निःशुल्क स्वास्थ्य मौलिक हक, संविधानमा मात्र : स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत

• स्वास्थ्य उपचार पाउने मौलिक हक संविधानमा मात्र सिमित 
• ‘संविधानमा भने अनुसार हुन सकिरहेको छैन
• स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट ४० प्रतिशत कटौती गरेर ८३ अर्ब ९९ करोड सिलिङ
• जोडबल गरेर अर्थ मन्त्रालयबाट १० अर्ब ११ करोड थप्न सफल

काठमाडौं ।।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले संविधानमा सबै जनताले स्वास्थ्य उपचार पाउने मौलिक हक लेखिए पनि जनता त्यसबाट वञ्चित भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नहरुको आज जवाफ दिने क्रममा मन्त्री बस्नेतले सो कुरा बताएका हुन् । ‘संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क उपलब्ध गराउने, यो जनताको नैसर्गिक अधिकार हो, मौलिक हक हामीले कायम गरेका छौं । तर मैले अब नढाँटिकन भन्नुपर्छ जे भनिएको छ, त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन,’ मन्त्री बस्नेतले बताए ।

लगानी भएका तर नतिजा नदेखिएका स्थानको बजेट कटौती गरेर भने आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क उपलब्ध गराउने ढंगले अघि बढेको जानकारी उनले दिए । ‘जुन-जुन ठाउँमा लगानी गरेको अलिकति रिजल्ट देखिएको छैन, त्यो ठाउँमा कटौती गरेर भए पनि आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क उपलब्ध गराउने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, माननीयज्यूहरु सबैको साथ सहयोगको कारणले पनि हामी प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढेका छौं,’ उनले भने ।

आफूले मन्त्रालय सम्हाल्ने बेला राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट ४० प्रतिशत कटौती गरेर ८३ अर्ब ९९ करोड सिलिङ तोके पनि जोडबल गरेर अर्थ मन्त्रालयबाट १० अर्ब ११ करोड थप्न सफल भएको जानकारी उनले बताए । थिती बसाल्न र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न कोसिस गरिरहेको मन्त्री बस्नेतले बताए ।

• संसद विघटन