May 7, 2024 | मङ्लबार, बैशाख २५, २०८१
सुचनाहरु
झापा प्रहरीद्वारा ३५३ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ उपेन्द्र यादव पक्षको दाबी जसपा विभाजन भएको छैन सार्वजनिक बसमा प्रहरीको चेकजाँच, गाजाँसहित २ जना पक्राउ नेप्से परिसूचक १५.६२ अङ्कले घट्यो अब जोकोहीलाई विरामीको बहानामा हिरासतबाट अस्पताल नपठाउनु’ : गृह मन्त्रालय कतार एयरवेजको विमान उड्नेक्रममा धुँवा देखियो सवारी “लाइसेन्स” को समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन टी–२० विश्वकप : वेस्टइन्डिजमा हुने म्याचका लागि सुरक्षा खतरा आकलन स्वतन्त्र प्रेसले मात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल सुन्दरहरैँचा उद्योग वाणिज्य संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुको पदस्थापन तथा सपथग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न जनकपुरमा दिउँसै लुटियो सहकारीको ८० लाख अन्तरराष्ट्रिय शान्ती तथा मानवअधिकार संस्था युनिप नेपाल च्याप्टरको प्रथम भेला सम्पन्न काठमाडौँको शंखपार्कमा पुरुषको शव फेला सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो नेपालीको औसत आयु ७१.३ बर्ष जसपा नेपाल फुट्यो ; राइको नेतृत्वमा नया पार्टी गठन प्रक्रिया सुरु कस्तो रहला आजको मौसम ; यी ठाउमा पानी पर्ने सम्भावना भक्तपुरको जगातीबाट एक युवक बेपत्ता ; खोजीकार्यमा सहयोग गरिदिन अनुरोध जापानी विदेशमन्त्री खामिखावाले गरिन् वसन्तपुर क्षेत्रको अवलोकन नेप्से दोहोरो अंकले घट्यो

‘संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको एजेण्डा प्रवेश गरेको छ, थप छलफल आवश्यक भयो’

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, बैशाख ६, २०८० १६:१८
‘संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको एजेण्डा प्रवेश गरेको छ, थप छलफल आवश्यक भयो’

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा कानून मन्त्री पुर्णवहादुर खड्काले संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसको एजेण्डा प्रवेश गरे पनि थप छलफल आवश्यक परेको बताएका छन् ।

कानून मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हालेपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै मन्त्री खड्काले कतिपय सदस्यले उठाएका विषयमा अनौपचारिक छलफल र सहमति गर्नुपर्ने भएकाले अर्को बैठकपछि नियुक्ति सिफारिस हुने बताए ।

खड्काले भने– संवैधानिक परिषदको बैठकमा नियुक्ति सम्बन्धी एजेण्डा प्रवेश गरेको छ । छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन, थप छलफलको आवश्यकता महशुस भयो । कतिपय सदस्यले उठाएका कुराहरु पनि समाधान गर्नेगरी टुंगोमा पुग्छौं ।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी बैठकमा कानून मन्त्री पदेन सदस्य रहन्छन् । खड्कालाई सोही प्रयोजनले मंगलवारमात्रै कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत दिइएको थियो । एमालेले प्रधान न्यायाधीश सिफारिसअघि संसदीय सुनुवाई समिति गठनमा सहमति हुन’पर्ने भनेको छ ।

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, बैशाख ६, २०८० १६:१८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट