नक्साबारेको धारणा रातदिन सोधिराख्नु आवश्यक छैन : परराष्ट्रमन्त्री साउद

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री नरायणप्रसाद साउदले नेपाल सरकारले अखण्ड भारतसम्बन्धी नक्साको वास्तविकता बुझेर रिपोर्ट बुझाउन दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिएको बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषयमा समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री साउदले भारतले बनाएको नयाँ संसद भवनभित्र राखेको अखण्ड भारतसम्बन्धी नक्सामा लुम्बिनी, कपिलवस्तुलगायतका नेपाली भूभाग पनि समेटिएको विषयमा भारत सरकारको आधिकारीक धारणा आएको बताए ।

अखण्ड भारतको नक्सा म्युरलमा सम्राट अशोकको समयमा साम्राज्यको फैलावट जनाइएको भनी नक्सामा लेखिएको र राजनीतिक विषय नभएको भनेर भारत सरकारका तर्फबाट आधिकारिक धारणा भारतका विदेशमन्त्रीबाट आएको उनले जानकारी गराए । मन्त्री साउदले अखण्ड भारतको नक्साका विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरी प्रतिवेदन पाउन नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दुतावासलाई निर्देशन गरिसकेको समितिलाई स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले अखण्ड भारतको नक्साभन्दा पनि चित्र भएको बताए । दुई देशको संवेदनशील विषयमा देशको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रीले बोलेको अभिव्यक्तिले त्यो देशको भ्रमण र सम्बन्धका बारेमा पूर्ण जानकारी नलिई बोल्नु परिपक्व नहुने बताए ।

‘हामीले हमेसा विवाद बनाइराख्नु र नेपालको अफिसियल पोजिसन भएका मान्छेलाई रातदिन नक्साका बारेमा धारणा के हो भनेर सोधिराख्नु आवश्यक छैन । संविधान संशोधन गरेर संसदले पास गरेको छ । संविधानको अनुसूची ३ मा नेपालको निसान छाप अध्यावधिक गरिएकोले सरकार र जनताको प्रतिबद्धता स्पष्ट छ । अखण्ड भारतको नक्सा म्युरलमा सम्राट अशोकको समयमा सामराज्यको फैलावट जनाइएको भनी नक्सामा लेखिएको र राजनीतिक विषय नभएको भनी भारत सरकारका तर्फबाट आधिकारिक धारणा भारतका विदेशमन्त्रीबाट आएको समितिलाई जानकारी गराउँछु’, मन्त्री साउदले भने ।

उनले थपे, ‘भारतको नवनिर्मित संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको नक्साका विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरी प्रतिवेदन पठाउन नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन गरिसकेको छ । दुई देशको संवेदनशील विषयमा एउटा देशको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्रीले बोलेको अभिव्यक्तिले त्यो देशको भ्रमण र सम्बन्धका बारेमा पूर्ण जानकारी नलिई बोल्नु परिपक्व हुँदैन ।’

• संसद विघटन