काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संगठन विस्तार गरेको छ । ७४ जिल्ला मध्य डोल्पा, हुम्ला र पश्चिम रुकुम गरी तीन जिल्लामा संगठन विस्तार हुन बाँकी रहेको रास्वपाले जनाएको छ ।
पार्टी संरचनालाई छिटो-छरितो बनाउने उद्देश्यले सानो आकारको समिति बनाउने गरिएको रास्वपाको दाबी छ । तीन तहको सरकार संरचनासँग मिल्ने गरी पालिका, प्रदेश र केन्द्र गरी मूल रूपमा तीनवटा पार्टी संरचना हुने रास्वपाले जनाएको छ ।
पालिका संरचना अन्तर्गत वडा समिति र प्रदेश अन्तर्गत जिल्ला एवं संघको निर्वाचन क्षेत्र समिति बनाउने गरिएको छ । पार्टी संरचनामा आधार तह वडा समिति रहेको छ भने केन्द्रीय समिति सबैभन्दा माथिल्लो संरचना छ ।
वडा र पालिकामा ११-११, संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा ५, जिल्लामा २, प्रदेशमा ५०, केन्द्रमा १२१ जना सदस्य रहेको समिति हुने व्यवस्था छ । केन्द्रीय सदस्यमा हाल ३९ जना छन् । संघीय निर्वाचन क्षेत्र अनुसारको समिति बन्ने क्रममा छ । जिल्लामा संयोजक र सहसंयोजक मात्रै रहेको पार्टी संरचना बनाएको छ ।
‘प्रदेश समितिमा जिल्ला समितिको संयोजक र सहसंयोजक सदस्य हुने व्यवस्था छ’ सहमहामन्त्री तथा संगठन विभाग प्रमुख कवीन्द्र बुर्लाकोटी भन्छन् ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र समितिका लागि पाँच जनाको कार्यसमिति बनाउन हालसालै आवेदन आह्वान गरिएको छ । जेठको मध्यसम्म आवदेनको समय राखिएको छ । जेठ १६ देखि २० गतेसम्म प्रतिनिधिसभा क्षेत्रको समिति बनाउन आवेदकहरूको चुनाव हुँदैछ ।
प्रतिनिधिसभाको १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा बन्ने समितिका लागि हालसम्म ८०० हाराहारी आवेदन परेका छन् । उक्त समितिमा प्रदेश सभाबाट २÷२ जना अनिवार्य र थप १ गरी पाँच जना रहनेछन् ।
सबै तहका संरचनामा युवा ५१ र महिला ३३ प्रतिशत अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संगठनको संरचना बनाउँदा सकेसम्म सर्वसम्मतको विधि अपनाइएको छ । ‘आकांक्षीहरू बीचमा सर्वसम्मत हुन सकेन भने निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्छौं’, बुर्लाकोटीले भने ।
पार्टी संरचना अनुसार कार्यालय स्थापना गर्ने पुराना दलहरूको प्रचलन छ । मूलतः कांग्रेस र एमालेका पार्टी कार्यालय भवन बढी देखिन्छन् । पुराना दलको प्रचलनलाई अनुसरण नगर्ने रास्वपाले जनाएको छ । ७४ जिल्लामा पार्टी संरचना बने पनि कार्यालय भने राखिएको छैन । ‘कार्यालय खोल्न हामीले जोड दिएका छैनौं ।
अरू अरू दलको कार्यालय भए पनि खुलेको खासै देखिन्न’ बुर्लाकोटी भन्छन्, ‘कार्यालय खोल्नैपर्ने जस्तो लागेको छैन ।’ सात प्रदेशमा भने कार्यालय खोलिएको बुर्लाकोटीले जानकारी दिए ।
