५
प्राधिकरणमा बिमा उजुरीको चाङ

काठमाडौं : बिमा गरेका बिमितहरूले बिमा प्राधिकरणमा गरेका उजुरीको चाङ बढ्दो छ। विगत चार वर्ष अघिदेखिका उजुरी टुंग्याउन अझै धेरै बाँकी छन्। पहिलेदेखिका १ सय ८५ मुद्दा एवं उजुरी फर्स्यौट हुन बाँकी रहेको महालेखा परीक्षकको ५०औं वार्षिक प्रतिवेदनले समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ।

लामो समयसम्मका यस्ता उजुरीलाई समयमै निर्णय गरी टुंग्याउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ। बिमा ऐन, २०४९ अनुसार बिमक तथा बिमितबीचको विवाद परेमा मध्यस्थता गर्ने र बिमा दायित्व निर्धारणका सम्बन्धमा बिमकविरुद्ध बिमितले दिएको उजुरी उपर निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ‘तर प्राधिकरणमा गत वर्षसम्म १ सय ८३ मुद्दा फर्स्यौट हुन बाँकी रहेकोमा यो वर्ष थप १ सय ५५ मध्येमा १ सय ५३ फर्स्यौट भई १ सय ८५ मुद्दा एवं उजुरी फर्स्यौट हुन अझै बाँकी रहेका हुन्। यस्ता उजुरीहरू चार वर्ष अघिदेखिका बाँकी रहेकोले समयमै निर्णय गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसै क्रममा बिमाविज्ञ रवीन्द्र घिमिरे समग्र बिमा कम्पनीलाई सुशासन कायम गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने बिमा प्राधिकरणले नै यसलाई उल्लंघन गर्नु नियामकको कमजोरी भएको तर्क गर्छन्। उनका अनुसार यति लामो समयसम्म आम बिमितका उजुरीलाई सुनुवाइ गर्न नसक्ने भनेको सुशासनको कमजोरी हो। ‘बिमा कम्पनीको नियमन गर्ने निकाय बिमितको उजुरी सुनुवाइमा ढिलाइ गर्नु राम्रो सन्देश होइन,’ बिमा विज्ञ घिमिरेले भने।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, बैशाख ४, २०८० १२:२५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्