काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सांसदहरुलाई पैसा बाँड्ने गरी ल्याइएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बचाउ गरेका छन् । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थमन्त्री महतले कार्यक्रमले स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने दाबी गरे ।
‘यो सांसद विकास कोष होइन, संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हो,’ उनले भने, ‘सांसदहरूलाई कुनै आयोजना सिफारिस नै गर्न नपाउने भन्नु भएन । त्यहाँका आवश्यकता त्यहींका जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुने हुनाले सिफारिस गर्न पाउने भनिएको हो ।’
महतले ५ करोड रुपैयाँ संघीय मन्त्रालय अन्तर्गतकै विभागहरुले ठेक्का लगाएर काम हुने बताए । उनले यो कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग नुहने बताए । एक करोड माथिका मात्रै आयोजनामा पैसा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले त्यो उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
‘यो तल जाने होइन, मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागले ठेक्का लगाउने हो । सांसद्ले त सिफारिस मात्रै गर्ने हो,’ मन्त्री महतले भने, ‘अब उनीहरु आफैंले वा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न पाउँदैन ।’
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हालसम्म यस कार्यक्रमको कार्यविधि बनेको छैन । ‘एक करोडभन्दा कमका आयोजना कार्यान्वयन हुँदैनन्, सांसदहरुले सिफारिस गरेका कार्यक्रम मन्त्रालय आउने, मन्त्रालयले आयोजना फाइनल गरेर सम्बन्धित विभागलाई बजेटसहित पठाउने र विभागले त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले कार्यविधि बन्नेछ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि पारित हुने अपेक्षा छ ।’
