November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

लुम्बिनी प्रदेशले रोजगारीलाई प्राथमिकता दियो

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, जेष्ठ २६, २०८० १७:0१
लुम्बिनी प्रदेशले रोजगारीलाई प्राथमिकता दियो

दाङ।।

  • लुम्बिनी प्रदेशको  २०८०-८१ को नीति तथा कार्यक्रम 
  • प्रदेश प्रमुखले प्रस्तुत गरेको नीति रोजगारी प्राथमिकतामा राखिएको
  • बेरोजगार युवाशक्ति सीपमूलक तालिम गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने,
  • पढ्दै कमाउदै, कमाउदै पढ्दै’ 
  • दुई बर्षमा दुई लाख रोजागरी सिर्जना गर्ने
  • १२ वटा जिल्लामा जुडिवुटीको पकेट रुपमा क्षेत्रका दुई सय हेक्टरमा खेती गर्ने
  • कृषिजन्य स्थानीय उत्पादनलाई ब्राण्डीङ तथा बजारीकरण गर्ने
  • उद्यमशिलतासँग जोड्दै रोजगारी प्रदान गर्ने
  • एक हजार परिवारलाई कृषि तथा पशुपालनमा जोडेर आयआर्जन जोड्दै स्वरोजगार बनाउने
  • माछाको उत्पादन वृद्धि गर्न ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा कृत्रिम जलाशय विस्तार
  • १२ जिल्लामा साना सिंचाइ आयोजना मार्फत ३०० हेक्टर सिंचित क्षेत्र विस्तार
  • पाल्पाको रामपुर देखि रोल्पाको जिनाबाङ लगायत २० वटा अन्य प्रदेशस्तरका राजमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने
  • विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्दै १२ वटै जिल्लामा चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण गर्ने
  • सार्वजनिक नीजी जग्गामा २५ लाख विरुवा उत्पादन गर्ने र तीन सय हेक्टरमा विक्षारोपन
  • हिंसा पीडित महिलाका लागि प्रदेशस्तरीय पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माण गर्ने
  • प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय विजौरीलाई ५० शैयमा स्तरउन्नती गर्ने,
  • दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा रहेका गर्वभती महिलालाई निःशुल्क हवाई उद्धार गर्ने,
  • सशस्त्र द्वन्द्वका घाइतेलाई निशुल्क उपचार र सहिद एवम् बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था
  • विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रबृत्ति प्रदान गर्ने,
  • ज्येष्ठ नागरिक ग्राम र अपाङगता नागरिक ग्राम निर्माण गर्ने

 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । शुक्रबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुखले प्रस्तुत गरेको नीति रोजगारी प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम मार्फत बेरोजगार युवाशक्ति सीपमूलक तालिम गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, ‘पढ्दै कमाउदै, कमाउदै पढ्दै’ कार्यक्रममा अन्तर्गत दुई बर्षमा दुई लाख रोजागरी सिर्जना गर्ने, विरोजगारको यर्थाथ विवरण संकलन गरी शिप मुलुक तालिम तथा उद्यमशिलतासँग जोड्दै रोजगारी प्रदान गर्ने, मुक्त कमैया, भूमिहीन, मुसहर, बादी र चिडीमार जस्ता समुदायका एक हजार परिवारलाई कृषि तथा पशुपालनमा जोडेर आयआर्जन जोड्दै स्वरोजगार बनाउने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण मार्फत कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, प्रदेशका १२ वटा जिल्लामा जुडिवुटीको पकेट रुपमा क्षेत्रका दुई सय हेक्टरमा खेती गर्ने, कृषिजन्य स्थानीय उत्पादनलाई ब्राण्डीङ तथा बजारीकरण गर्ने, प्रदेशमा माछाको उत्पादन वृद्धि गर्न ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा कृत्रिम जलाशय विस्तार, प्रदेशका १२ जिल्लामा साना सिंचाइ आयोजना मार्फत ३०० हेक्टर सिंचित क्षेत्र विस्तार उत्पादन बढाउँने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

भौतिक पूर्वाधारमा प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा निर्माणाधीन भौतिक संरचना समयमै सम्पन्न गर्ने, प्रदेश गौरवको आयोजना पाल्पाको रामपुर देखि रोल्पाको जिनाबाङ लगायत २० वटा अन्य प्रदेशस्तरका राजमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्दै १२ वटै जिल्ला सदरमुकाम, राजमार्ग र व्यापारिक केन्द्रमा चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण गर्ने नीति प्रदेश सरकारले ल्याएको छ ।


आर्थिकमा बुटवललाई आर्थिक हबका रुपमा विकास गर्ने, प्रदेशमा सार्वजनिक, निजी तथा वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रदेश प्रमुख शेरचनले बताए । त्यस्तै प्रदेशका पूर्वाधार आयोजनामा काम गर्ने श्रमिकको दुर्घटना बीमा, विपद्जन्य घटनाबाट क्षति हुने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई उद्यम प्रवर्धन कोषबाट राहत उपलब्ध गराउँने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यस्तै ‘उज्यालो प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश’ अवधाराणा अन्तर्गत प्रदेशको विद्युत सेवाको स्तरउन्नती गर्ने र विद्युत नपुगेको दुर्गम बैकल्पी उर्जाको माध्यमबाट विद्युत सेवा प्रवाह गर्ने, स्थानीय मौलिक एवं प्राचीन वास्तुकला प्रवर्धन गर्न रैथाने सीपको सरंरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

वनको दिगो व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक नीजी जग्गामा २५ लाख विरुवा उत्पादन गर्ने र तीन सय हेक्टरमा विक्षारोपन गरी १५ लाख घनफिट काठ आपुर्ती लक्षसाथ वन क्षेत्रको विस्तरा मार्फत कार्वन व्यापार वृद्धि गर्न लक्ष्य रहेको प्रदेश प्रमुख शेरचणले बताए । शिक्षामा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयमा आगामी शैक्षिक शत्रदेखि सूचना प्रविधि तथा सिभिल इन्जिनियरिङ विषयको अध्यापन सुरु गर्ने, मुक्त कमैया, कमलरी, बादी, गन्धर्व, चिडीमार, पासी लगायत अतिसीमान्तकृत तथा विपन्न विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रबृत्ति प्रदान गर्ने, अभिभावक बिहिन एवं कठिन परिस्थितका भएका बालबालिकाहरुका लागि प्रदेश स्तरीय बाल संरक्षण गृह स्थापना र बाल कोषको परिचलान गर्ने नीति तथा कर्याक्रममा उल्लेख छ ।

ज्येष्ठ नागरिक र अपाङगता भएका व्यक्तिको संरक्षण्का लागि रुपन्देहीमा प्रदेश स्तरीय सुविधाना सम्पन्न ज्येष्ठ नागरिक ग्राम र अपाङगता नागरिक ग्राम निर्माण गर्ने, हिंसा पीडित महिलाका लागि प्रदेशस्तरीय पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्यमा प्रदेश राजाधनीमा प्रस्तावित भालुवाङ अस्पताल निर्माण गर्ने, प्रदेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय विजौरीलाई ५० शैयमा स्तरउन्नती गर्ने, ५० शैयका अस्पतालमा पूर्वाधार तथा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्ने, दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा रहेका गर्वभती महिलालाई निःशुल्क हवाई उद्धार गर्ने, सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था मार्फत निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा उपलब्ध गराइने, दुर्गम स्थानमा विशेषज्ञ एवं शल्यक्रिया सेवा सहित स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने प्रदेश प्रमुख शेरचनले बताए ।

त्यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वका घाइतेलाई निशुल्क उपचार र सहिद एवम् बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरिएको छ । पर्यटन तर्फ प्रदेशका महत्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा एवं पुरातात्विक र पर्यटकीय स्थलको पूर्वाधारको विकास, संरक्षण, प्रवर्धन गर्ने नीति छ ।

 

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, जेष्ठ २६, २०८० १७:0१

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्