बुटवल, जेठ २१ गते । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवललाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अनुदान उपलब्ध नगराउँदा अस्पताल सञ्चालनमै समस्या देखिएको छ।
प्रदेश सरकारले तीन वर्षअघि अनुदान उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएर अस्पतालको स्थायी आम्दानीको स्रोतका रूपमा रहेको व्यावसायिक सटर भत्काएपछि अस्पताल सञ्चालनमा समस्या पर्दै आएको छ।
प्रदेश सरकारले दुई वर्षसम्म अनुदान उपलब्ध गराए पनि त्यसपछि गत वर्षबाट अनुदान सहयोग नदिएपछि अस्पताल सञ्चालनमा आर्थिक स्रोतको समस्या परेको हो।
अस्पताल प्रशासनले अस्पताल सञ्चालनमै समस्या परेको भन्दै विभागीय प्रमुख, शाखा प्रमुख र वार्ड इन्चार्जसँग अस्पतालको सेवा प्रवाह र विकासका विषयमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेर निकास खोज्ने प्रयास गरेको छ।
छलफल कार्यक्रममा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको अनुदान उपलब्ध नगराउँदा अस्पताल सञ्चालनमा समस्या देखिएको बताउनुभयो।
प्रदेश सरकारले अस्पतालको सटर भत्काएर आधुनिक अस्पताल बनाउने योजना अनुसार अस्पताललाई वार्षिक साढे दुई करोड रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
त्यसको दुई वर्षसम्म अनुदान उपलब्ध भए पनि त्यसपछि भने प्रदेश सरकारका तर्फबाट आउनुपर्ने अनुदान आउन सकेको छैन। अस्पतालका
मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा सुदर्शन थापा क्षेत्रीले बिरामीको अधिक चाप र अस्पतालको सीमित साधन र स्रोतका कारण अस्पताल सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको बताउनुभयो।
दैनिक एक हजार चार सय बिरामीले अस्पतालबाट सेवा लिँदै आएका छन् भने अस्पतालको गुणस्तरमा पनि वृद्धि भएको छ।
गत वर्ष प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा अस्पतालको जनरल शय्या र बहिरङ्ग सेवा अन्तर्गत टिकट निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसबापत अस्पताललाई दिनुपर्ने अनुदानसमेत प्रदेश सरकारले उपलब्ध नगराएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ।
खासगरी पछिल्लो समय अस्पतालको सेवालाई थेग्न आर्थिक स्रोत खुम्चिँदै गएका कारण समस्या परेको छ भने जनशक्तिको कमी भएको छ। सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई तीन सय शय्याको स्वीकृत दिए पनि अहिले अस्पतालमा पाँच सय शय्याको सुविधा छ। जसले गर्दा अस्पतालभित्रको सीमित स्रोतले थेग्न कठिन भएको हो।
अस्पतालका अध्यक्ष श्रेष्ठले आर्थिक अभावका बिचमा पनि विभिन्न सरोकारवाला निकायसंँग छलफल गरी अस्पतालले दिने सेवालाई यथासम्भव चुस्त बनाउन कोसिस गरिएको बताउनुभयो।
