June 13, 2024 | बिहिबार, जेष्ठ ३१, २०८१
सुचनाहरु
श्री केश तेल गुणस्तरीय रहेको उत्पादन कम्पनीको दावी घट्यो सुनको मूल्य, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? कस्तो रहला आजको मौसम ? प्रतिनिधि सभाको बैठक दुई दिन स्थगित मोदीको शपथ ग्रहणमा भाग लिन प्रधानमन्त्री दाहाल आज भारत जाँदै दुर्ब्यशन विरुद्ध रङ्गभर्दै गौरादह जेसीज सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान टी-२० विश्वकप: नामिबियामाथि स्कटल्याण्ड ५ विकेटले विजयी गौरादहमा खुल्यो “दर्पण कला सँसार”…… गृहमन्त्रीले गिरीबन्धुको फाइल खोल्ने होइन, बोल्नपनि सक्नुहुन्न : विश्वप्रकाश शर्मा मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा जाने तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुनको मुल्य अहिलेसम्मकै उच्च बालेनलाई न्यूरोडको फुटपाथ बढाउन दिनुपर्छ, केन्द्रको हस्तक्षेप बन्द गर- महामन्त्री शर्मा प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै, यस्तो छ आजको कार्यसूची स्रोत नखुलेको ६९ लाखसहित चारजना चिनियाँं नागरिक पक्राउ टी–२० विश्वकप क्रिकेटमा अस्ट्रेलियासँग ओमान ३९ रनले पराजित सहकारी ठगि छानबिन संसदीय समितिको पहिलो बैठक शुरु विपद क्षेत्रको रिपोर्टिङमा जाने पत्रकार र स्वयंसेवकलाई तालिम दिइने सेयर बजारमा ५.५८ अंकको गिरावट हावाहुरी र चट्याङसहित पानी पर्ने सम्भावना

गगन थापा : जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सच्याउनु पर्छ

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, जेष्ठ २४, २०८० १२:२२
गगन थापा : जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सच्याउनु पर्छ

काठमाडौं ।।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य गगन कुमार थापाले निर्वाचन आयोगको जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले सरकारले हुलमुलमा कार्यालयहरु कटौती गर्दा निर्वाचन आयोगको कार्यालय कटौती गर्ने तर्फ यथेस्ट ध्यान नपुर्याएको आफूलाई लागेको बताए । ‘आफूले गरेको गल्तिलाई समयमै सच्यायो भने त्यो गल्तिको दुष्प्रभाव हामीले बेहोर्नुपर्दैन,’ उनले अगाडि भने, ‘निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाइ तत्काल सच्याउन म नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु ।’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत निर्वाचन एकाइ रहने प्रस्ताव गरेको छ । यसप्रति निर्वाचन आयोगले समेत आपत्ति जनाइसकेको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतबाट संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटमा आएको यस प्रस्ताव पूर्वपरामर्श र तयारीबिना आएको भन्दै कांग्रेसकै सांसद थापाले निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् ।
जिल्ला निर्वाचन आर्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव संविधान अनुकुलसमेत नरहेको थापाको भनाइ छ ।

‘बजेटमा प्रस्तावित भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने र यसको काम जिल्ला प्रशासनमा सार्ने यो काम यदी भयो भने यसले निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई संकचित पार्छ र यसको कामलाई प्रभावित गर्छ । किनकी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने काम प्रकारान्तरले कार्यकारीको हस्तक्षृेपबाट मुक्त हुन सक्दैन् । र यो विषय संविधानसम्मत पनि छैन्’ उनले भने ।

संविधानले निर्वाचनका निम्ति मतदाता नामावली संकलन गर्ने काम निर्वाचन आयोगलाई नै जिम्मा दिएको उल्लेख गर्दै उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरिए निर्वाचनको निश्पक्षतामा असर पर्न सक्ने बताए ।

‘खर्च कटौतीको कोणबाट यसलाई हेरेको हो भने वर्षमा यो काम गरे बापत्त अधिकतम १५ करोड भन्दा बढी बचत हुने अवस्था देखिँदैन् । के १५ करोड बचन गर्नको लागि निर्वाच्नको निश्पक्षतामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था हामी पुगिसकेको हो त ? उनको प्रश्न छ ।

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, जेष्ठ २४, २०८० १२:२२

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्