काठमाडौं । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेको हिउँदमा मासिक ३० र बर्खायाममा ५० युनिटसम्म निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने घोषणा तत्कालै कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको घोषणाअनुसार बजेटले यो घोषणालाई सम्बोधन गरेन।
नीति तथा कार्यक्रमको घोषणाअनुरुप ठूलो मात्रामा विद्युत प्राधिकरणलाई शोधभर्ना गर्नुपर्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले घोषणा कार्यान्वयनबाट पछि हटेको हो । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार यस्तो छुट सुविधा दिन ठूलो बजेटको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने देखिएपछि यो वर्षको बजेटले यो कार्यक्रमलाई समेट्न नसकेको हो । वर्ग समेत निर्क्योल नगरी सबैखालका उपभोक्तालाई बिजुलीमा छुट दिने घोषणामा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै सन्तुष्ट थिएनन् ।
‘अर्थमन्त्रीज्युले नै यो कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमा राख्न पनि जोडबल गर्नु भएन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो कार्यक्रमका लागि वित्तीय स्रोत राखिएको छैन, सरकारको नीति हो, विस्तारै स्रोत सहज बन्दै गएपछि कार्यान्वयनमा जान्छ ।’ घोषणाले हिउँदयाममा २८ लाख ५० हजार र बर्खामा २८ लाख २५ हजार उपभोक्ताले निःशुल्क बिजुली पाउने देखिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठहर गरेको थियो ।
अहिले २० युनिटसम्म विद्युत खपत गरेर निःशुल्क बिजुली बाल्नेको संख्या मासिक करिब १५ लाख २५ हजार छ । मासिक करिब १ करोड २० लाख युनिट खपत गर्ने उनीहरूले प्राधिकरणबाट वार्षिक करिब १ अर्ब ८० करोड बराबरको निःशुल्क बिजुली बालिरहेका छन् ।
सरकारले आगामी वर्षको घोषणा कार्यान्वयन गर्दा निःशुल्क बिजुलीको मूल्य वार्षिक ११ अर्ब नाघ्ने प्राधिकरणको हिसाब थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार बर्खायाममा साउनमा सबभन्दा कम २३ लाख ५० हजार र कात्तिकमा सबभन्दा धेरै २८ लाख २५ हजार ग्राहकले ५० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने गरेका छन् । यसरी हेर्दा बर्खायामको ६ महिना जेठदेखि कात्तिकसम्म करिब ७५० गिगावाट आवर बिजुली खपत हुन्छ ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरु भने सरकारले शोधभर्ना दिएमा नीति तथा कार्यक्रमको घोषणाअनुसार नै सहुलियत दिन समस्या नभएको बताउँछन् । ‘हामीले विद्युत नियमन आयोगबाट निर्धारण भएको महसुल लागु गर्ने गर्ने हो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसमा सरकारले छुट घोषणा गर्दा त्यसको शोधभर्ना हामीलाई प्राप्त हुनुपर्छ ।’
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे कुनै कार्यक्रम बजेटमा आए-नआएकोबारे अर्थ मन्त्रालय नै जानकार हुने बताउँछन् । ‘कुनै कार्यक्रम कि आयो आएन भन्ने पनि हामीलाई जानकारी हुने विषय होइन’ उनले भने ।
