May 3, 2024 | शुक्रबार, बैशाख २१, २०८१
सुचनाहरु
आमसञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस हुँदैछ : मन्त्री शर्मा जापानका परराष्ट्रमन्त्री योको कामीकावा आइतवार नेपाल भ्रमणमा आउँदै झापाको दमकमा गोली चल्यो, एक विद्यार्थी घाइते जापान पठाइदिने भन्दै तीन करोड रुपैंयाँ ठगी गर्ने पक्राउ सामाजिक सञ्जालमा चर्चित ‘भेलुबाजे’ को निधन सुनकाे भाउ घट्याे प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण र संकुचन गर्ने काम सरकारबाट हुदैन : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पत्रकार महासंघको २७ औ महाधिवेशन आज कस्तो रहला आजको मौसम ? सुदुरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले आज बिश्वासको मत लिदै आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस अवरुद्ध भएको ७ घण्टा पछि संचालनमा आयो ईन्टरनेट सेवा ; किन भएको थियो त अवरुद्ध ? वेस्टइन्डिज ‘ए’सँग नेपालको तेस्रो हार ; हारसँगै गुमायो सिरिज जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा झापाबाट एक जना पक्राउ नेप्से ७ अंकले घट्यो वेस्ट इन्डिज ए ले नेपाललाई दियो २१० रनको लक्ष्य राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष उपनिर्वाचनको प्रतिवेदन पेश प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबिच भेटवार्ता अन्डाको मूल्य घट्यो काठमाडौँ आज पनि विश्वकै प्रदूषित सहरकाे शीर्ष स्थानमा

रेशम चौधरी आममाफी निर्णयको सर्वोच्चमा रिट दर्ता

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, जेष्ठ १६, २०८० १५:१२
रेशम चौधरी आममाफी निर्णयको सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौं । कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिँदै रिहा गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको रिट मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । घटनामा मारिएका प्रहरी अधिकृतकी पत्नी शारदा कडायत बोहोराले उक्त रिट दर्ता गराएको अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए । गएको आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चौधरीसहित १९ राजबन्दीलाई आममाफी दिन सिफारिस गरेको तियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त सिफारिसलाई स्वीकृत गरेका थिए ।

गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सोमबार चौधरी जेलबाट रिहा भइसकेका छन् । संविधानसभाबाट संविधान जारीको तयारी भइरहेका बेला ०७२ साल भदौ ७ गते टीकापुरमा भएको आन्दोलनका क्रममा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसपी) लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हवल्दार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद, सहायक हवल्दार रामबिहारी चौधरी र प्रहरीजवान जनक नेगी मारिएका थिए ।

पीडितलाई अन्याय हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको भन्दै उक्त निर्णय र सिफारिसको कार्यान्वयन रोक्न रिटमा माग गरिएको छ ।

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, जेष्ठ १६, २०८० १५:१२

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।