May 4, 2024 | शनिबार, बैशाख २२, २०८१
सुचनाहरु
इडीभीको नतिजा आज आउदै , कसरी हेर्ने त ? बिश्वकप खेल्ने नेपाली क्रीकेट टोलीको बिदाइ कस्तो रहला आजको मौसम ? नेपाल र वेस्ट इन्डिज ए बिचको अन्तिम खेल आज आमसञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस हुँदैछ : मन्त्री शर्मा जापानका परराष्ट्रमन्त्री योको कामीकावा आइतवार नेपाल भ्रमणमा आउँदै झापाको दमकमा गोली चल्यो, एक विद्यार्थी घाइते जापान पठाइदिने भन्दै तीन करोड रुपैंयाँ ठगी गर्ने पक्राउ सामाजिक सञ्जालमा चर्चित ‘भेलुबाजे’ को निधन सुनकाे भाउ घट्याे प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण र संकुचन गर्ने काम सरकारबाट हुदैन : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पत्रकार महासंघको २७ औ महाधिवेशन आज कस्तो रहला आजको मौसम ? सुदुरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले आज बिश्वासको मत लिदै आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस अवरुद्ध भएको ७ घण्टा पछि संचालनमा आयो ईन्टरनेट सेवा ; किन भएको थियो त अवरुद्ध ? वेस्टइन्डिज ‘ए’सँग नेपालको तेस्रो हार ; हारसँगै गुमायो सिरिज जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा झापाबाट एक जना पक्राउ नेप्से ७ अंकले घट्यो वेस्ट इन्डिज ए ले नेपाललाई दियो २१० रनको लक्ष्य

रेशम चौधरीका विषयमा कानुन बनाएरै निर्णय गर्ने : पुष्पकमल दाहाल

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, जेष्ठ ४, २०८० १५:0७
रेशम चौधरीका विषयमा कानुन बनाएरै निर्णय गर्ने : पुष्पकमल दाहाल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रेशम चौधरीका विषयमा कानुन बनाएरै निर्णय गरिने बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले टीकापुर घटनाबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश आइसकेकाले अब कानुन बनाएरै अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

संसद्मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गंगाराम चौधरीले सोधेको प्रश्नको जवाफमा उनले चौधरीसहितका राजबन्दीका विषयमा यसअघि अध्यादेश ल्याएर निर्णय गर्न खोज्दा नसकिएको बताए । अब संसद्बाटै कानुन पारित भएपछि त्यसबारेमा निर्णय लिइने बताए ।

“राजनीतिक आन्दोलनका राजबन्दीका विषयमा एकमुष्ट निर्णयका लागि कानुन संसद्मा छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “रेशमलाल चौधरीका विषयमा प्रस्टसँग प्रश्न राख्नुभएको छ । यसअघि पनि अध्यादेशबाट छुटाउने प्रयास गरेकै हो । अदालतबाट जे फैसला भएपछि छिटो होस् भनेर अवाज उठाएकै हो । अहिले फैसला आएको छ । अब समस्या समाधान गर्ने विषयमा हामी गम्भीर छौँ ।”

उनले गिरिशचन्द्र लाल आयोगको तत्कालीन प्रतिवेदनबारे आफूले प्रस्ट पारिसकेको भन्दै त्यसमा भएका ‘व्यावहारिक र कानुनी जटिलता’ फुकाएर सार्वजनिक गरिने बताए ।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, जेष्ठ ४, २०८० १५:0७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।