काठमाडौं । इ–कमर्स प्लेटफर्ममार्फत् वस्तु तथा सेवा बेच्ने व्यक्ति/कम्पनीलाई सरकारले करको दायरामा ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
आयकर ऐनमा संशोधन गर्दै आर्थिक विधेयकमा भनिएको छ, ‘विद्युतीय व्यापार सञ्चालक (इ–कमर्स अपरेटर)ले आफ्नो प्लेटफर्ममा आवद्ध भई कुनै वस्तु, सेवा र सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई वस्तु, सेवा वा वस्तु र सेवा बिक्री वापतको रकम भुक्तानी गर्दा एक प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्नुपर्छ । यसअघि यो प्रावधान थिएन ।
पठाओ, दराज, सस्तो डिल, फुडमाण्डुलगायत इ-कमर्स प्लेटफर्ममार्फत् वस्तु वा सेवा बेच्नेहरु यस्तो करको दायरामा आउने भएका हुन् । यससँगै पठाओ ड्राइभरहरुले पाउने आफ्नो आम्दानीमा १ प्रतिशत कर लाग्नेछ ।
