November 5, 2024 | मङ्लबार, कार्तिक २०, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

अर्थमन्त्रीले ५ करोड बचाए

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, जेष्ठ १६, २०८० १५:३७
अर्थमन्त्रीले ५ करोड बचाए

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सांसदहरुलाई पैसा बाँड्ने गरी ल्याइएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बचाउ गरेका छन् । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थमन्त्री महतले कार्यक्रमले स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने दाबी गरे ।

‘यो सांसद विकास कोष होइन, संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हो,’ उनले भने, ‘सांसदहरूलाई कुनै आयोजना सिफारिस नै गर्न नपाउने भन्नु भएन । त्यहाँका आवश्यकता त्यहींका जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुने हुनाले सिफारिस गर्न पाउने भनिएको हो ।’

महतले ५ करोड रुपैयाँ संघीय मन्त्रालय अन्तर्गतकै विभागहरुले ठेक्का लगाएर काम हुने बताए । उनले यो कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग नुहने बताए । एक करोड माथिका मात्रै आयोजनामा पैसा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले त्यो उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

‘यो तल जाने होइन, मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागले ठेक्का लगाउने हो । सांसद्ले त सिफारिस मात्रै गर्ने हो,’ मन्त्री महतले भने, ‘अब उनीहरु आफैंले वा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न पाउँदैन ।’

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हालसम्म यस कार्यक्रमको कार्यविधि बनेको छैन । ‘एक करोडभन्दा कमका आयोजना कार्यान्वयन हुँदैनन्, सांसदहरुले सिफारिस गरेका कार्यक्रम मन्त्रालय आउने, मन्त्रालयले आयोजना फाइनल गरेर सम्बन्धित विभागलाई बजेटसहित पठाउने र विभागले त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले कार्यविधि बन्नेछ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्‍बाट कार्यविधि पारित हुने अपेक्षा छ ।’

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, जेष्ठ १६, २०८० १५:३७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्