May 10, 2024 | शुक्रबार, बैशाख २८, २०८१
सुचनाहरु
जलेश्वरका मेयर र उपमेयरसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर बागमती सरकारले खर्च गर्‍याे ३८ दशमलव ९२ प्रतिशत बजेट उपेन्द्र यादवको कार्यशैलीका कारण नयाँ दल बनायौं- अशोक राई कोशीको नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध सर्बोच्चमा रिट दर्ता कोशीको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ बालमन्दिर जग्गा हिनामिना प्रकरणमा २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी जसपा नेपालले बाेलायाे केन्द्रीय समितिको बैठक फेसबुकमा १० लाख फलोअर पाउने पहिलो नेपाली खेलाडी बने सन्दीप लामिछाने कोशीको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्कीको दाबी पेश सर्वोच्चका सबै सुनुवाइ स्थगित आईपीएल : आज पञ्जाब र बैंगलुरु खेल्दै टिकटकले अमेरिका सरकारविरुद्ध हाल्यो मुद्दा सुनको मूल्य तोलामा ८ सय रुपैयाँले घट्यो बाँकेमा गोली हानेर लागु औषध कारोबारी नियन्त्रणमा कोशीमा तेश्रोपटक मुख्यमन्त्री बन्दै हिक्मत कार्की सन्दीप लामिछानेबारे जोडेर चरित्रहत्या गर्न खोजिएको भन्दै पारस खड्काको आपत्ति मुख्यमन्त्री कार्की सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराउन काठमाडौँ लागे कस्तो रहला आजको मौसम ? गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटको पेसी आज

महानगरको स्वीकृति बिना सडकमा सामग्री राख्न नपाइने

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, असार ११, २०८० १५:४९
महानगरको स्वीकृति बिना सडकमा सामग्री राख्न नपाइने
  • महानगरपालिको स्वीकृतिमा  मात्र  सडकमा निर्माण सामग्री राख्न पाइने
  • आर्थिक ऐन २०८० मार्फत महानगरपालिकाले यस्तो प्रावधान ल्यायो 
  • आवागमनमा बाधा नपर्ने गरी निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने
  • भनेको नमाने ५ हजारका दरले जरिवाना गरी त्यस्ता सामान
  • समेत जफत गर्ने आर्थिक ऐनमा  छ

काठमाडौं ।।

काठमाडौं महानगरपालिका भित्र भवन निर्माण गर्दा विकल्प नभएमा अब महानगरपालिको स्वीकृतिमा सडकमा निर्माण सामग्री राख्न पाइने भएको छ ।

आर्थिक ऐन २०८० मार्फत महानगरपालिकाले यस्तो प्रावधान ल्याएको हो । महानगरपालिकाले भवन निर्माण गर्दा सार्वजनिक आवागमनमा बाधा नपर्ने गरी निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएको छ ।

निर्माण सामाग्री व्यवस्थापन गर्न अन्य विकल्प नभएमा भवनको भुँई तल्लासम्म निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने निमार्ण सामग्री सार्वजनिक आवागमनमा असर नगर्ने गरी राख्नका लागि सम्वन्धित वडा कार्यालयवाट अग्रीम लिखित स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ ।

वडा कार्यालयवाट प्रदान गरिएको समयसीमा भित्र निर्माण सामग्री उठाई नलगेमा सम्बन्धित घरधनीलाई वडा कार्यालयले दैनिक ५ हजारका दरले जरिवाना गरी त्यस्ता सामान समेत जफत गर्ने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ ।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, असार ११, २०८० १५:४९

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट