November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

आतंक रोक्न पनि आरोपितहरुलाई थुनामा राख्नुपर्छ : सरकारी वकिल

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, असार १, २०८० १४:३५
आतंक रोक्न पनि आरोपितहरुलाई थुनामा राख्नुपर्छ : सरकारी वकिल

काठमाडौं ।।

  • नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दाको थुनछेक बहस
  • अनुसन्धानको बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउन कठिन
  • राज्यलाई नै असफल बनाउन खोज्ने यो अपराधलाई
  • सामान्य ठगी वा लेनदेनको मुद्दा सम्झिन मिल्दैन
  • राज्यको आवरणमा हुने आतंक रोक्न पनि आरोपितहरुलाई थुनामा राख्नुपर्छ
  • आरोपितहरुलाई छाड्दा जाहेरीकर्ताहरुको ज्यानमाथि नै असुरक्षा हुने दावी

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दाको थुनछेक बहसका क्रममा सरकारी वकिलहरुले आरोपितहरुलाई थुनामै राखेर मुद्दाको अनुसन्धान अघि नबढाउने हो भने अनुसन्धानको बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउन कठिन हुने जिकिर गरेका छन् ।थुनछेक बहसमा जवाफी जिकिर गर्दै सरकारी वकिल र जाहेरवालाहरुका कानून व्यवसायीहरुले पीडित असुरक्षित बन्ने र प्रमाण लोप हुने सम्भावना उच्च भएकाले आरोपितहरुलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गरे ।

सहन्यायाधिवक्ता एवं सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेले प्रमाण नष्ट भएका उदाहरणहरु पेश गर्दै आरोपितहरुलाई धरौटीमा छाड्न नहुने बताए । ‘टोपबहादुर रायमाझीले आफू पक्राउ हुने निश्चित भएपछि मोाबाइल नै फाल्नुभयो, त्यसले कयौ प्रमाण नष्ट भयो । बालकृष्ण खाँणले सचिवले पठाएको कागज च्यातेर प्रमाण नष्ट गर्न खोज्नुभयो । योभन्दा अर्को उदाहरण के चाहियो ?’ उनले भने, ‘राज्यलाई नै असफल बनाउन खोज्ने यो अपराधलाई सामान्य ठगी वा लेनदेनको मुद्दा सम्झिन मिल्दैन । आरोपितहरु थुनिनुपर्ने अवस्थामा छन् ।’

उनले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालको बयानलाई उद्धृत गर्दै ‘राज्यका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुको संलग्नता र उपस्थितिमा घटना भएका’ले पनि आरोपितहरुलाई धरौटीमा छाड्न नमिल्ने बताए । आरोपितहरुले के काम गरे, कसरी ती काम गरे र त्यसबाट के असर पर्यो  भन्नेबारे समग्रतामा हेर्नुपर्ने भन्दै उनले थपे, ‘ठगी र दुई व्यक्तिहरुले लेनदेन सम्झेर यस्तो गम्भिर सवाललाई हल्का विषय भन्न मिल्दैन ।’

अधिवक्ता स्वागत नेपालले नेताहरु बालकृष्ण खाँण, टोपबहादुर रायमाझी लगायतको संलग्नता र योजनामा यो काम भएको भन्दै आरोपितहरुलाई छाड्दा जाहेरीकर्ताहरुको ज्यानमाथि नै असुरक्षा हुने दावी गरे । उनले भने, ‘कतिपय व्यक्तिहरु जाहेरी दिन डराएर बसेका छन्, ‘उनीहरुमाथि न्यायका लागि पनि आरोपितहरु थुनामा रहनुपर्छ ।’

बरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले आफ्नै सहपाठी बालकृष्ण खाँणविरुद्ध बहस गर्न आउँदा दुःख लागेको बताए । उनले भने, ‘यो अपराध रोकेर उहाँले आफ्नो चरित्र उचो बनाउनुपर्ने थियो, तर उल्टो गर्नुभयो । राज्यको आवरणमा हुने आतंक रोक्न पनि आरोपितहरुलाई थुनामा राख्नुपर्छ ।’

सरकारी वकिलहरु निर्मला मरासिनी, महेश खत्री, लक्ष्मण घिमिरे लगायतले संगठित अपराधको नयाँ उदाहरणको रुपमा यो मुद्दालाई अघि सार्दै यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष प्रमाण भेटिन निकै चुनौती हुने बताए । उनीहरुले अहिले भेटिएको प्रमाणले नै घटनाको पुष्टि गर्ने यथेष्ट आधार रहेको भन्दै आरोपितहरुलाई थुनामा राख्न माग गरे ।

सरकारी वकिल र जाहेरीवालाहरुको समेत जवाफ सुनिसकेपछि न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले आफू उठेको संकेत गरे । इजलासमा रहेकाहरुलाई भने, ‘अब केही समय पर्खनुपर्ला ।’

त्यसपछि उनी आफ्ना सहयोगीहरुलाई बोलाएर चेम्बर (न्यायाधीशको कार्यकक्ष)तिर लागे । आदेश नआउञ्जेल आरोपितहरुलाई प्रहरीको सुरक्षा घेरामा इजलासमा नै राखिनेछ । केही घण्टामा इजलासले आदेश सुनाउनेछ ।

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, असार १, २०८० १४:३५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्