May 18, 2025 | आइतवार, जेष्ठ ६, २०८२
सुचनाहरु
जम्मू–कश्मीरमा फेरि सुनिन थाल्यो गोली र विस्फोटका आवाज    चिनिया दुतावासले दियो आफ्ना नागरीलाई भारत सिमा नाकामा नजान चेतावनी  बिल गेट्सले आफ्नो सबै सम्पत्ति २० बर्ष भित्र दान दिदै भारत पाकिस्तान युद्ध प्रभाव: नागरिक सेवाका लागि भारतका २४ विमानस्थल बन्द  रिसोर्टमा चिप्लिएर लडेका रहेछन् प्रचण्ड  १५ लाख भारतिय रुपैयाँ बोकेका डम्बर झापाबाट पक्राउ  बलिउड अभिनेता परेश रावलले किन पिए आफ्नै पिसाव? भारत पाकिस्तानको तनावले नेपालको सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता  बाल मन्दिरको जग्गा प्रकरणमा १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भारतले सुरु गर्‍यो पाकिस्तान विरुद्ध युद्ध, कडा जवाफ दिदै पाकिस्तान आफ्नो इच्छाले अमेरिका छाेडे एक हजार डलर पाइने प्रिसाको आयो पोष्टमार्टम रिपोर्ट, तर खुल्न सकेन कारण  जन्ती पुर्याएर फर्किदै गरेको बस नदीले बगायो अभिनेता राज कटुवाल एक्सन हिरोको रूपमा देखिदैछन्  नरसिंहामा आज सीता जयन्ती: राजा जनकले खेत जोत्ने क्रममा सीता उत्पत्ति भएको दिन को रवीन्द्र मिश्र र दुर्गा प्रसाईलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्ने पाकिस्तानी महिलासँग विवाह गरेका भारतीय सैनिक बर्खास्त ७३ वर्षीया वृद्धाले पनि दिइन् कक्षा १२ को परीक्षा भाटभटेनीमा चुरोट र रक्सी चोर्ने ६ जनाले हिरासतबाटै दिए कक्षा १२ को परीक्षा अबदेखी केआइआइटीमा विद्यार्थी पठाउन बन्द गर्न राष्ट्रियसभा सदश्यको माग 

६ गतेदेखि १० गतेसम्म नेपालबन्द र आन्दोलनको घोषणा

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, जेष्ठ ३, २०८० १४:५५
६ गतेदेखि १० गतेसम्म नेपालबन्द र आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौं। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै नेपाल बन्दसम्मको आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला सदर गरेको भोलिपल्ट बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे नेपालबन्दसम्मको आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

‘यदि लाल आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेन भने हाम्रो अर्को विकल्प छैन, हामी आन्दोलन गर्न विवश हुनेछौं । जेठ ३ ४ र ५ गते देशब्यापी राँके जुलुस प्रदर्शनी कोणसभा र ६ गतेदेखि १० गतेसम्म नेपालबन्द घोषणा यसै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराइन्छ’, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् ।

२०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा त्यसको विरोधमा मधेश तथा थारुहटमा भएको आन्दोलनका क्रममा सरकारी पक्षको दमनबारे अध्ययन गर्न सरकारले लालको नेतृत्वमा गठन गरेको थियो । तर उक्त आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुर घटना राजनीतिक भएकाले राजनीतिक हिसाबले नै हल गर्नुपर्ने बताएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पण्डितले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हिजोको सम्मानित अदालतको फैसला न्यायमूर्तिहरुको निर्णय स्वीकार्य छ तर यो राजनीतिक मुद्दा हो अदालती होइन आजका सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले आफ्नो विगत फर्केर हेर्न अनुरोध गर्दै टीकापुर घटना राजनीतिक भएकाले राजनीतिक हिसाबले नै हल गर्न अनुरोध गर्दछौं ।’

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, जेष्ठ ३, २०८० १४:५५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट