November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्रीसँग एनआरएनएको ८ बुँदे माग

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, बैशाख ४, २०८० १३:१८
नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्रीसँग एनआरएनएको ८ बुँदे माग

काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को टोलीले परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसँग भेट गरी ८ बुँदे माग पेश गरेको छ ।

सोमबार भएको भेटमा संघका कार्यकारी अध्यक्ष डा. बद्री केसी र अध्यक्ष कुल आचार्यको नेतृत्वको टोलीले मन्त्री साउदलाई भेट गरी नागरिकता, एनआरएनए नियमावली परिमार्जन, नेपालमा लगानीका वातावरण लगायतका विषय समेटेर मागपत्र पेश गरेको हो ।

एनआरएनएले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता विधेयकलाई मूर्तरुप दिन र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने थाइल्याण्ड, म्यानमार, मलेसिया, फिजी लगायतका देशमा पुस्तौंदेखि बसोबास गरी आएका नेपाली मूलका सबैलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र दिन ऐन संशोधनको माग राखेको छ ।

गैरआवासीय नेपाली ऐनमा १८३ दिन भन्दा बढी सार्क मुलुकबाहेक अन्य देशमा बसोबास गरेका नेपालीलाई गैरआवासीय नेपालीको परिचय दिलाउन र विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई पनि सोही परिभाषाभित्र समेट्न एनआरएनएले माग गरेको छ ।

संविधानको धारा २९१ ले नेपाली नागरिकता नै कायम राखी लामो समय विदेशमा बस्ने अनुमति प्राप्त नेपाली नागरिकको मौलिक अधिकार हनन गरेको भन्दै एनआरएनएले यथाशीघ्र उक्त धारा संशोधन गर्न माग गरेको छ ।

गैरआवासीय नेपाली परिचपत्र लिएका नेपालीहरुलाई पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिक सरह पाउने अधिकारको व्यवस्थाको लागि पहल गरिदिन पनि उनीहरुको माग छ ।

नेपाली मूलका विदेशी नागरिक (पीएनओ) र गैरआवासीय नेपाली नागरिक (एनआरएनए) कार्डको शुल्क अत्यन्तै महँगो भएको भन्दै एनआरएनएले यस्तो शुल्क घटाउन माग गरेका छन् ।

हेर्नुहोस् एनआरएनएको ८ बुँदे माग

1. गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा संघले नेपाल कानून आयोगसंग विभिन्न चरणमा छलफल गरी दिएका सुझावहरुलाई संम्बोधन गरी कानून ल्याउनको लागि पहल गर्न ।

2. गैरआवासीय नेपाली नागरिकता विधेयकलाई मूर्तरुप दिनुका साथै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न कठिनाई हुने थाईल्याण्ड, म्यानमार, मलेसिया, फिजी लगायतका देशहरुमा पुस्तौंदेखि बसोबास गरी आएका नेपाली मूलका सबैलाई सहज रुपमा नेपालसंग जोड्न तथा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार सहितको गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा संशोधन गर्न ।

3. गैरआवासीय नेपाली ऐनमा १८३ दिन भन्दा बढी सार्क मुलुक बाहेक अन्य देशमा बसोबास गरी आएका नेपालीलाई गैरआवासीय नेपालीको परिचय दिलाउन तथा विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई पनि सोही परिभाषाभित्र समेट्न ।

4. संविधानको धारा २९१ ले नेपाली नागरिकता नै कायम राखी लामो समय विदेशमा बस्ने अनुमति प्राप्त नेपाली नागरिकको मौलिक अधिकार हनन गरेको हुँदा यथाशिघ्र उक्त धारा परिवर्तनका लागि आवश्यक पहल गरिदिन हुन ।

5. गैरआवासीय नेपाली परिचपत्र लिएका नेपालीहरुलाई पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिक सरह पाउने अधिकारको व्यवस्थाको लागि पहल गरिदिनु हुन ।

6. विदेशमा नेपालीहरुको उपस्थिति रहेका मुलुकमा नेपाली दूतावास तथा नियोग स्थापनाका लागि पहल गरिदिन हुन ।

7. नेपाली मूलका विदेशी नागरिक (पीएनओ) र गैरआवासीय नेपाली नागरिक (एनआरएन) कार्डको शुल्क अत्यन्तै महँगो भएकोले अति न्युन संख्याले मात्र उक्त कार्ड लिएका छन् । तसर्थ पीएनओ र एनआरएन कार्डको शुल्क न्युनत्तम गराउन लागि पहल गरिदिन हुन

8. गैरआवासीय नेपालीहरुको मागहरुको सम्बोधनका लागि अन्तर मन्त्रालयस्तरको कार्यशाला तर्जुमा गरी तत्काल समाधान गर्न ।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, बैशाख ४, २०८० १३:१८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्