June 13, 2024 | बिहिबार, जेष्ठ ३१, २०८१
सुचनाहरु
श्री केश तेल गुणस्तरीय रहेको उत्पादन कम्पनीको दावी घट्यो सुनको मूल्य, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? कस्तो रहला आजको मौसम ? प्रतिनिधि सभाको बैठक दुई दिन स्थगित मोदीको शपथ ग्रहणमा भाग लिन प्रधानमन्त्री दाहाल आज भारत जाँदै दुर्ब्यशन विरुद्ध रङ्गभर्दै गौरादह जेसीज सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान टी-२० विश्वकप: नामिबियामाथि स्कटल्याण्ड ५ विकेटले विजयी गौरादहमा खुल्यो “दर्पण कला सँसार”…… गृहमन्त्रीले गिरीबन्धुको फाइल खोल्ने होइन, बोल्नपनि सक्नुहुन्न : विश्वप्रकाश शर्मा मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा जाने तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुनको मुल्य अहिलेसम्मकै उच्च बालेनलाई न्यूरोडको फुटपाथ बढाउन दिनुपर्छ, केन्द्रको हस्तक्षेप बन्द गर- महामन्त्री शर्मा प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै, यस्तो छ आजको कार्यसूची स्रोत नखुलेको ६९ लाखसहित चारजना चिनियाँं नागरिक पक्राउ टी–२० विश्वकप क्रिकेटमा अस्ट्रेलियासँग ओमान ३९ रनले पराजित सहकारी ठगि छानबिन संसदीय समितिको पहिलो बैठक शुरु विपद क्षेत्रको रिपोर्टिङमा जाने पत्रकार र स्वयंसेवकलाई तालिम दिइने सेयर बजारमा ५.५८ अंकको गिरावट हावाहुरी र चट्याङसहित पानी पर्ने सम्भावना

अर्थमन्त्रीले ५ करोड बचाए

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, जेष्ठ १६, २०८० १५:३७
अर्थमन्त्रीले ५ करोड बचाए

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सांसदहरुलाई पैसा बाँड्ने गरी ल्याइएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बचाउ गरेका छन् । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थमन्त्री महतले कार्यक्रमले स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने दाबी गरे ।

‘यो सांसद विकास कोष होइन, संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हो,’ उनले भने, ‘सांसदहरूलाई कुनै आयोजना सिफारिस नै गर्न नपाउने भन्नु भएन । त्यहाँका आवश्यकता त्यहींका जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुने हुनाले सिफारिस गर्न पाउने भनिएको हो ।’

महतले ५ करोड रुपैयाँ संघीय मन्त्रालय अन्तर्गतकै विभागहरुले ठेक्का लगाएर काम हुने बताए । उनले यो कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग नुहने बताए । एक करोड माथिका मात्रै आयोजनामा पैसा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले त्यो उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

‘यो तल जाने होइन, मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागले ठेक्का लगाउने हो । सांसद्ले त सिफारिस मात्रै गर्ने हो,’ मन्त्री महतले भने, ‘अब उनीहरु आफैंले वा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न पाउँदैन ।’

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हालसम्म यस कार्यक्रमको कार्यविधि बनेको छैन । ‘एक करोडभन्दा कमका आयोजना कार्यान्वयन हुँदैनन्, सांसदहरुले सिफारिस गरेका कार्यक्रम मन्त्रालय आउने, मन्त्रालयले आयोजना फाइनल गरेर सम्बन्धित विभागलाई बजेटसहित पठाउने र विभागले त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले कार्यविधि बन्नेछ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्‍बाट कार्यविधि पारित हुने अपेक्षा छ ।’

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, जेष्ठ १६, २०८० १५:३७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्