काठमाण्डौ ।।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)को नयाँ नेतृत्वको लागि आगामी असार ३० गते निर्वाचन हुँँदैछ । इक्यान नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन हो । इक्यानको आसन्न महाधिवेशनमा विष्णुहरि पाण्डेले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् भने सामाजिक सञ्जालमार्फत् आइतबार संघको पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका पाण्डेले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् ।
संघभित्र नेतृत्व संकट देखिएको भन्दै आफूले उम्मेदवारी दिएको पाण्डेले उल्लेख गरेका छन् । यसअघि इक्यानको सफल रुपमा नेतृत्व सम्हालिसकेका पूर्व अध्यक्ष पाण्डे इक्यानलाई फेरि भाइब्रेन्ट बनाउन आफू नेतृत्वमा दोहोरिनु परेको उनि दाबी गर्छन् ।
उनले २० महिनामै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने, प्रत्येक ३ महिनामा पत्रकार सम्मेलन गरेर इक्यानको कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने, ६ महिनाभित्र संस्थाको घर खरिदका लागि काम सुरु गर्ने, घरको किस्ता तिर्नका लागि स्थायी स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका एजेण्डा अघि सारेर अध्यक्षमा दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन् ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाको छाता संगठनको रुपमा रहेको इक्यानले तालिम र व्यवसायीक विकासमा जोड दिने, इक्यानका शाखालाई आर्थिक अधिकार दिएर सम्पन्न बनाउने, इक्यानलाई नेता संगठनको रुपमा विकास गर्ने, सरकारसँगको लबिङ पछि धरौटी रोक्ने र जिल्लाहरुमा शाखा खोल्ने अधिकारी सुनिश्चित गर्ने समेत पाण्डेका महत्वपूर्ण एजेण्डाहरु छन् ।
इक्यानलाई अन्तराष्ट्रिय रुपमा परिचित गराउने र अन्य देशका संगठनहरुसँग पनि कार्यगत मित्रता बढाउने तथा वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित कम्पनीहरू र एड टेक अनलाइन संस्थाहरुलाई बन्द गराउनेसम्मका योजना अघि सारेका छन्।
प्रतिष्ठित शैक्षिक व्यवसायी समेत रहेका पाण्डे इक्यानमा सुशासन र इमान्दार नेतृत्वको वकालतकर्ता हुन् । उनी यसअघि कोषाध्यक्ष, दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष, अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका व्यक्ति हुन् ।संघमा देखिएका अरु ३ जना अध्यक्षका आकांक्षीलाई शक्तिशाली विभागको जिम्मेवारी दिएर व्यवस्थापन गर्ने गरी आफू सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने पहलमा समेत पाण्डेले सक्रियता बढाएका छन् ।
संस्थामा विधि पद्दतीलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने नेतृत्वका रुपमा पाण्डे परिचित छन् । उनले यसअघिको कार्यकालमा आफ्नो कार्यकाल सकिनुपूर्व २० महिना २० दिनमा नै नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका थिए । पाण्डे त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसले यसअघि आफ्नो कार्यकालमा परामर्श सेवामा विदेशी लगानी भित्रिन हुन्न भनेर ‘नो टू एफडीआई’ को एजेण्डामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।
यससम्बन्धी मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । उनले आफू अध्यक्ष रहँदा शैक्षिक परामर्शको लागि भन्दै मेरियट होटलमा विदेशीले सञ्चालन गर्न लागेको कार्यक्रमलाई बन्द समेत गराएका थिए । हाल उनीहरु कुनै पनि वैधानिक हैसियतमा छैनन् ।