November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति बदर

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, साउन ११, २०८० १५:0८
मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति बदर
  • कोशी सरकारको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति बदर
  • तटस्थ भूमिकामा रहेका सभामुखको समर्थनबाट सरकार बन्नु गैरकानुनी

काठमाडौं ।।

सर्वोच्च अदालतले कोशी सरकारको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ । न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सभामुखको समर्थनमा भएको थापाको नियुक्ति बदर गर्दै थापा पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।

२१ असारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन पेश गरेका थिए । सोही समर्थनका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

तर नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले तटस्थ भूमिकामा रहेका सभामुखको समर्थनबाट सरकार बन्नु गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । उनले थापाको नियुक्ति बदर गरी संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका थिए ।

सर्वोच्चले सरकार गठन हुनुपर्ने कारण देखाएर सभामुखले कसैलाई समर्गन गर्न नमिल्ने बताएको छ । सभामुखको त्यस प्रकारको अधिकार नरहेको भन्दै सर्वोच्चले सभामुखको समर्थन संविधानसम्मत नभएको उल्लेख गरेको छ ।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, साउन ११, २०८० १५:0८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्