बागमती सरकारमा किचलो, भागबण्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषदले पाएन पूर्णता

मकवानपुर । बागमती प्रदेशका ११ मध्ये ५ वटा मन्त्रालय विगत एक महिनादेखि मन्त्रीविहीन छन् । सत्ता साझेदार दलहरुबीच भागबण्डा नमिल्दा प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

प्रदेशका ६ मन्त्रालयमा मन्त्री छन् तर ती मन्त्रालयमा पनि सत्ता साझेदार दलहरुको आ–आफ्नै दाबीका कारण फेरबदल हुने सम्भावना छ । जसका कारण मन्त्री भएका मन्त्रालयले पनि पर्याप्त मात्रामा काम गर्न सकेको अवस्था छैन ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा पुगिसक्दा समेत महिना दिनसम्म सरकारले पूर्णता पाउन नसक्दा पर्याप्त मात्रामा विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन

मुख्यतः सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच चर्को मतभेद छ । दुवै दल आ–आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन माग गर्दै केन्द्रमा लबिङ गरिरहेका छन् । तर, केन्द्रले सरकारको नेतृत्वको विषय तत्काल टुङ्ग्याउने अवस्था देखिँदैन ।

बागमती प्रदेशमा ४ दलको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएको छ । गत पुस २५ मा तत्कालीन सत्ता गठबन्धन (एमाले, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, हाम्रो नेपाली पार्टी)को समर्थनमा जम्कट्टेल मुख्मयन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले माघ ३ गते विश्वासको मत लिए भने माघ ११ गते सरकारलाई पूर्णता दिएका थिए ।

जम्कट्टेलले तत्कालीन समयमा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्रीसहित ४, एमालेबाट ४ र राप्रपाबाट ३ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरी प्रदेशको ११ मन्त्रालयको भागबण्डा टुङ्ग्याएका थिए । तर, सो गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचन अघि भत्कियो र सत्ता समीकरण बदलियो ।

तत्कालीन गठबन्धनबाट फागुन १३ मा राप्रपा र चैत १० मा एमाले बाहिरियो । राप्रपा र एमाले बाहिरिएपछि प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीमात्र बाँकी रहे । त्यसपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले गत चैत १० गते पुनः संसदबाट विश्वासको मत लिए ।

उनलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीका गरी जम्मा ६७ जना सांसदले विश्वासको मत प्रदान गरे । संसदबाट विश्वासको मत लिएको १५ दिनसम्म पनि उनले नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार मन्त्रिरिषद् विस्तार गर्न सकेनन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि प्रदेशस्तरमा कार्यदल पनि निर्माण भयो । उक्त कार्यदलले विभिन्न चरणमा छलफल गरे पनि ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेन । जसका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेन ।

कार्यदलले सत्ता गठबन्धनका दलहरु बीच मन्त्रालय भागबण्डाको विषय टुङ्ग्याउन नसकेपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले गत चैत ६ गते कांग्रेसबाट प्रतिनिधिमुलक रुपमा २ मन्त्रीलाई सरकारमा सहभागी गराए । उनले कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामा र तीर्थ लामालाई मन्त्री नियुक्त गरे । भागबण्डाको विषय नटुङ्गिएका कारण कांग्रेससहित अन्य दलबाट सरकारमा मन्त्री पठाउन सकिएको छैन । जसका कारण सरकार अपूर्ण छ ।

सहमति कार्यान्वयनमा कांग्रेसको अडान

एमाले सम्मिलित तत्कालीन सत्ता गठबन्धन भत्किएर नयाँ समीकरण निर्माण हुँदा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच एक सहमति बनेको थियो । मौखिक रुपमा बनेको उक्त सहमतिका कारण सरकार विस्तार र पूर्णतामा समस्या देखिएको हो ।

नयाँ समीकरण निर्माणका बखत प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल र कांग्रेस संसदीय दलका नेता लामाबीच कांग्रेसले ६ मन्त्रालय पाउने मौखिक सहमति भएको बताइएको छ । प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले ६ मन्त्रालय पाउने अडान कायम राख्दा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल दबाबमा देखिएका छन् ।

कांग्रेसबाट गत चैत २६ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा संसदीय दलका नेता लामा र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रीमा तीर्थबहादुर लामा नियुक्त भएका थिए । कांग्रेसले थप केही मन्त्री पाउने भए पनि ती मन्त्रीको नाम पठाएको छैन ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता लामाका अनुसार मुख्यमन्त्रीले सत्ता समीकरण निर्माणका चरणमा ६ मन्त्रालय दिने सहमति गरेकाले उक्त सहमति कार्यान्वयनको पर्खाइमा कांग्रेस छ । उक्त सहमति कार्यान्वयन हुन पर्छ भन्ने कांग्रेसको माग रहेको उनले बताए ।

‘त्यो सहमति मौखिक थियो, लिखित गर्न पाइएन,’ उनले भने, ‘तर, सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

कांग्रेसले उक्त सहमति कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्रीलाई हदैसम्म सहयोग गरिरहेको र राजनीतिक इमानदारिता कायम गर्ने उच्च प्रयास गरिरहेको उनले बताए । सरकार विस्तार र मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा दलहरुको माग दावी स्वाभाविक भए पनि अंकगणितीय हिसावले मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थनको सरकार छ । ती दलहरुको व्यवस्थापन नेतृत्वकर्ताले गर्ने हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयहरुमा उहाँहरुको पनि दाबी छ । त्यो अस्वाभाविक पनि होइन । तर, कति दिने भन्ने मुख्यमन्त्रीसँगको सहमतिमा निर्भर रहन्छ ।’

उनका अनुसार कांग्रेसले ६, एकीकृत समाजवादीले ३, हाम्रो नेपाली पार्टीले १ र माओवादी केन्द्रले ४ मन्त्रालयमा दावी गर्दै आएका छन् । तर, मन्त्रालयको संख्य ११ मात्र भएकाले भागबण्डामा समस्या भएको उनले बताए ।

भागबण्डाको विषयमा सहमति जुटाउन सांसद संख्याका आधारमा मन्त्रालयको संख्या भागबण्डा गर्नुपर्ने उनले बताए । जसअनुसार कांग्रेसले ७ सांसद बराबर १ मन्त्रालय दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ । तर, सो विषयमा ठोस निर्णय भने नभएको उनले बताए ।

उपनिर्वाचन लगत्तै सरकारले पूर्णता पाउँछ : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले वैशाख १० गतेको उपचिर्वाचन लगत्तै सरकारले पूर्णता पाउने बताएका छन् । गठबन्धन दलका नेताहरु उपनिर्वाचनको तयारीमा रहेकाले १० गतेपछि मात्र सरकारले पूर्णता पाउने उनले बताए ।

मन्त्रालय भागबण्डाको केही विषय टुङ्गिएकाले उपनिर्वाचन लगत्तै सरकारलाई पूर्णता दिन गठबन्धन दलहरुबीच सहमति भइसकेको उनले बताए । पावर सेयरिङका विषयमा सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच छलफल हुन बाँकी केही विषय टुङ्ग्याएर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘अहिलेको सत्ता समीकरण नै त्यस्तै छ । सबैतिर मिलाउनु पर्छ । त्यसैले केही समय लागेको हो । केही विषयमा छलफल गरेर १२÷२३ गतेभित्र सरकारलाई पूर्णता दिन्छौं ।’

सरकारलाई समर्थन दिएका दलहरु सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । ‘सत्ता समीकरणमा सरकारका लागि माओवादी केन्द्र र कांग्रेस मिल्दा पनि पुग्छ । तर, सबै दललाई सरकारमा समेटेर लाने तयारी हो,’ उनले भने ।

श्रोत : रातोपाटी डटकम

• संसद विघटन