May 3, 2024 | शुक्रबार, बैशाख २१, २०८१
सुचनाहरु
आमसञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस हुँदैछ : मन्त्री शर्मा जापानका परराष्ट्रमन्त्री योको कामीकावा आइतवार नेपाल भ्रमणमा आउँदै झापाको दमकमा गोली चल्यो, एक विद्यार्थी घाइते जापान पठाइदिने भन्दै तीन करोड रुपैंयाँ ठगी गर्ने पक्राउ सामाजिक सञ्जालमा चर्चित ‘भेलुबाजे’ को निधन सुनकाे भाउ घट्याे प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण र संकुचन गर्ने काम सरकारबाट हुदैन : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पत्रकार महासंघको २७ औ महाधिवेशन आज कस्तो रहला आजको मौसम ? सुदुरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले आज बिश्वासको मत लिदै आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस अवरुद्ध भएको ७ घण्टा पछि संचालनमा आयो ईन्टरनेट सेवा ; किन भएको थियो त अवरुद्ध ? वेस्टइन्डिज ‘ए’सँग नेपालको तेस्रो हार ; हारसँगै गुमायो सिरिज जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा झापाबाट एक जना पक्राउ नेप्से ७ अंकले घट्यो वेस्ट इन्डिज ए ले नेपाललाई दियो २१० रनको लक्ष्य राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष उपनिर्वाचनको प्रतिवेदन पेश प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबिच भेटवार्ता अन्डाको मूल्य घट्यो काठमाडौँ आज पनि विश्वकै प्रदूषित सहरकाे शीर्ष स्थानमा

अर्थतन्त्र सुधार्न पाँच सय र हजारका नोट छाप्न बन्द गर्नुपर्छ : सांसद देवकोटा 

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, बैशाख १३, २०८० १६:२६
अर्थतन्त्र सुधार्न पाँच सय र हजारका नोट छाप्न बन्द गर्नुपर्छ : सांसद देवकोटा 

राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्र सुधारका लागि पाँच सय र हजार रुपैयाँका नोट छपाई रोक्नुपर्ने बताएका छन्। 

बुधबार राष्ट्रिय सभामा वर्तमान आर्थिक समस्याका विषयमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा बोल्दै सदस्य देवकोटाले मुलुकमा भइरहेको भ्रष्टाचार कम हुने दाबी गर्दै पाँच सय र हजार रुपैयाँका नोट छपाइ रोक्नुपर्ने बताएका हुन्।

उनले बजारमा भएको सबै पैसा नियन्त्रण गर्न सकिए भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने दाबी गरे। उनले बजारमा लगानी गर्नुपर्ने पैसा कर्मचारी, नेता, दलाल र बिचौलियाले बोरामा लुकाएर राख्ने गरेको दाबी गरे।

उनले भने, ‘बजारमा लगानी गर्नुपर्ने पैसा घुस्याहा कर्मचारी, घुस्याहा नेता, दलाल, बिचौलियाले बोरामा लुकाए राख्ने गरेका छन् भन्ने सुनिन्छ । मेरो अनुरोध छ, रु पाँच सय र एक हजारका नोट छाप्न बन्द गरियोस् । बजारबाट सबै नोट खिचियोस् । यसले केही हदसम्म भए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउँछ।’

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक ऋणको अधिकांश हिस्सा प्रशासनमा खर्च भएको र अहिले ऋण लिएर चालू खर्च धान्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

नेपालमा वैदेशिक ऋण घट्दो क्रममा रहेको, राजस्व संकलन अनुपात भारी मात्रामा घटेको, उद्योगी–व्यवसायी धराशायी बनेको, पुरानो कर्जा तिर्न नयाँ कर्जा लिनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो।

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, बैशाख १३, २०८० १६:२६

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।