April 25, 2024 | बिहिबार, बैशाख १३, २०८१
सुचनाहरु
भोलीदेखि सुरुहुने कक्षा १२ को परिक्षामा झण्डै ५ लाख परिक्षार्थी आईपीएलमा आज सनराइजर्स र रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलुरु खेल्दै कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलले आज विश्वासको मत लिने स्पेनमा प्रधानमन्त्री पत्नीलाई भ्रष्टाचारको आरोप परालको कुन्युबाट सल्किएको आगोले महोत्तरीमा १०० बढी घर ध्वस्त अमेरिकामा प्रतिबन्ध हुन सक्ने कानुनविरुद्ध टिकटक अदालत जाने आइपिएल : गुजरातलाइ दिल्लीले जित्यो कस्तो रहला आजको मौसम ? उपनिर्वाचन : आजबाट प्रचारप्रसार निषेध सामान्य अंकले बढ्यो नेप्से नेपाललाई ‘आइसिसी डिजिटल फ्यान इन्गेजमेन्ट अफ द इयर’ अवार्ड ‘लू’बाट बच्न स्वास्थ्य मन्त्रालयकाे आग्रह नेपाल कतार संयुक्त वाणिज्य परिषदको स्थापना फेवातालमा डुंगा दुर्घटनामा परेका पाँच जनाको सकुशल उद्धार कतारका राजा स्वदेश फिर्ता नेपाल र कतारबीच आठ क्षेत्रमा सहकार्यको समझदारी सानो आकारमा मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेल, माओवादीबाट परियार मन्त्री बन्ने सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा कतारी अमिरसँग द्विपक्षीय वार्ता स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउनसक्ने चुनौतीको सामना गर्न सक्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री

बालेनको ब्रसेल्स भ्रमण स्वीकृत

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, जेष्ठ २४, २०८० ११:२५
बालेनको ब्रसेल्स भ्रमण स्वीकृत

काठमाडौं ।।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको बेल्जियम भ्रमण स्वीकृत भएको छ । आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाहको भ्रमण स्वीकृत गरेको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

जेठ २९ गतेदेखि ३२ गतेसम्म महानगरपालिकाहरुको विश्व शिखर सम्मेलनमा भाग लिन बालेन ब्रसेल्स जाँदैछन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकास्थित औद्योगिक ग्रामलाई ‘महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राम’का रूपमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

महिला उद्यमीहरुलाई लक्षित गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राम’मा रुपान्तरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको थियो ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको अध्यक्षको जिम्मेवारी सहसचिव मदन भुजेललाई तोक्ने निर्णयसमेत गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा माथिल्लो मैलुङ जलविद्युत आयोजनालाई आयोजनाको टावर राइट अफ वेका लागि रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा रहेको वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिन पनि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएको छ ।

बैठकले अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा हड्ताल निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । यो घोषणा ६-६ महिनामा घोषणा गर्नुपर्ने नियम भएकाले सरकारले अहिले पुनः निर्णय गर्नुपरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, जेष्ठ २४, २०८० ११:२५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।