अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्वासी वस्तीहरु व्यवस्थापन गर्ने योजना
काठमाडौं ।।
सोमबार काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह सिंहदरबारमा झुल्किए । आफूलाई संघीय सरकारबाट असहयोग भएको भन्दै २६ चैत २०७९ मा सिंहदरबारको फोहोर उठाउन बन्द गराएपछि बालेन संघीय सचिवालयमा लामो सयमसम्म सिंहदरबार गएका थिएनन् । उनले संघ सरकारबाट असहयोग भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालबाटै १४ बुँदे असन्तुष्टि पोखेका थिए ।
यसकै कारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयदेखि मन्त्रालयहरुसम्मले बोलाएका बैठकहरुमा संघीय राजधानी शहरका मेयर बालेनले महानगरका कर्मचारीहरुलाई नै प्रतिनिधिका रुपमा पठाइरहेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले फोहोर व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छलफल गर्न लागि बोलाएको बैठकमा पनि उनी अनुपस्थित थिए । अदालतको आदेशपछि मात्रै महानगरले सिंहदरबारको रोकिएको फोहोर उठाएको थियो । यसका कारण काठमाडौंका मेयर र संघीय सरकारी निकायहरुबीच संवादहीनताको अवस्था सिर्जना भइसकेको थियो ।
तर, पछिल्ला दिनमा बालेन सिंहदरबारमा मन्त्रीहरुसँग भेटघाट गर्न पुगिरहेका छन् । सोमबार विहान बालेनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीसँग भेटवार्ता गरे भने दिउँसो उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बोलाएको एक समन्वय बैठकमा भाग लिए ।
महानगर स्रोतका अनुसार उनी विगतको तिक्तता बिर्सिएर सिंहदरबार जानुको कारण हो, नदी तथा खोला किनारको सुकुम्वासी बस्ती सार्ने सरकारी योजना । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै संघीय सरकारले नदी किनारका अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्वासी वस्तीहरु व्यवस्थापनसहित हटाउने योजना ल्याएको छ ।
गृह मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका खोला किनार तथा नदी करिडोरमा रहेका बस्ती र सोबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि समन्वयात्मक पहल थालेको बुझेपछि बालेन सिंहदरबार पुगेका हुन् । यसअघि पटक-पटक डोजर चलाएरै सुकुम्वासी बस्ती हटाउने काठमाडौं महानगरको प्रयास संघीय सरकारकै असहमतिका कारण सफल हुन सकेको थिएन ।
संघीय सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट अघि बढेको प्रक्रिया पालना गर्न महानगरलाई आग्रह गरेपनि महानगरले थापाथलीसहित विभिन्न नदी किनारका बस्ती हतार-हतार हटाउन चाहेपनि संघीय सरकारले पर्याप्त सुरक्षाकर्मी नपठाएका कारण सफल हुन सकेको थिएन । बस्ती हटाउन जाँदा झडप भएपछि महानगरका धेरै नगर प्रहरी घाइते समेत भएका थिए ।
यसअघिका गृहमन्त्री रबि लामिछाने सुकुम्वासी बस्ती हटाउने काममा सहयोग गर्न तयार भएलगत्तै नागरिकता विवादमा परेर राजीनामा दिन बाध्य भएपछि महानगरको योजना तुहिएको थियो । त्यसपछि गृहमन्त्री भएका श्रेष्ठसँग पनि बालेनले सहयोग मागेका थिए, तर सरकारले प्रक्रियासंगत रुपमा अघि बढ्नुपर्ने बताएपछि मेयर बालेन चिढिएका थिए ।
समस्या समाधानका लागि सोमबार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायका प्रमुख एवम् पदाधिकारीको बैठकमा बालेनले पनि सक्रिय सहभागिता जनाएका छन् । उनले बैठकमा बागमती करिडोरको अव्यवस्थित बस्ती हटाउनका लागि गृह मन्त्रालयबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको बताएका थिए ।
बैठकले लामो समयदेखि कायम रहेको समस्यालाई समाधान गर्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसहितको एक समिति बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ ‘टाइमलाइन’ बनाएरै नदी किनारका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने निर्णय भएको बताउँछन् ।
राष्ट्रिय समाचार समितिका अनुसार बैठकले नदी करिडोरमा रहेका बस्तीबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौं महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच तत्काल बैठक बसी निश्चित समयभित्र समस्या सम्पन्न गर्ने गरी विधिवत रूपमा काम अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।
नदी करिडोरमा रहेका बस्ती हटाउनका लागि लामो समय नलगाउने, निश्चित अवधिभित्र सो काम सम्पन्न गरिसक्ने, त्यसका निम्ति समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढ्नेमा सरोकारवाला एकमत भएका छन् ।
उपत्यकाको नदी करिडोरमा रहेका बस्ती, त्यसको समस्या र समाधान तथा उपत्यकाका विकास निर्माणका समस्यालाई समन्वयात्मक ढङ्गले समाधान गर्न गृह, शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव तथा बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित कार्यदल बनाउने बैठकको निष्कर्ष छ ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बागमती करिडोरमा रहेको अनधिकृत बस्तीलाई हटाउन समन्वात्मक ढङ्गले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत तथ्यपरक ढङ्गले तयार गर्ने र वास्तविक सुकुम्वासीको पुनःस्थापना योजनासँग जोडेर बस्ती हटाउने काम सम्पन्न गर्ने बताएका छन् । सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने विषय सबैको साझा जिम्मेवारी भएको जनाउँदै उनले वास्तविक सुकुम्वासीलाई पुनःस्थापना प्रक्रियामा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटमा पनि नदी करिडोरमा रहेको बस्ती स्थानान्तरण गर्ने उल्लेख गरिएको स्मरण गराउँदै नागरिकको जीवनरक्षाको अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन पनि नदी करिडोरको बस्ती हटाउनुपर्ने बताइन् ।
‘बस्ती हटाउने नाममा वास्तविक सुकुम्वासीको अधिकार वञ्चित गराउन मिल्दैन’, उनले भनिन्,‘अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्वासीको पहिचान गरी सो समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकार र भूमि आयोगले मिलेर काम गर्नुपर्छ ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले नदी करिडोरमा रहेका बस्तीबाट परेको समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहसँग समन्वयका लागि मन्त्रालय तयार रहेको बताए ।
भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले अव्यवस्थित बसोबाससम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने गरी जमिन दिन आयोगले काम गरिरहेको जनाउँदै वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्वासीको पहिचान गरेर मात्रै बस्ती हटाइनुपर्ने बताए ।
छलफलमा गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार भट्टराई, भूमि, व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मी, भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्यामलाल ज्ञवाली, गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो ।
