संसदीय क्षेत्रहरुमा पैसा बाँड्ने कार्यक्रममा संघीय सरकारसँग प्रदेशहरुले पनि प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । दुई वर्षदेखि संघीय सरकारले बन्द गरेको संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षदेखि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पुनः सुरु गरिदिएपछि प्रदेश सरकारहरुले पनि त्यो पदचाप पछ्याएका छन् ।
कोशीमा प्रत्यक्षलाई २ करोड र समानुपातिकलाई १ करोड
मधेशमा कुल २ अर्ब ३५ करोड
गण्डकीले पनि खारेज कार्यक्रम ब्युँतायो
कर्णालीमा गत वर्ष बराबर १ अर्ब १२ करोड
सुदुरपश्चिममा गत वर्ष खारेज, यो वर्ष ९६ करोड
सांसदलाई बजेट नछुट्याउने लुम्बिनी सरकार एक्लो
संघीय सरकारले सांसद विकास कोष बन्द गरेपछि गत वर्ष सातवटामध्ये चारवटाले त्यस्तो कार्यक्रम ल्याएका थिएनन् । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने ६ वटा प्रदेशले सांसदहरुलाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याएका छन् ।संघीय सरकारले सांसदले छानेका योजनामा खर्च गर्न ५ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । सांसदका लागि संघीय सरकारले ८ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
उता, ६ वटा प्रदेशले यो कार्यक्रमको सिको गर्दै ८ अर्ब ५२ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मात्रै यस्तो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएन । अब प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सदस्यहरुको लागि छुट्याएको कुल बजेट १६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
कोशीमा प्रत्यक्षलाई २ करोड र समानुपातिकलाई १ करोड
कोशी प्रदेश सरकारले कोशी प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक भएको कोशी प्रदेशको बजेट अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले दुई करोड र समानुपातिक सांसदले एक करोड रुपैयाँको योजना छनोट गर्न पाउनेछन् ।
यो बजेट प्रदेशसभा सदस्यले निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतको सडक, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, खेलकुद र सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको क्षेत्रमा खर्च गर्ने उल्लेख छ । कोशीले चालू आर्थिक वर्ष पनि यो शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
मधेशमा कुल २ अर्ब ३५ करोड
मधेश प्रदेश सरकारले संसदीय विकास कोषको लागि कुल २ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेको छ । मधेशका अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवले प्रस्तुत गरेको बजेटले संसदीय विकास कोषलाई निरन्तरता दिएको उल्लेख गरेको छ ।
मधेश प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षमा पनि त्यति नै बजेट विनियोजन गरेको थियो । बागमतीले फेरि सुरु गर्यो संसद विकास कोष, १ अर्ब ८७ करोड विनियोजन चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा संसद विकास कोष खारेज गरेको बागमती सरकारले केन्द्रलाई पछ्याउँदै यो कार्यक्रम पुनः सुरु गरेको छ ।
प्रदेश सभाका सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको विकाससम्बन्धी समस्या र गुनासो सम्बोधन गर्ने सहज वातावरण सिर्जना गर्दै लगिने भन्दै पुनः यो कार्यक्रम शुरु गरिएको हो । वक्तव्यमा रकम उल्लेख नगरिए पनि बजेट विनियोजन गरिएको बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यलाई २ करोड ५० लाख र समानुपातिकलाई ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । प्रत्यक्षलाई १ अर्ब ६५ करोडलाई समानुपातिक २२ करोड गरी १ अर्ब ८७ करोड खर्च गर्ने देखिएको छ ।
गण्डकीले पनि खारेज कार्यक्रम ब्युँतायो
गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि गत साल खारेज गरिसकेको संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम पुनः शुरु गरेको छ । शुक्रबार सार्वजनिक बजेटअनुसार ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदले छानेका योजनामा बाँड्ने गरी २ करोडका दरले ७२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सांसद र मन्त्रीले नै छानेका योजनाको बोलवाला रहेको बजेट प्रस्तुत गरेका अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले आगामी वर्षमा पनि पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा बजेट छुट्याएको बताए ।
कर्णालीमा गत वर्ष बराबर १ अर्ब १२ करोड
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई ५ करोड वितरण गर्ने भएको छ । संसद विकास कोषमार्फत प्रत्येक सांसदलाई ५ करोडका दरले रकम दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको अर्थमन्त्री वेदराज सिंहले जानकारी दिए ।
उक्त कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १२ करोड बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री सिंहले जानकारी दिए । उक्त कार्यक्रमबाट सांसदहरुले २० लाखभन्दा कम लागतका आयोजना छनोट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री सिंहले बताए ।
सुदुरपश्चिममा गत वर्ष खारेज, यो वर्ष ९६ करोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सांसदहरुको छनोटमा योजना सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै प्रत्येक प्रदेश सभा क्षेत्रका लागि ३ करोड विनियोजन गरेका हुन् ।
उनले प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा सडकका लागि प्रदेश सभा सदस्यले छानेको योजना न्यूनतम ५० लाख, अन्य पूर्वाधारका लागि न्यूनतम २५ लाखको योजना हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ३२ निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । यसले गदा ९६ करोड बजेट खर्च हुने देखिएको छ ।
सांसदलाई बजेट नछुट्याउने लुम्बिनी सरकार एक्लो
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सांसदहरुको तजिबिजीमा योजना छानेर बजेट विनियोजन गर्ने आफ्नो बजेटमा उल्लेख गरेको छैन । गत वर्षदेखि नै संसद विकास कोष खारेज गरेको लुम्बिनीले त्यसलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको हो ।
लुम्बिनीका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्की रानाले ल्याएको बजेटमा त्यस्तो कुनै कार्यक्रम समावेश नगरी आर्थिक अनुशासनमा आफूलाई अन्य प्रदेशभन्दा पृथक देखाएको छ ।
