विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सरकारबाट बाहिरिएको नेकपा एमाले र ८ दलीय गठबन्धनले अलग–अलग धारा अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न निवेदन दिएपछि शेरचनले महान्याधिवक्ताको कार्यालयसँग लिखित राय मागेका हुन् ।
संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार संयुक्त सरकार गठनको आह्वान गर्ने कि धारा १६८ को ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार गठन गर्न दिने भन्नेमा अन्योल भएपछि सोमबार राति नै प्रदेश प्रमुखले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पत्राचार गरेर लिखित राय मागेका उनको सचिवालयका एक अधिकृतले जानकारी दिए ।
एमालेले सोमबार नै संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेश सभाको ठूलो दलको हैसियतमा एमालेको नेतृृत्वमा सरकार बनाउन आव्हान गर्न माग गरेको छ । उता नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहित ८ दलका ५३ सांसदहरुले कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री बनाउन एक महिना अघि नै दावी पेश गरेका थिए । गिरीले विश्वासको मत नपाएपछि पनि ८ दलका संसदीय दलका नेताहरुले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका थिए ।
दुबै पक्षको माग पछि प्रदेश प्रमुखले सोमबार दुवै पक्षलाई कानुनविद्सँग सल्लाह गर्ने र छिटै निर्णय लिने बताएका थिए ।
गत पुस २७ मा संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार गिरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएका कारण माओवादीसहित ५ दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि भने प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाएका हुन् ।
एमालेले यसअघि सुदूरपश्चिममा धारा १६८ को २ अनुसार दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले सुरुमै विश्वासको मत पाउन नसकेपछि धारा १६८ को ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसका कमलबहादुर शाहलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको कारण यहाँ पनि आफूले नेतृत्व पाउने अपेक्षा गरेको छ । धारा १६८ को ३ मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
एमाले प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले मुख्यमन्त्री गिरीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा १६८ को ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने विश्वास रहेको बताए ।
